नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं गेल्या आठवड्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांच्या नावाची घोषणा केली. याशिवाय आठव्या वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटी देखील निश्चित करण्यात आल्या. आयोगाला केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावाधी देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची निवड केली आहे. केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या कडून शिफारशी सादर केल्या जाणापूर्वी विविध घटकांशी चर्चा केली जाईल.
8th Pay Commission : 8 व्या वेतन आयोगात मूळ वेतन किती वाढणार?
केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर काय असणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटास अँड एम्बिट कॅपिटल यांच्या रिसर्च रिपोर्टनुसार फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 2.46 असू शकतो. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन किती वाढणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ग्राह्य धरल्यास लेवल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतनं 18000 हजार रुपयांवरुन 32400 रुपये हऊ शकतं. या सूत्रानुसार मूळ वेतन 80 टक्क्यांनी वाढेल. त्याचवेळी महागाई भत्ता शून्य होईल. जेव्हा नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होते तेव्हा महागाईचा विचार केलेला असतो त्यामुळं महागाई भत्ता शून्यावर आणला जातो. सध्या महागाई भत्ता 58 टक्के आहे. त्याशिवाय घरभाडे भत्ता देखील दिला जातो. केंद्राच्या लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचा पगार29000 रुपये आहे. त्यात मूळ वेतन आणि घरभाडे भत्ता मिळून किती वाढ होते ते पाहावं लागेल.
एम्बिट कॅपिटलच्या अंदाजानुसार फिटमेंट फॅक्टर 1.82 निश्चित झाल्यास पगार 14 टक्क्यांनी वाढू शकतो. फिटमेंट फॅक्टर 2.15 निश्चित केल्यास 34 टक्के पगार वाढू शकतो. याशिवाय जर फिटमेंट फॅक्टर 2.46 टक्के असल्यास मूळ वेतन 54 टक्क्यांनी वाढू शकते.
आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर 1.82 ग्राह्य धरल्यास लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 18000 रुपयांवरुन 32760 रुपयांवर पोहोचेल. तर, फिटमेंट फॅक्टर 2.15 पकडल्यास मूळ वेतन 18 हजारांवरुन 38700 रुपयांवर पोहोचले. याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर 2.46 निश्चित झाल्यास मूळ वेतन 44280 असू शके.
आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारला 18 महिन्यात शिफारशी सादर केल्या जातील. त्यानंतर त्या शिफारशी केंद्र सरकारकडून स्वीकारल्या जाऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या लेव्हल 1 मध्ये शिपाई, अटेंडट, सहायक या सारख्याकर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.