कोरोनाचा फैलाव जसजसा वाढत गेला, त्यावेळी बहुतेक डॉक्टर्सनी गर्दी टाळण्याकरिता फक्त इमर्जन्सी रुग्ण बघण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेकांनी आपली रुटीन 'ओ पी डी' बंद केल्या होत्या फारच कमी डॉक्टर्सनी ओ पी डी' सुरु ठेवल्या होत्या , परंतु यामुळे बऱ्याच रुग्णांना याचा त्रास होत होता. डॉक्टर्सनाही काळत नव्हते की, नियमित ज्या त्यांच्या रुग्णांना वैद्यकीय सल्ला लागतो तो कसा द्यावा. कारण फोन वरून कंसल्टेशन करणे हे शास्त्राला धरून नव्हते. कारण या फोन कंसल्टेशनवरून दोन वर्षांपूर्वी रत्नागिरीतील एका डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांनंतर इंडियन मेडिकल अससोसिएशनही सर्व डॉक्टर्सनां कुणीही फोन वरून कंसल्टेशन करून नये अशा सूचना दिल्या होत्या.
परंतु सध्या परिस्थिती पाहता, काही रुग्ण ज्यांना नियमित डॉकटर्सकडे तपासणीकरिता जावे लागते अशा रुग्णांचे हाल होत होते. यामध्ये, मधुमेह, उच्च रक्ताचा दाब, अस्थमा, पोटविकार, अवयव प्रत्यारोपानंतरचे रुग्ण, किडनी आणि लिव्हरशी निगडित आजार आदी. आजारांकरिता बहुतांश लोकांना डॉक्टर्सकडे जावेच लागते.
याकरिता महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, जी संस्था राज्यातील सर्व ऑलोपॅथ डॉक्टर्सचं परवान्यांच नूतनीकरण तसेच कुठल्याही डॉक्टर्सने कायद्यच उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कारवाईची जबाबदारी या संसथेकडे असून ही स्वायत्त संस्था असून त्यांच्याकडे कायदेशीर अधिकारही आहेत. त्यांच्या चौकशीत दोषी सापडलेल्या डॉकटर्सचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे आहेत. या संस्थेच्या परवानाशिवाय राज्यात कुठलाही ऍलोपॅथ डॉक्टर काम करून शकत नाही.
याप्रकरणी, महारष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष, डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, सांगतात कि, "अनेक डॉक्टर्सना या काळात रुग्णांची होणारी गर्दी टाळण्याकरिता क्लिनिक उघडे ठेवणे शक्य नाही. परंतु त्यांचे नेहमीचे रुग्ण आहे, त्यांना उपचार नाकारणे पण बरोबर नव्हते. त्यामुळे अशा परिस्तिथीमध्ये सुवर्णमध्य काढत आम्ही सर्वानी कौन्सिलच्या बैठकीत फोन कंसल्टेशन आणि प्रिस्क्रिपशनचा पर्याय डॉक्टर्सनां दिला. परंतु त्याबरोबर आम्ही काही अटी आणि नियमही आखून दिले आहेत. रुग्णहिताकरिता हा निर्णय घेण्यात आला असून, डॉक्टर्सनी सर्व नियमाचे पालन करून ही प्रॅक्टिस करणं अपेक्षित आहे. या सगळ्या प्रकारावर आम्ही देखरेख ठेवणार आहोत."
ते पुढे असेही म्हणाले कि, " तसेच आय सि एम र आय यांनी दिलेलं सोशल डिस्टंसिंग पाळणं ही गरजेचं होतं. तसेच अनेक वरिष्ठ नागरिकांना नियमित वैद्यकीय पाठपुराव्याची गरज असते. त्यांनी अशा पद्धतीने या काळात गर्दी मध्ये येणे धोक्याचे असते, कारण त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती फार कमी असते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे "
या संस्थेने, यापुढे डॉक्टर्सने फोन कंसल्टेशन करण्यास परवानगी दिली असून याकरीता काही अटीं व नियम आखून दिले आहेत. त्यांनी काढलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की सरकारचे पुढील आदेश येईपर्यंत तुम्ही फोन कंसल्टेशन करून शकता. तसेच अशा पद्धतीने कंसल्टेशन करताना, कौन्सिलने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर (आर एम पी ) या संज्ञाचा वापर केला असून, डॉक्टर्सनी केवळ ज्या लोकांना छोटे आजार आहे असे, ज्या रुग्णांच्या आजाराचा इतिहास माहिती आहे असे, त्याचप्रमाणे नियमितप्रमाणे तपासणी करण्यात येणाऱ्या फक्त रुग्णांना फोनवरून कंसल्टेशन व लागल्यास प्रिस्क्रिपशन द्यावे असे स्पष्ट केले आहे. तसेच कोणतेही इंजेक्टबलचा सल्ला देऊ नये. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही कोरोना संयशीत रुग्णानं औषध देऊ नये.
तसेच जे प्रिस्क्रिपशन ते डॉक्टर्सनी आपल्या स्वतःच्या नाववर असलेल्या पत्रावर दयावे, शिव्या त्यावर फोनवरून कंसल्टेशन दिले आहे असे लिहावे आणि रुग्णाच्या आजाराचा थोडक्यात इतिहास लिहावा, असे नमूद करावे. हे प्रिस्क्रिपशन डॉक्टर्सनी पी डी एफ़ स्वरूपात रुग्णांना पाठवावे. प्रत्येक पत्रावर तारीख टाकून सर्व दस्तऐवज डॉक्टर्सनी स्वतःकडे एक कॉपी ठेवावी.
त्यामुळे महाराष्ट मेडिकल कौन्सिल रुग्णांची गैरसोय दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे फारच वैद्यकीय इमर्जंसी असल्यास घराबाहेर पडावे. अन्यथा घरीबसुन आपली आरोग्य सांभाळावे.
संतोष आंधळे, वरिष्ठ संपादक, माय मेडिकल मंत्रा.