नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपासून 18 महिन्यात शिफारशी केंद्र सरकारला सादर कराव्या लागणार आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास याचा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
8th Pay Commission Structure : आठव्या वेतन आयोगाची रचना कशी असणार?
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही तात्पुरती संस्था आहे. या आयोगाला एक अध्यक्ष असेल, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य सचिव असेल. या आयोगाची स्थापना जेव्हा होईल त्या तारखेपासून 18 महिन्यात शिफारशी सादर कराव्या लागतील. जर आवश्यकता असेल तेव्हा अंतिम शिफारशी सादर केल्यानंतर एखाद्या बाबीवर अंतरिम रिपोर्ट देखील द्यावा लागेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देताना या गोष्टींचा विचार करावा लागणार
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सादर करताना अध्यक्ष, सदस्य, सचिव यांना देशातील आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय विवेकाची गरज, विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजना राबवण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत का याची खात्री करण्याच गरज, योगदान न देणाऱ्या निवृत्तीवेतन योजनांचा विनाअनुदानित खर्ज, आठवा वेतन आयोग काही शिफारशींसह जी राज्य सरकारं स्वीकारतील त्यांच्या आर्थिक स्थिती जो परिणाम होऊ शकतो त्याचा विचार करणं. केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेली सध्याची वेतन रचना, फायदे आणि कामाची परिस्थिती याचा विचार करावा लागेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स, आयोगाच्या कामाचा कालावधी या गोष्टींना मान्यता दिल्याची माहिती दिली. हा खूप महत्त्वाचा निर्णय आहे, असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होईल, असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष कोण?
सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरुच्या प्राध्यापक पलक घोष या सदस्य (अर्धवेळ) असतील. तर, पेट्रोलियम आणि नॅचुरल गॅस विभागाचे सचिव पकंज जैन हे सदस्य सचिव असतील.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर तो 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो. तर, आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी केंद्रानं जानेवारी महिन्यात दिली होती.