बँकांमध्ये पडून असणारे 67 हजार कोटी रुपये कोणाचे? कसा कराल दावा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती 

देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी बँकामध्ये दावा न केलेली रक्कम ही कोट्यावधी रुपये आहे.

Bank News

Source : Getty Images

Bank News :  देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ज्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांवर देशातील सार्वजनिक आणि खासगी बँका काम करतात. बँकांमध्ये (खासगी बँकांसह) एकूण दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम 30 जून 2025 पर्यंत 67 हजार 3 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या आकडेवारीनुसार, यापैकी 58 हजार 330.26 कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आहेत. तर 8 हजार 673.72 कोटी रुपये खासगी बँकांमध्ये जमा आहेत, ज्यावर कोणीही दावा केलेला नाही.

एसबीआयमध्ये सर्वाधिक दावा न केलेली रक्कम 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) अव्वल स्थानावर आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 19 हजार 329.92 कोटी रुपये दावा न केलेले आहेत. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कडे 6 हजार 910.67  कोटी रुपये आणि कॅनरा बँकेकडे 6 हजार 278.14  कोटी रुपये आहेत. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

खासगी बँकांमध्ये, आयसीआयसीआय बँकेकडे सर्वाधिक दावा न केलेली रक्कम 2 हजार 63.45 कोटी रुपये आहे. त्यानंतर, एचडीएफसी बँकेकडे 1 हजार 609.56 कोटी रुपयांचा आणि अ‍ॅक्सिस बँकेकडे 1 लाख 36 हजार 0.16  कोटी रुपयांवर कोणताही दावेदार नाही.

तुम्ही दावा न केलेली रक्कम कशी मागू शकता?

जर तुमच्या कुटुंबातील सदस्याने किंवा नातेवाईकाने बँकेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीने तुम्हाला बँक खात्यात नामांकित म्हणून घोषित केले असेल, तर तुम्ही वैध कागदपत्रांसह बँकेत जमा केलेली दावा न केलेली रक्कम मागू शकता. काही कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतर बँक तुमच्या खात्यात दावा न केलेली रक्कम हस्तांतरित करेल.

क्रिप्टो आणि व्हीडीएबाबत सरकारची भूमिका

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, कोणत्याही व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेसाठी (व्हीडीए) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सुरू करण्याची सरकारची सध्या कोणतीही योजना नाही जेणेकरून त्यांना सामान्य वित्तीय बाजारात समाविष्ट करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने व्हर्च्युअल चलन किंवा क्रिप्टो मालमत्तेचे वापरकर्ते, धारक आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक, आर्थिक, ऑपरेशनल, कायदेशीर आणि सुरक्षा जोखीम यासारख्या संभाव्य धोक्यांबद्दल चेतावणी दिली आहे. आरबीआयने 31 मे 2021 रोजीच्या परिपत्रकात त्यांच्या नियमन केलेल्या संस्थांना व्हर्च्युअल चलनातील व्यवहारांवर संपूर्ण ग्राहक तपासणी (केवायसी) करण्याचा आणि मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी, दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आणि पीएमएलए 2002 अंतर्गत सर्व नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या: