Union Budget 2025: भारत सरकारने 20 हजार कोटींचा पेटारा उघडला; न्युक्लिअर पॉवर क्षेत्रासाठी गेमचेंजर निर्णय
Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अणु क्षेत्रासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) देशाचा अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) सादर केला. यावेळी भारताला अणुऊर्जेचे केंद्र बनवण्यासाठी मोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अणु क्षेत्रासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अणुऊर्जा अभियानांतर्गत, विकसित भारतासाठी 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा विकसित केली जाईल. यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा केली जाईल. याशिवाय सरकार जहाजबांधणीवर भर देत असल्याने जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना पुन्हा सुरू केली जाईल. जहाज बांधणी गटांना सुविधा पुरवल्या जातील, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
नोकरदारांना मोठा दिलासा-
मोदी सरकारनं बजेटमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा दिलाय. आता 1 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. याचा अर्थ महिन्याला एक लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताच कर नसेल. आतापर्यंत सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. नव्या कररचनेतही मोठे बदल करण्यात आलेत. पुढच्या आठवड्यात नवं आयकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांबद्दल माहिती देण्यात येईल. टॅक्स स्लॅबमधल्या बदलामुळे सरकारचा एक लाख कोटींचा महसूल घटणार आहे.
मोदी सरकारची मोठी घोषणा; कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स?
0 ते 4 - Nil
4 ते 8- 5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के
निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंत मुदत कर्ज-
- एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचं दुसरं इंजिन
- सध्या 1 कोटी नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत
- 7.5 कोटी लोकांना एमएसएमईमध्ये रोजगार आहेत
- देशाची 36 टक्के निर्मिती एमएसएमईमध्ये होते
- देशाची 45 टक्के एमएसएमईमधून होते
- एमएसएमईला वित्तपुरवठा वाढवणार
- एमएसएमईच्या क्रेडिट गॅरंटीत वाढ करणार
- पुढच्या पाच वर्षात 1.5 लाख कोटी वित्त पुरवठा करणार
- निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचं मुदत कर्ज
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा-
भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकास, लोकांच्या भावना आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची चार इंजिन्स असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली. या योजनेमुळे 100 जिल्ह्यांना फायदा होईल. कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राबवतील देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असा दावा सीतारामन यांनी केला.
संबंधित बातमी:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं संपूर्ण भाषण, VIDEO:
महत्त्वाच्या बातम्या
