मुंबई : केंद्र सरकारने ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स (Tax On Option Trading) लावल्यामुळे शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरल्याचं (Share Market Crash) दिसतंय. बजेट सादर होताच शेअर बाजार 1900 अंकांनी घसरला होता. नंतर तो हळूहळू सावरताना दिसून आला. असं असलं तरी सर्वसामान्य गुंतवणूक दारांचे मात्र त्यामुळे मोठं नुकसान झाल्याचं दिसून आलं.
ताजी माहिती मिळेपर्यंत, सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरून तो 81,200 च्या आसपास पोहोचला होता. तर निफ्टीमध्येही 350 हून अधिक अंकांची घसरण होऊन तो 24,950 वर पोहोचला होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या लाखो कोटींची चुराडा झाल्याचं दिसून आलं.
अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच शेअर बाजारात सेन्सेक्स 1900 अंकांनी घसरून 80,500 वर पोहोचला होता. तर निफ्टी 600 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून 24,900 वर पोहोचला होता. नंतर तो काही प्रमाणात सावरल्याचं दिसून आलं.
Option Trading Tax : ऑप्शन ट्रेडिंगवर कर का वाढवला?
पुणे येथील आर्थिक मार्गदर्शक किरांग गांधी यांच्या मते, किरकोळ गुंतवणूकदारांचे वाढते नुकसान (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये 93% पेक्षा जास्त) रोखण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. फ्युचर्सवरील 'एसटीटी' (STT) 0.02% वरून वाढवून 0.05% करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्स प्रीमियमवर तो 0.15% करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, आता शेअर बायबॅकवर होणारा सर्व फायदा 'कॅपिटल गेन्स' (भांडवली नफा) म्हणून करपात्र असेल.
What Is Option Trading : ऑप्शन ट्रेडिंग म्हणजे काय?
ऑप्शन ट्रेडिंग (Option Trading) म्हणजे शेअर किंवा इतर मालमत्ता भविष्यात ठराविक किमतीला खरेदी किंवा विक्री करण्याचा अधिकार खरेदी-विक्री करणे होय. यात व्यवहार करण्याची जबाबदारी नसते, फक्त अधिकार असतो. यासाठी प्रिमियम नावाची ठराविक रक्कम द्यावी लागते. जर बाजारभाव आपल्या अंदाजानुसार वाढला किंवा घसरला तर त्या अधिकाराचा वापर करून नफा मिळवता येतो, आणि अंदाज चुकला तर नुकसान फक्त दिलेल्या प्रिमियमपुरते मर्यादित राहते.
आयकर कायदे आणि कर संकलनाशी महत्त्वाची घोषणा
नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.
शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. तो 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्यात येईल.
आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत - आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2 दाखल करणारे 31 जुलैपर्यंत दाखल करू शकतील.
ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट असेल.
मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल
पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन आता आवश्यक राहणार नाही.
अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही टॅक्स लागणार नाही.
सुधारित रिटर्नसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.
कर्ज नसलेल्या प्राप्ती: 36.5 लाख कोटी
निव्वळ कर प्राप्ती: 28.7 लाख कोटी
सुधारित रिटर्नसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.
बजेटमधील मोठ्या घोषणा
- 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू
- टॅक्स स्लॅब जैसे थे, आयकरात बदल नाही
- ३१ जुलैपर्यंत आयकर रिटर्न दाखल करता येणार
- अपघात विमा करमुक्त असेल
- सेमी कंडक्टरसाठी 40 हजार कोटी
- शुगर आणि कॅन्सरचे औषधोपचार स्वस्त
- मुंबई- पुणे आणि पुणे-हैदराबाद नवे रेल्वे कॉरिडॉर
- 20 नवे जलमार्ग बनवणार
- बॅकिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी नवी समिती
- भारताला मेडिकल टुरीझम केंद्र बनवणार
- प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृह उभारणार
- 20 प्रमुख पर्यटन स्थळांवर 10,000 पर्यटन मार्गदर्शक- टूर गाईड्स
- गेमिंग आणि कंटेंट क्षेत्रांच्या वाढीवर भर दिला जाईल
- २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिक निर्माण केले जातील
- परदेशी नागरिक भारतीय शेअर खरेदी करणार
- चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार
ही बातमी वाचा: