सद्गुरू: आपल्या राष्ट्राचं हे सौभाग्य आहे की ते जगाचा “अन्नदाता” बनू शकते. याचं कारण आपल्याकडे आवश्यक ते उष्ण कटिबंधीय हवामान, माती, ऋतूकाळाचे चक्र आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, मोठी जनसंख्या आहे, जिच्याकडे “मातीचं अन्नात रुपांतर करण्याच्या जादूचं” मुलभूत ज्ञान आहे.
दुर्दैवाने आपल्याला अन्न देणाऱ्या शेतकऱ्याची मुलं उपाशी राहात आहेत आणि त्याला स्वतःचं जीवन संपवावसं वाटत आहे. आम्ही काही प्राथमिक सर्व्हे केले त्यात आम्हाला असं आढळलं की शेतकरी समुदायापैकी दोन टक्के लोकांना सुद्धा आपल्या मुलांनी शेती करावी असं वाटत नाही. आणखी 25 वर्षांनी जेव्हा ही पिढी निघून जाईल तेव्हा आपल्यासाठी अन्न कोण पिकवणार? शेती या देशात टिकून राहायची असेल तर तुम्हाला ती आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर बनवली पाहिजे.
हे करण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा कोणता असेल तर शेतकऱ्यांकडे असलेले जमिनीचे क्षेत्र - ते फारच छोटे आहे. आत्ता सध्या धारण केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र सरासरी एक हेक्टर किंवा 2.5 एकर आहे ज्यामध्ये तुम्ही फारसं काही करू शकत नाही. शेतकऱ्यांना गरिबी आणि आत्महत्येकडे ढकलणाऱ्या दोन मोठ्या समस्या कोणत्या असतील तर सिंचनासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि बाजारामधील शेतमालाचे भाव ठरवण्याच्या क्षमतेचा अभाव. शेतजमिनीचे क्षेत्र पुरेसे नसल्यामुळे या दोन अति महत्वाच्या बाजू त्यांच्या कुवती पलीकडे आहेत.
सध्या आम्ही देशातील सर्वात यशस्वी शेती उत्पादक संघटना (एफपीओ) पैकी एक - वेल्लियंगिरी उळवनला सहकार्य करत आहोत. ह्या एफपीओ मध्ये जवळपास 1400 शेतकरी एकत्र आले आहेत आणि त्यांचं उत्पन्नही अगदी मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे.
आम्ही एफपीओ सुरू करण्याच्या अगोदर चार वर्ष, सुपारीचा व्यापारी गावामध्ये ट्रक घेऊन येत असे. तो आल्यानंतर छोट्या शेतकऱ्याला, ज्याच्याकडे सुपारीचा छोटा ढीग असे, त्याला किलोला 24 रुपये भाव देत असे, ज्याच्याकडे अधिक मोठा ढीग आहे अशा मध्यम शेतकऱ्याला किलोला 42 रुपये आणि खूप मोठा सुपारीचा ढीग असलेल्या मोठ्या शेतकऱ्याला 56 रुपये भाव देत असे – एकाच दिवशी एकाच उत्पादनासाठी. जर छोट्या शेतकर्‍याने मोलभाव करण्याचा प्रयत्न केला तर तो म्हणत असे, "ठीक आहे, ठेवा तुमच्याकडेच," आणि निघून जात असे. छोट्या शेतकर्‍याकडे त्याचं उत्पादन विकण्यासाठी कोणताही मार्ग नसे. स्वतःच उत्पादन घेऊन कुठेतरी विकायला नेणं फार खर्चिक होतं आणि शिवाय सर्व व्यापार्‍यांचे स्वतःचे असे संघटन असे. त्याच्याकडून कोणीच विकत घेणार नाही.
जेव्हा एफपीओ संघटना निर्माण झाली तेव्हा आम्ही प्रत्येकाचे उत्पादन एकाच ठिकाणी आणले. लगेच शेतकऱ्याला सरासरी किलोला 72 ते 73 रुपये भाव मिळायला लागला. याने त्यांचं आयुष्य बदलून गेलं. त्यानंतर आम्ही शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी जसे की बियाणे, खत, औषधे इत्यादीसाठी एक कोठार उघडले. डीलरला कमीतकमी 30 टक्के मार्जिन मिळायचे ते आता सरळ शेतकऱ्यांच्या खिशात जाऊ लागले. म्हणजेच खर्चात 30 टक्के बचत झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे लोक सुपारीच्या झाडावर चढून सुपाऱ्या काढतात त्यांना एकत्र केलं. तुम्ही कोणत्याही कामगाराला सुपारीच्या झाडावर चढायला सांगू शकत नाही, ते स्वतःचा जीव गमावतील. ज्या लोकांकडे हे कौशल्य होतं त्यांचा आम्ही एक ग्रुप केला आणि ते प्रत्येक शेतात कधी जातील याचं एक वेळापत्रक बनवलं. आता त्यांना शोधत शेतकऱ्याला सगळीकडे फिरावं लागत नाही. रोजची धडपड आता थांबली आहे.
शेती मध्ये मुलभूत बदल घडवण्याचे सूत्र सरकारने जाहीर केले आहे की त्यांना देशामध्ये 10000 एफपीओ उभे करायचे आहेत. 10000 एफपीओ ची कल्पना छान आहे, पण महत्वाचं हे, की एका एफपीओ मध्ये सलग लागून जमीन असणारे 10000 शेतकरी आहेत का? नाहीतर आपण मार्केटिंग आणि खरेदी मध्ये काही चलाखी करू शकतो पण आपण मुलभूत गोष्टी बदलू शकणार नाही.
आता, शेतकरी दररोज त्यांच्या शेतात जातात याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे ते शेताचे मालक आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी, नाहीतर कोणीतरी बांधावरचे दगड थोडेसे सरकवून आतमध्ये नांगर घालतील. दुसरं कारण म्हणजे पाणी देण्यासाठी विद्युत पंप चालू आणि बंद करणे.
जर आपणाला सलग जमीन मिळाली तर डिजिटल सर्व्हे करणाऱ्या कंपन्या उपग्रहामार्फत सर्व्हे करून सर्वांच्या सीमारेषा कायमच्या निश्चित करून देतील. जमिनीवर काहीही खुणा असण्याची गरज नाही, परंतु त्या कोणी बदलूही शकणार नाही. एकदा का हे केलं की त्यांनी शेताची मालकी सिद्ध करण्यासाठी रोज शेतात जायची गरज नाही. ह्याच्या पुढची गोष्ट म्हणजे एकत्रित शेती. सध्या प्रत्येक 2-5 एकरसाठी एक बोअरवेल, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, आणि तारेचे कुंपण आहे. आपल्या संसाधनाचा हा भयंकर दुरुपयोग आहे. आपण जर 10,000 - 15,0000 एकर एकत्र आणू शकलो तर सिंचन फार किफायतशीरपणे करू शकतो. वेगवेगळ्या ठिबक सिंचन कंपन्या त्यांची सेवा भाडे तत्वावर द्यायला सुद्धा तयार आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्याला गुंतवणूक करायला लागणार नाही आणि पाणी शेकडो बोअरवेल मधून उपसण्याची गरज भासणार नाही. कदाचित 10-25 बोअरवेल सगळ्या क्षेत्रासाठी पाणी देण्यासाठी पुरेश्या असतील.
जर आपण ह्या दोन गोष्टी अंमलात आणल्या तर शेतकऱ्याला रोज शेतात त्याचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आणि विद्युत पंप चालू करण्यासाठी जायची गरज उरणार नाही. दोन पीके चांगल्या प्रकारे घेण्यासाठी, शेतकरी वर्षातले 60-65 दिवस त्यांच्या शेतात जाऊ शकतात. 60 कोटींहून जास्त लोकांचे हात कमीतकमी 300 दिवसांसाठी मोकळे होतील. त्यानंतर पूरक उद्योगांची संख्या खूप वाढेल.
विनाकारण शेतात जाणे आणि काहीतरी करत राहणे यापासून वेल्लियंगिरी उळवन शेतकरी कुटुंबातील स्त्रिया बऱ्याच प्रमाणात मुक्त झाल्या. त्यानंतर या सर्व स्त्रिया एकत्र येऊन त्यांनी मसाले बनवायला सुरुवात केली. आता ह्या मसाल्यांचा व्यवसायाचे मूल्य जवळपास शेती उत्पादनाच्या जवळपास आले आहे.
माझे उद्देश्य हे आहे की ज्यांचं जीवन शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना निदान शहरामधले डॉक्टर, वकील किंवा इंजिनिअर कमावतात तेवढं तरी कमावता आलं पाहिजे. अन्यथा पुढच्या 25-30 वर्षात कोणीच शेती करणार नाही.
सध्या आपण जगाच्या लोकसंख्येपैकी 17 टक्के आहोत. आपण सहजरीत्या ह्या जमिनीमधून पृथ्वीवरच्या आणखी 10-40 टक्के लोकांना अन्न पुरवू शकतो. तेवढी क्षमता त्यामध्ये आहे. आपण ती क्षमता विकसित करू शकू की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. परंतु एफपीओ नक्कीच ती शक्यता प्रदान करतात.
भारतातील अति प्रभावी अशा पहिल्या पन्नास व्यक्तींमध्ये सदगुरूंची गणना होते. ते योगी, द्रष्टे आणि न्यूयार्क टाइम्सचे सर्वोत्तम विक्री असलेले लेखक आहेत. भारत सरकारने 2017 मध्ये त्यांना त्यांच्या असाधारण आणि प्रतिष्ठित कार्याबद्दल पद्म विभूषण हा पुरस्कार देऊन गौरवान्वित केले. हा भारतातील, वार्षिक उच्च नागरी पुरस्कार आहे. त्यांनी 'कॉन्शीयस प्लॅनेट - माती वाचवा' ही जगातली सर्वांत मोठी लोक मोहीम सुरू केली आहे जिला 3.91 अब्ज लोकांनी पाठींबा नोंदविला आहे.
सद्गुरू म्हणतात, “माझा उद्देश्य हे आहे की ज्यांचं जीवन शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना निदान शहरामधले डॉक्टर, वकील किंवा इंजिनिअर कमावतात तेवढं तरी कमावता आलं पाहिजे. अन्यथा पुढच्या 25-30 वर्षात कोणीच शेती करणार नाही.”
(या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या लेखातील व्यक्त झालेली मते संबंधित लेखकाची स्वतःची आहेत. एबीपी माझा किंवा एबीपी नेटवर्कची ही मते किंवा भूमिका नाही.)