Assembly Election and Fuel Price Hike : पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता विधानसभांच्या निवडणूक निकालानंतर इंधन दरवाढीची चर्चा सुरू झाली आहे.
मागील वर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला फटका बसला होता. या पोटनिवडणुकीतील पराभवासाठी इंधन दरवाढ, महागाई यासह स्थानिक मुद्दे कारणीभूत ठरले असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबरपासून देशात इंधन दर स्थिर आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या दरात मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. तरीदेखील इंधन दरात बदल झाले नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दराने मागील 9 वर्षातला उच्चांक गाठला. तरीदेखील इंधन दरात बदल झाले नाहीत.
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू असल्यामुळे इंधन दरात वाढ होत नसल्याची चर्चा सुरू होती. पाच राज्यातील निवडणुकांचे मतदान संपल्यानंतर इंधन दरवाढीची चर्चा सुरू झाली होती. दरवाढीच्या शक्यतेने अनेकांनी इंधनासाठी पेट्रोप पंपवर रांगा लावल्या होत्या.
मागील काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या दरात होणाऱ्या दरवाढीमुळे इंधन कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. इंधन कंपन्या फार वेळ हे नुकसान सहन करू शकत नाही. आता मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्राकडून इंधन कंपन्यांना दरवाढीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला जाऊ शकतो.
पेट्रोल डिझेल किती महाग होऊ शकतं?
कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येकी एक डॉलरची वाढ झाल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्या साधारणपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 40 पैशांपर्यंत वाढवतात. 1 डिसेंबर 2021 रोजी प्रति बॅरल 68 डॉलरच्या निचांकी पातळीला स्पर्श केल्यानंतर, कच्चं तेल आता प्रति बॅरल 139 डॉलर या उच्चांकी पातळीवर पोहोचलं आहे. म्हणजेच, गेल्या 97 दिवसांत कच्च्या तेलाची किंमत 69 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या दरांत 5 डॉलरपर्यंत वाढ झाल्यानंतर तेल कंपन्या साधारणपणे पेट्रोल डिझेलच्या दरांत 2 रुपयांपर्यंत वाढ करतात. जर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली, तर त्यामुळे होणारा तोटा भरुन काढण्याचा विचार केला, तर यानुसार सरकारी तेल कंपन्यांना त्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किमान 25 रुपयांनी वाढ करावी लागेल.
सरकार दिलासा देणार?
इंधन दरवाढीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला शक्य असल्याचे मत तज्ज्ञांनी वर्तवले आहे. मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर उपकर व इतर कर वाढवले आहेत. हे वाढीव कर कमी केल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आता केंद्र सरकार कोणती पावलं उचलणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.