8th Pay Commission नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं अखेर आठव्या वेतन आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाचं कामकाज पूर्ण होईल. आयोगात एकूण तीन सदस्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सादर करण्यास 18 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या आयोगाच्या शिफारशी सरकारनं स्वीकारल्यांतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. हा आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांचं आणि पेन्शनधारकांचं वेतन आणि भत्ते यांचं समीक्षण करेल आणिशिफारशी केंद्राला करेल. आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ 50 लाख कर्चमारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होईल.
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढणार?
केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार सध्याची पगाररचना, सेवा नियम, निवृत्तीनंतरचे लाभ या गोष्टींचा समावेश आहे. देशाची आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर आणि आर्थिक विकास या गोष्टी लक्षात घेऊन आयोगाला शिफारशी कराव्या लागणार आहेत वेतन आयोगात सरकारवरील आर्थिक भार आणि कर्मचाऱ्यांचं नियमित उत्पन्न संतुलित ठेवण्यावर भर दिला जाईल. वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो.महागाई आणि इतर घटकांनुरुप सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचा उद्देश असतो.
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल,अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार जेव्हा वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारेल आणि त्या लागू करेल तेव्हा त्यांना फरकाची रक्कम दिली जाईल. आयोग 18 महिन्यांच्या कालावधीत विविध मंत्रालयं, विभाग, कर्मचारी संघटना यांच्याशी चर्चा करुन रिपोर्ट देईल.
आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढणार?
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के होता. तर, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.8 टक्के ते 3 टक्के राहू शकतो. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन 18000 रुपये असेल आणि आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3 झाल्यास मूळ वेतन 54000 रुपयांवर पोहोचेल. वेतन आयोगाकडून मूळ वेतन निश्चित करताना त्यावेळी असणाऱ्या महागाईचा विचार केलेला असतो. त्यामुळं वेतन आयोग लागू होतो तेव्हा महागाई भत्ता शून्य असतो. वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते यामध्ये बदल केले जातात.
आठव्या वेतन आयोगाचं ध्येय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढ आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असावी. सरकारच्या बजेटवर अधिक भार पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांचं देखील नुकसान होऊ नये असा समतोल आयोगाला साधावा लागणार आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होणार आहे.