Bank : बँकेचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी (bank employees) दोन दिवस करण्यात येणार संप (Strike) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 24 आणि 25 मार्चला बँक कर्मचारी देशव्यापी संपवार जाणार होते. मात्र, अर्थ मंत्रालय आणि आयबीएकडून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर बँक कर्मचारी संघटनांनी त्यांचा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप स्थगित केला आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार सोमवारपासून देशभरातील बँकां सुरु राहणार आहेत.


युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU), नऊ बँक कर्मचारी संघटनांची एकत्रित संस्था, 24-25 मार्च रोजी संपाची हाक दिली होती. बँक कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांवर आणावा आणि सर्व कर्मचारी संवर्गात पुरेशी भरती करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.


अर्थ मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेत आश्वासन 


प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर घेण्यात आला. ज्यांनी सर्व संघटनांना सामंजस्य बैठकीसाठी बोलावले होते. इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि अर्थ मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. UFBU ने कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा आणि लिंक्ड इन्सेंटिव्हज (PLI) वरील वित्तीय सेवा विभाग (DFS) च्या अलीकडील सूचना त्वरित मागे घेण्याची मागणी देखील केली होती. या सूचनेमुळं नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.


संभाषणात कोणते मुद्दे उद्भवले?


IBA सोबत झालेल्या बैठकीत, UFBU शी संबंधित सर्व कर्मचारी संघटनांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या होत्या. ज्यात सर्व कॅडरमध्ये भरती आणि पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा समाविष्ट आहे. अलीकडेच, या मागण्यांवर अर्थ मंत्रालयाकडून आश्वासन मिळाले आहे, ज्यामुळे UFBU ने संप पुढे ढकलला आहे.


कोणत्या मागण्यांसाठी संप केला होता?


सरकारी बँकांमधील रिक्त पदे भरावीत : 


कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात याव्यात.


कार्यप्रदर्शन पुनरावलोकन आणि प्रोत्साहन योजना मागे घ्याव्यात: 


युनियन्सचे म्हणणे आहे की डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नोकरीची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.


बँकांच्या कामकाजात सूक्ष्म व्यवस्थापनावर बंदी घालावी : 


सरकारी बँक मंडळांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप यूएफबीयूने केला आहे.


ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा: 


ही मर्यादा 25 लाख रुपयापर्यंत वाढवली जावी, जेणेकरुन ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योजनेच्या बरोबरीने असेल आणि त्याला आयकरातून सूट मिळेल.


आयबीएशी संबंधित उर्वरित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत.