Agriculture Budget 2025 : पीएम किसान योजनेची रक्कम 6000 वरुन 10 हजार होणार? बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळणार?
Agriculture Budget : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसानची रक्कम वाढणार का याकडे देखील सर्वाचंं लक्ष लागलंय.
Agricultre Budget, Budget 2025 नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात सादर करणार आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती क्षेत्राचं योगदान महत्त्वाचं राहिलं आहे. कृषी क्षेत्रातून मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार दिले जातात. कृषी क्षेत्राचा वाटा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी झाला आहे. कृषी क्षेत्राला अर्थसकंल्पात काय मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार का याकडे देखील सर्वाचंं लक्ष लागलं आहे. किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी शेतकऱ्यांना देखील संपूर्ण कर्जमाफीची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची गरज : डॉ. अजित नवले
उद्योगपतींना १३ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली आता शेतकऱ्यांना देखील संपूर्ण कर्जमाफीची गरज आहे, असं डॉ. अजित नवले यांनी म्हटलं आहे. यासोबतच विविध खतांवर मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देणे गरजेचे आहे. मागील काळात ही सबसिडी कमी करण्यात आली आहे. यासोबतच जीएसटीच्या जाचातून विविध शेती संदर्भातील साधने आणि संसाधने यांना वगळलं पाहिजे ही आमची मागणी आहे, असं अजित नवले म्हणाले.
पीएम किसानच्या रकमेत वाढ होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पीएम किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 18 हप्त्यांमध्ये 36000 रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम 6 हजारांवरुन 10 हजार रुपये केली जाणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढणार?
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाख रुपये केली जाणार का हे देखील पाहावं लागेल. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकसासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे. जी गेल्या वर्षापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर देखील सरकार भर देऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद अपेक्षित आहे.
कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वाटा वाढणार?
देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला असला तरी रोजगार मोठ्या प्रमाणात यामधून मिळतात. यावेळी सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी काय घोषणा करतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
