Union Budget 2025: शेतकऱ्यांपासून आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, उद्योगांपर्यंत...; अर्थसंकल्पातील 10 मोठे मुद्दे
Union Budget 2025: निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे मोठ्या घोषणा केल्या

Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) देशाचा अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी मोठ्या घोषणा केल्या. निर्मला सीतारामन यांनी आज कोणकोणत्या घोषणा केल्या, जाणून घ्या...
बजेटमधील मोठे मुद्दे-
शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये तरतूद-
- धनधान्य योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू
-किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली
-डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन – 6 वर्षांसाठी विशेष योजना
-युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता – पुरवठा वाढवण्यासाठी नवे पाऊल
-आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारणार
-बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
-एमएसएमई वर्गीकरण नियमांत बदल
-गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढणार
-उलाढाल मर्यादा दुप्पट होणार
-तूर, उडीद, मसूर यांसाठी 6 वर्षांसाठी विशेष अभियान
--केंद्रीय एजन्सी पुढील 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करणार
स्टार्टअप आणि उद्योगांसाठी तरतूद
• स्टार्टअप्ससाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद
• एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत
• महिलांना स्टार्टअपसाठी ₹2 कोटींची मदत
• भारताला खेळण्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना
• नाॅन-लेदर फुटवेअर उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना
शिक्षण आणि कौशल्य विकास
- कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे
- आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प राबवणार
- मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद
- पुढील वर्षात 10,000 अतिरिक्त जागा उपलब्ध
- पुढील 5 वर्षांत 75,000 जागांची भर
- शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारणार
- ₹500 कोटींची विशेष तरतूद
आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील निर्णय
- 200 डे-केअर कॅन्सर केंद्रे उघडणार
-नव्या योजनांसाठी ₹10 लाख कोटी गुंतवणूक
-जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवण्यात आले
-न्युक्लिअर एनर्जी मिशन
-खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी
-100 गिगावॉट न्युक्लिअर एनर्जी निर्मितीचे लक्ष्य (2047 पर्यंत)
-अणू क्षेत्रात संशोधन आणि विकाससाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
-स्वदेशी बनावटींनी तयार केलेल्या अणू भट्ट्यांसाठी वीस हजार कोटी
-2033 पर्यंत अणुभट्ट्या कार्यरत होणार
बजेटमधील मोठे निर्णय
- डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना – पुढील 6 वर्षे तूर, मसूर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनावर भर
- कापसाच्या उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे मिशन – यामुळे देशातील वस्त्र उद्योगाला चालना मिळणार
- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली
- बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन – छोट्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना फायदा
- लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना – पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार
स्टार्टअप्ससाठी 10 कोटींवरुन 20 कोटींची क्रेडीट लिमीट, VIDEO:
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या





















