8th Pay Commission नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात कामगार संघटना त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या समोर ठेवत आहेत. वेतन आयोगामार्फत दर 10 वर्षानंतर पगाराचं पुनरावलोकन केलं जातं ते आता पाच वर्षात केलं जावं. कामगार संघटांच्या मते ज्या वेगानं महागाई वाढते त्या वेगानं महागाई भत्ता वाढत नाही. कामगार संघटनांकडून ही मागणी आठव्या वेतन आयोगासोबत झालेल्या चर्चेत मांडली.
पगारातील अंतर वाढते?
कामगार संघटनांच्या मते 10 वर्षाच्या अंतरानं वेतन आयोगाचं पुनरावलोकन केलं जात असल्यानं कनिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगारातील अंतर वाढत जातं. यासाठी त्यांनी 20 हजार रुपये पगार आणि 2 लाख पगाराचा संदर्भ दिला आहे. कामगार संघटनांकडून त्यांची भूमिका मांडताना सांगण्यात आलं, जर 5 टक्क्यांनी पगार वाढला तर 20 हजार रुपये मूळ वेतन असल्यास 1000 रुपये पगार वाढेल. दुसरीकडे 2 लाख रुपये पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा पगार 10000 रुपयांनी वाढतो. जरी टक्केवारी बरोबर असली तरी हातात येणाऱ्या पगारात मोठं अतंर असतं. गेल्या काही वेतन आयोगांनी देखील हीच सूचना दिली होती. त्यामुळं सरकार 10 वर्ष वाट पाहण्याऐवजी पाच वर्षांनी वेतन आयोगाचं पुनरावलोकन करणार का ते पाहावं लागेल.
दिल्लीत पुन्हा बैठक
या दरम्यान आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना लवकर मिळावा यासाठी दिल्लीत दोन दिवस वेतन आयोग आणि कामगार संघटनांची बैठक होणार आहे.
13 आणि १३ मे दिल्लीत संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित संघटना, यूनियन आणि पेन्शनर्ससोबत वेतन आयोगाची बैठक होणार आहे. या दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, भत्ते, सेवा नियम यासंदर्भाील मुद्यांची विस्तारानं चर्चा केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या या बैठकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटनांना एनआयसी पोर्टलवर जाऊन अर्ज दाखल करावा लागतो. निवेदन जमा केल्यानंतर एक मेमो आयडी दिला जाईल. आयडी द्वारे अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.