Service Charges From Consumers: रेस्टॉरंट्समध्ये जेवण करणे थोडं स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता रेस्टॉरंट्समधील सर्व्हिस चार्जबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज वसूल केला जातो. त्याला सरकारकडून चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. रेस्टॉरंट्सकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हिस चार्जबाबत ग्राहक मंत्रालयाकडून नॅशनल रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत (NRAI) बैठक घेण्यात येणार आहे. ही बैठक 2 जून रोजी पार पडणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व्हिस चार्ज देणे हे ग्राहकांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी कोणतेही रेस्टॉरंट ग्राहकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही. त्यामुळे याबाबत सरकारने ही बैठक आयोजित केली आहे.
काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आणि National Consumer Helpline वर ग्राहकांनी याबाबत तक्रारी नोंदवल्या होत्या. त्याची दखल घेत ग्राहक मंत्रालयाने या बैठकीचे आयोजन केले आहे. ग्राहक खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी NRAIच्या अध्यक्षांनी लिहिलेल्या पत्रात, रेस्टॉरंट्कडून ग्राहकांकडून चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हिस चार्ज घेत आहेत. हे शुल्क ऐच्छिक आहेत. ग्राहकांनी हा सर्व्हिस चार्ज द्यायचा की नाही, हे ठरवायचे आहे,.
ग्राहकांना जबरदस्तीने 'सेवा शुल्क' भरावे लागत असल्याचेही सचिवांनी या पत्रात म्हटले आहे. हे शुल्क रेस्टॉरंटने मनमानी पद्धतीने निश्चित केले आहे. जेव्हा ग्राहक बिलाच्या रकमेतून असे शुल्क काढून टाकण्याची विनंती करतात, तेव्हा ग्राहकांची दिशाभूल करून असे शुल्क कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा मुद्दा ग्राहकांच्या हक्कांचाही मुद्दा आहे. त्यामुळे ग्राहक विभागाने याची अधिक तपशीलवार तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
अनेक रेस्टॉरंटमध्ये बिलाच्या रक्कमेत जीएसटीसह सेवा शुल्क ( सर्व्हिस चार्ज) वसूल केले जाते. साधारणपणे रेस्टॉरंटच्या बिलाच्या एकूण 10 टक्के रक्कम सर्व्हिस चार्ज वसूल केला जातो. काही ग्राहकांकडून याला विरोध केला जातो. मात्र, सर्व्हिस चार्ज घेण्यावर रेस्टॉरंट्स चालक ठाम असतात. त्यातून काही वेळेस वादही निर्माण होतात.