कोणतीही गोष्ट हाती घेण्यापूर्वी आपण ती नेमकी कशासाठी हाती घेतोय याची खुणगाठ मनाशी बांधणं अत्यंत आवश्यक असतं. अन्यथा मूळ उद्देश मागे पडून तिथवर पोचण्यासाठी चढाव्या लागणाऱ्या पायऱ्यांमध्येच धन्यता वाटू लागते... समाधान वाटतं.. त्याही काहीच नसण्यापेक्षा आपण इथवर तरी आलो असंही वाटू शकतं. ते तसं वाटणं गैर नाही. पण मूळ हेतू अद्याप सफल झालेला नाही याची सल मनात असणं आणि त्यादृष्टीने छोटी-छोटी का असेनात, पण एकेक पावलं टाकणं क्रमप्राप्त असतं.
हे अनुभवातून सांगतो आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून हा विचार सातत्यानं येण्यामागे कारण ठरलं आहे, ते 9 ऑगस्टला झालेलं रंगकर्मी-रंगधर्मींचं आंदोलन. वारंवार विनंती-आर्जवं करणारे लोककलावंत, रंगकर्मी, सिनेधर्मी ही सगळी मंडळी रस्त्यावर उतरली. मुंबईतच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हा जागर झाला, ही अत्यंत महत्वाची घटना होती. कारण, गेल्या 15 महिन्यांपासून सांस्कृतिक क्षेत्राला लागलेला ब्रेक काही केल्या जात नाहीय.
मुद्दा इथूनच सुरू होतो.
हे आंदोलन का केलं गेलं?
अटी-शर्तींसह का असेना पण हे सांस्कृतिक क्षेत्र काही प्रमाणात तरी खुलं करा ही त्यातली मुख्य आणि एकमेव मागणी होती. आक्रोश त्याबद्दलचा होता. जगणं किती कठीण झालं आहे याकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेणं हा उद्देश होता आणि त्यानंतर सरकारकडून ठोस काहीतरी हाती लागेल अशी अपेक्षा होती.
यातून निष्पन्न काय झालं?
सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची भेट मिळाली.
त्यांना निवेदन देता आलं. फोटो काढता आले.
आणि काहीच हाती न लागण्यापेक्षा निदान भेट तर झाली असं एक बिनकण्याचं समाधान मिळालं.
येत्या 1 सप्टेंबरपासून (कदाचित) सिने-नाट्यगृह सुरू होऊ शकतील याचं आश्वासन दिलं गेलं.
आता पुन्हा पहिल्या मुद्द्याकडे येऊ. आंदोलन करण्याचा हेतू काय होता?
भेट मिळवणं हेतू होता? की आश्वासन घेणं हा हेतू होता? न भूतो आंदोलन महाराष्ट्रभर झालं कारण, भवतालच्या सगळ्या गोष्टी मुबलक गर्दीत सुरू झाल्या असताना "आम्ही काय घोडं मारलंय?" असं प्रत्येकजण पोटतिडिकीने विचार होता. त्याचं उत्तर हवं होतं. या झालेल्या भेटीत जो काही संवाद शिष्टमंडळ आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांमध्ये झाला त्यातून तर आणखीच वेगळे प्रश्न निर्माण झाले. पण असो, तो या लेखाचा मुद्दा नाही.
तर ती भेट झाली. त्याच्या बातम्या झाल्या. सर्व माध्यमांनी बातम्या कव्हर केल्याचं समाधान महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक सांस्कृतिक शिलेदाराच्या चेहऱ्यावर होतं.
बातम्या छापून येणं, सरकारने पत्रक काढणं.. हा हेतू होता?
हेतू काय होता?
सांस्कृतिक शिलेदारांना या मूळ हेतूचा विसर पडला असं अजिबात नाही. कारण, याची नाळ थेट पोटाशी जोडली गेली आहे. पाश आपल्या कवितेत म्हणतो, तसं, सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनो का मर जाना. प्रश्न मरत चाललेल्या स्वप्नांचा होता. त्यातून ही भेट घेणं म्हणजे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयावर असलेल्या विश्वासाचं ते द्योतक होतं.
