मुंबई : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला मंजुरी दिली होती. तेव्हापासून या आयोगाच्या सातत्याने बैठका सुरू आहेत. या बैठकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग आणि सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांवर सविस्तर चर्चा केली जात आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याबाबत विविध सूचनाही दिल्या जात आहेत. याच दरम्यान कर्मचारी संघटनांनी दरवर्षी मिळणाऱ्या वार्षिक पगारवाढीचा (Annual Increment) दर 3 % वरून थेट 5 % ते 7 % पर्यंत वाढवण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, जर वार्षिक पगारात 7 % दराने वाढ झाली, तर काही विशिष्ट पे लेव्हलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांत सध्याच्या 3 % वाढीच्या तुलनेत लाखो रुपये अधिक मूळ वेतन (Basic Salary) मिळू शकते.
10 वर्षांत मिळणार 34 लाख रुपये एक्स्ट्रा
गणितानुसार, एवढी वेतनवाढ झाल्यास लेव्हल-10 (Level 10) च्या कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 34 लाख रुपयांचे अतिरिक्त बेसिक सॅलरीचे उत्पन्न मिळू शकते. दरवर्षी मिळणारी 3% पगारवाढ ही महागाई आणि वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे ती वाढवून मिळावी, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
अहवालात 2.15 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) गृहीत धरून हा अंदाज बांधण्यात आला आहे. जर वार्षिक इंक्रीमेंट 3% वरून 5% किंवा 7% पर्यंत वाढवले, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात किती मोठा फरक पडू शकतो, याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.
मागणीनुसार किती वाढेल पगार?
8th Pay Commission Salary Hike : कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांनुसार पे-लेव्हलनुसार 10 वर्षांत मिळणारा अतिरिक्त फायदा खालीलप्रमाणे असेल,
| पे लेवल | 5% इंक्रीमेंट | 7% इंक्रीमेंट |
| लेवल-8 | 13.68 लाख रुपये | 28.89 लाख रुपये |
| लेवल-9 | 15.26 लाख रुपये | 32.23 लाख रुपये |
| लेवल-10 | 16.12 लाख रुपये | 34.05 लाख रुपये |
कर्मचारी संघटनांच्या वेगवेगळ्या मागण्या
या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी वार्षिक इंक्रीमेंट वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या दरांचे पुरावे व सूचना दिल्या आहेत. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) यांनी 6 % वाढीची सूचना केली आहे. तर दुसरीकडे, ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) ने 7 % वार्षिक इंक्रीमेंटची मागणी लावून धरली आहे.
दरम्यान, सध्या सर्व कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत शिफारशींची वाट पाहत आहेत. जून 2027 पर्यंत हा अहवाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर भत्त्यांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
ही बातमी वाचा: