Budget 2024: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Loksabha Election) येत्या 1 फेब्रुवारीला नवीन अर्थसंकल्प (Budget) सादर होणार आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मच्या या शेवटच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी काही घोषणा होऊ शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अशा काही उपाययोजना जाहीर करू शकतात की, ज्यामुळं सर्वसामान्यांच्या हातात अधिकाधिक पैसा पोहोचेल.


पुढच्या दोन आठवड्यानंतर संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. बजेटमध्ये विविध घोषणा केल्या जाऊ शकतात. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा महागाई नियंत्रणात ठेवताना उपभोग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. उपभोग वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणजे लोकांच्या हातात अधिक पैसे मिळवणे. स्टँडर्ड डिडक्शनची व्याप्ती वाढवून किंवा टॅक्स स्लॅब बदलून कर ओझे कमी करण्याचा दुसरा मार्ग असू शकतो.


शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ होण्याची शक्यता


सर्वसामान्यांना अधिक पैसे उपलब्ध करून देण्याबाब मनरेगा ग्रामीण भागासाठी रोजगार हमी योजना किंवा शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा एक प्रस्ताव आहे. महिला आणि इतर उपेक्षित समुदायांसाठी काही अतिरिक्त घोषणाही अर्थसंकल्पात केल्या जाऊ शकतात. यावेळचा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने दुसरी पद्धत अवलंबण्याची आशा कमी आहे. साधारणपणे अंतरिम बजेटमध्ये करात कोणताही बदल होत नाही. अशा परिस्थितीत स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवण्यास किंवा टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यास फारसा वाव नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात नवीन योजनाही सुरू होत नाहीत. याचा अर्थ जुन्या योजनांद्वारेच वापर वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे पर्याय सरकारकडे उरले आहेत.


निवडणुकीनंतर येणार पूर्ण बजेट 


निवडणुकीच्या काळात अंतरिम बजेट आवश्यक असते. जुने सरकार आणि नवीन सरकार यांच्यातील संक्रमण काळात सरकारच्या आवश्यक खर्चाची पूर्तता करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपत आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे. अशा स्थितीत निवडणुका होण्यास आणि त्यानंतर नवे सरकार स्थापन होण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळं एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची व्यवस्था अंतरिम अर्थसंकल्पात केली जाईल. नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प नंतर आणेल.


महत्त्वाच्या बातम्या:


भारतीय लोकांच्या उत्पन्नात होतेय झपाट्यानं वाढ, 10 कोटी लोकांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांच्या पुढे जाणार