झालं काय?
10 ऑगस्टला ही बैठक झाली. 1 सप्टेंबरचं आश्वासन मिळालं आणि व्हेरी नेक्स्ट डे, 11 ऑगस्टला राज्य सरकारने ट्रेन आणि रेस्टॉरंट्स, हॉटेल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
पुन्हा एकदा हजारो कलावंतांच्या तोंडाला पानं पुसल्याच्या भावनेनं जोर धरला. इतर उद्योग, सेवा सुरू झाल्याची खंत नव्हतीच. मुद्दा असा आहे की सांस्कृतिक क्षेत्राला अद्याप कुलुप का? 15 ऑगस्टपासून ट्रेन, मॉल, हॉटेल्स सुरू करण्याचा निर्णय जेव्हा घेण्यात आला तेव्हा १ सप्टेंबरपासून सांस्कृतिक क्षेत्रं/मनोरंजन क्षेत्र अटी शर्तींसह खुलं करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला नाही? की तिसऱ्या लाटेचा धोका फक्त मनोरंजन क्षेत्राला असणार आहे?
आपली ऐकून घेऊन ती राज्य सरकारकडे ठामपणे मांडणारं कोणी असेल तर तो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय असं मानलं जातं. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांकडे त्या आपुलकीनं पाहिलं जातं. पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयावरच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अर्थात 9 तारखेला झालेल्या एका आंदोलनानंतर हे समोर आलेलं नाही. तर त्याची खात्री याा आंदोलनामुळे पटली.
थोडं मागे जाऊन पाहूया.
...
लॉकडाऊन मार्च 2020 पासून लागला. आज आहे ऑगस्ट 2021. या गेल्या 15 महिन्यांमध्ये सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने काय काम केलं?
या गेल्या 15 महिन्यांत जेव्हा केव्हा मनोरंजन क्षेत्र सुरू करण्याचे विषय आले, तेव्हा तेव्हा त्या थेट मुख्यमंत्र्यांसोबत झाल्या आणि या झूम बैठका होण्यासाठी केवळ आदेश बांदेकर, सुबोध भावे, डॉ. अमोल कोल्हे ही तीनच नावं समोर येत होती. हीच मंडळी विविध स्तरावर वेगवेगळ्या लोकांसोबत बोलताना दिसत होती. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयानं यात काय केलं? वर्षानुवर्षं त्या विभागात प्रस्थापित होऊन बसलेली कर्मचारी मंडळी कुठं होती?
...
मधल्या काळात अभिनेते प्रशांत दामले, निर्माते दिलीप जाधव यांनी काही मुद्दे घेऊन मंत्रालयात धाव घेतली. तिथे भेट कुणाची घेतली? तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची. त्यांना सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचा विसर का पडला असावा? कारण, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय हा राज्य सरकारचाच भाग आहे याचा विसर आता पडला आहे.
...
दोन महिन्यांपूर्वी कलादिग्दर्शक राजू सापते यांच्या आत्महत्येची बातमी आली. त्यानंतर मनोरंजनसृष्टीत बोकाळलेल्या संघटना.. त्यांची दहशत.. त्यातून तयार झालेली आर्थिक रॅकेट्स याचेही मुद्दे आले. चित्रनगरीपासून अगदी तळात काम करणाऱ्या कामगाराची कशी पिळवणूक होते आहे याचेही दाखले दिले गेले. ही घटना घडल्यानंतर आपल्या सांस्कृतिक क्षेत्रात कशाप्रकारे दडपशाही बोकाळली आहे, हे कळूनही कार्य संचालनालय शांत होतं. आपली कैफियत मांडण्यासाठी सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या शिष्टमंडळाने शिवसेना, मनसे यांसह गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. पण कुणालाही ना सांस्कृतिक मंत्री आठवले.. ना कार्य संचालनालय. सांस्कृतिक खात्यानेही ना कुणाची बैठक घेतली.. ना कुणाला धीर दिला. यातही पोलीसांच्या भेटीगाठी करण्यासाठी पुढाकार कुणी घेतला तर तो आदेश बांदेकर यांनी. या शिवाय, अमेय खोपकर- शालिनी ठाकरे यांनीही आक्रमकता दाखवली. शासनाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक कलाकार सोशल मीडियाद्वारे सूचक टिप्पणी करत होते. त्याकडेही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने रीतसर डोळेझाक केलीय.
गेल्या 15 महिन्यांपासून सांस्कृतिक क्षेत्राला ज्या ज्या अडचणी येतायत, त्या सोडवण्यासाठी पुढे आलेल्या नावात ना सांस्कृतिक कार्य मंत्री होते, ना सांस्कृतिक खातं. सिंगल स्क्रीन्सचा इशू आहे. थिएटर्स बंद पडतायत. त्यांच्या काही मागण्या-काही अपेक्षा आहेत. या सगळ्यात सांस्कृतिक कार्य संचालनालय कुठेय? इतकं कशाला, राज्य सरकारने मधल्या काळात लोककलावंतांना मदत जाहीर केलीय. त्याचा धड डेटाही सांस्कृतिक खात्याने अद्याप शासनाला दिलेला नाही. हा कलावंतांचा डेटा अपडेट करणं फार लांबची गोष्ट.
वास्तविक पाहता, नाट्यपरिषद.. परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या इतर संघटना.. टीव्ही-चित्रपट उद्योगात सक्रीय असलेल्या असोसिएशन्स यांची मोट सांस्कृतिक खात्याला बांधता आली असती. पण त्यासाठी पुढाकार घ्यायची गरज या खात्याला कधीच वाटली नाही.
आता तर अनेक रंगकर्मी, लोककलावंत, कलाकार आदींशी बोलताना नवा मुद्दाच समोर येऊ लागला आहे. त्यांच्या मते आता मुळात सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची गरज उरली आहे का हाच विचार राज्य सरकारने करायला हवा. कारण, या क्षेत्रातल्या बाबी इतर मंत्री हाताळू लागले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे, आदेश बांदेकर, विजय वडेट्टीवार, डॉ.अमोल कोल्हे, आदेश बांदेकर, सुबोध भावे या सगळ्यांचा सांस्कृतिक क्षेत्राशी स्नेह आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, या सांस्कृतिक क्षेत्रातून आलेल्या हाकेला ओ देण्यासाठी ते उपलब्ध असतात. आता सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची अशी भावना होऊ लागली असेल, तर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आली आहे.
इथे कोण चूक कोण बरोबर हा मुद्दा नाहीय.
गरज ओळखून भल्यासाठी कोण कुठलं पाऊल आधी टाकतो हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणारा कोणताही इसम.. मग तो स्पॉटबॉय असो किंवा मोठा कलाकार किंवा लोककलावंत हा जेवढा संवेदनशील तेवढा संयमी असतो. आपल्या कामातून तो त्याची आक्रमकता दाखवत असतो. म्हणून क्रांती दिनी हजारोंच्या संख्येनं राज्यभरात रस्त्यावर उतरलेल्या कलावंतांकडून एकही अनुचित प्रकार घडला नाही. कारण हेतू तो नव्हताच. तो कधीच नसेल. पण या घुसमटीवर आता सांस्कृतिक कार्य मंत्र महोदयांनी तातडीने खिडकी उघडून द्यायला हवी. तसं झालं नाही, तर जोर धरणारी सांस्कृतिक आक्रमकता आता इथून पुढे राज्य कर्त्यांचे खांदे झुकवणारी असू शकेल.
...
साधा सरळ मुद्दा आहे, गेल्या 15 महिन्यांपासून राज्यभरात छोटे-मोठे अनेक कलाकार अर्थार्जनाविना तडफडत असताना त्यांच्या हक्काचं सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मूग गिळून गप्प आहे. असं असेल, तर महाराष्ट्र सरकारच्या या संचालनालयाचं कार्य हे असांस्कृतिक नव्हे काय?