सर्वानंद सोनोवाल हे जेव्हा क्रीडामंत्री होते, त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांना एक किस्सा सांगितला होता. अत्यंत रंजक मात्र तितकाच विचार करायला लावणारा असा हा किस्सा आहे. क्रीडामंत्री बनल्यानंतर सोनोवाल यांना त्यांच्या भागातून एका ओळखीतल्या व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने एका खेळाचं मैदान बुक करण्याची विनंती केली. त्या व्यक्तीला त्या मैदानात काहीतरी कार्यक्रम आयोजित करायचा होता. क्रीडामंत्री या नात्याने सोनोवाल यांनी मैदानाशी संबंधितांकडे चौकशी केली आणि त्यावेळी त्यांना धक्काच बसला. मैदान बुक करण्याचे अधिकारही क्रीडामंत्र्यांना नाहीत. ते मैदान तिथल्या कुठल्यातरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे होतं. सर्वानंद सोनोवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना हा किस्सा सांगून म्हटलं, “बोला, आता काय करायचं मी?” खरंतर सोनोवाल यांना ते काम करण्याची इच्छा नव्हती किंवा ते टाळत होते, अशातला भाग नाही. मात्र, ते मैदान बुक करुच शकत नव्हते, ही हतबलता त्यांनी या किश्श्यातून सांगितली. क्रीडामंत्र्यांच्या अधिकारांचं वास्तव हेच आहे. क्रीडामंत्र्यांकडील अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे ऑलिम्पिक पदक विजेते राज्यवर्धनसिंह राठोड यांना क्रीडामंत्री बनवल्यानंतर, त्यांना अधिकार मिळाले, तरच ते क्रीडा क्षेत्रात काहीतरी सुधारणा करु शकतील. गेल्या रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यात राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्या खांद्यावर क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. देशभरातून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं. कारण अनेकांचं मत असंच होतं की, मंत्रिमंडळात राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्यासारखा ऑलिम्पिक विजेता असताना, त्यांच्यावर क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी का दिली जात नाही? अखेर रविवारच्या मंत्रिमंडळात विस्तारात ते झालं. राज्यवर्धन राठोड यांनी अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये नेमबाजीचं रौप्य पदाक जिंकलं आहे. भारतातील नेमबाजी क्रीडा प्रकाराच्या सध्याच्या चांगल्या स्थितीचं श्रेय राज्यवर्धनसिंह राठोड यांनाच जातं. राठोड यांनी ऑलिम्पिकसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये भारताचा तिरंगा अभिमानाने फडकवला आहे.
राज्यवर्धनसिंह राठोड यांना क्रीडा क्षेत्राची चांगली जाण आहे. कोणत्याही खेळाडूचं करिअर चार भागांमध्ये विभागलेलं असतं. पहिलं म्हणजे तो खेळाडू क्रीडा क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतो. क्रीडा क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता हा निर्णय घेणंही तितकं सोपं राहिलं नाही. कारण आपल्याकडे अजूनही क्रीडा क्षेत्राकडे ‘प्रोफेशन’ म्हणून पाहणारे आणि त्याला स्वीकार करणारे खूप कमी आहेत. दुसरं म्हणजे निवडलेल्या खेळात आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्त्व करणं. तिसरा भाग म्हणजे ऑलिम्पियन बनणं आणि चौथा भाग म्हणजे ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणं. विशेष म्हणजे राज्यवर्धनसिंह राठोड हे या चारही भागांमधून गेले आहेत. त्यांना चारही भागांचा अनुभव आहे. प्रत्येक भागातील बारकावे, तिथली आव्हानं, त्यातील संधी इत्यादी बाबी त्यांना माहित आहेत. आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे, राजकारणात येण्याआधी राज्यवर्धनसिंह राठोड हेसुद्धा क्रीडा संघटनांच्या राजकारणाचे बळी ठरले होते. असे त्यांनीच अनेकदा सांगितलंय. आता क्रीडामंत्री म्हणून राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्याकडे जबाबदारी आलीय. त्यामुळे त्यांच्याकडून क्रीडा क्षेत्राचं ‘व्हिजन’ तयार करण्याची आशा व्यक्त होणं सहाजिक आहे. तेही असं व्हिजन, जे देशात ‘क्रीडा संस्कृती’ रुजवेल. जिथे संपूर्ण कुटुंब मैदानापर्यंत जाईल, खेळेल न खेळेल, पण किमान खेळ पाहील. खेळाडूंचे मनोधौर्य वाढवतील. पदकं जिंकणं किंवा न जिंकणं, ही नंतरची गोष्ट आहे. मात्र, एखाद्या खेळाडूला ‘चॅम्पियन’ बनवण्याच्या प्रोसेसवर लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या काय होतंय की, ऑलिम्पिकच्या दहा दिवस आधी आणि ऑलिम्पिकच्या दहा दिवस नंतर इतर खेळांवर चर्चा होते. चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामधील सुधारणांवर बोललं जातं. नंतर मग कधीतरी शोभा डे यांच्यासारखी सेलिब्रिटी रायटर म्हणतात की, भारतीय खेळाडू सेल्फी काढण्यासाठी ऑलिम्पिकमध्ये जातात. राज्यवर्धनसिंह राठोड यांना याच सर्व प्रश्नांचा मागोवा घ्यावा लागणार आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. खेळाडूंना जी ओळख मिळायला हवी, ती ओळख मिळवून देण्याचं आव्हान राठोड यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी मोठ्या निर्णयांची अपेक्षा आहे. क्रीडा संस्कृती रुजवताना, निर्माण करातना क्रीडा संघटनांमधील चढाओढ आणि राजकारण दूर करावं लागणार आहे. खेळाडूंचं हित हेच सर्वोच्च मानून नव्याने सुरुवात करावी लागेल. अर्थात, हे सर्व सहजा-सहजी होणारं नाही किंवा तितकं सोपं नाही. कारण क्रीडा संघटनांमध्ये इतकी ताकदवान आणि वजनदार माणसं आहेत, की ते कोणतीही गोष्ट सहजा-सहजी मानणार नाहीत. कुस्तीतली पिछेहाट थोडी बाजूला सारली, तर बॅडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग, टेनिस यांसारख्या खेळांमधील भारताची कामगिरी उत्तम आहे. जिमनॅस्टिकसारख्या खेळाडूंमध्ये दीपा कर्माकरने ऐतिहासिक कामगिरी केली. नव्या क्रीडामंत्र्यांकडून एवढीच अाशा आहे की, खेळाचे मंत्री बनून न राहता, खेळाडूंचे मंत्री बनावं. राठोड यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर बदल नक्कीच शक्य आहे आणि या इच्छाशक्तीला अधिकारांचीही गरज आहे.