Masur Dal : मसूर डाळीच्या (Masur Dal) सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं 31 मार्च 2025 पर्यंत मसूर डाळीवरील आयात शुल्क माफ (Import duty waived on masur pulse) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मसूर डाळीवरील आयात शुल्क 31 मार्च 2024 पर्यंत माफ होतं. त्यामध्ये आता 1 वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे.
याआधी मार्च महिन्यातही सरकारनं तूर डाळीचे भाव रोखण्यासाठी पावले उचलली होती. मसूर डाळीच्या साठ्याची आकडेवारी दर शुक्रवारी सरकारला देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आकडेवारी व्यतिरिक्त साठा आढळून आल्यास तो होर्डिंग म्हणून धरला जाईल आणि कमोडिटी कायद्यांतर्गत आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे. दर शुक्रवारी कोणत्याही व्यापाऱ्याने डाळींच्या साठ्याची आकडेवारी दिली नाही, तर त्याच्यावर कमोडिटी कायदा 1655 अन्वये कारवाई केली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले होते. ग्राहकांना काळाबाजार करण्यापासून वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. कॅनडातून मसूर आणि आफ्रिकेतून तूरडाळीची आयात वाढवण्यात आल्याचे सरकारनं म्हटलं होतं.
कॅनडात उत्पन्न कमी
कॅनडात यंदाच्या दुष्काळी स्थितीमुळ मसूरच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यानंतर आयातदार आणि व्यापाऱ्यांनी मसूरचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली. याशिवाय भारतात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळं डाळींच्या उत्पादनात घट झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने आधीच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आणि देशांतर्गत बाजारातील किमती राखण्यासाठी आपल्या स्टॉकचे निरीक्षण देखील वाढवले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: