काटेमारीतून ऊस उत्पादकांची लूट

शेतकरी संघटनांच आंदोलन हे मागिल एक दशकाहून अधिक काळ ऊस दर या एकाच मुद्द्यावर सुरू आहे. ऊसाला जास्त दर मिळाला तर शेतक-यांच्या उत्पन्नात साहजिकच वाढ होईल हे त्यामगचं साधं गणित आहे. मात्र काटेमारीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नाहीये. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर वाढीव दर देण्यासाठी तयार होणारे बहुतांशी कारखाने हे नंतर वजनामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करत असतात. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत या दोघांनाही ही गोष्ट चांगलीच माहित आहे. मात्र त्यावर अजूनही पर्याय निघाला नाही.

सालाबादप्रमाणे यावर्षीही शेतकरी संघटनांनी काही ठिकाणी ऊस वाहतूक करणारी वाहने फोडली. कारखाने, शेतकरी, राज्यकर्ते आणि माध्यमे या सर्वांसाठी यामध्ये नविन काहीच नाही. दरवर्षी हे घडतेच. वर्षभऱ झोपा काढणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना महिन्याभरासाठी जाग्या होतात. त्यांची यावर्षीची 3,400 रुपयांची मागणी रास्त आहे. मात्र दर पदरात पाडून घेण्यासाठी फक्त गळीत हंगामाच्या सुरूवातीला हंगामा करणे चुकीचे आहे. कारखाने हे वर्षभर साखरेची विक्री करत असतात. साखरेला चांगला दर मिळाला नाही तर ऊसाला वाढीव दर देणं शक्य नाही. शेतकरी संघटनांनाही ही बाब चांगली माहित आहे. मात्र असे असूनही साखरेचे दर पाडणारे निर्णय केंद्र सरकार घेत असताना या संघटना मुग गिळूण गप्प होत्या. फक्त काही महिन्यापुर्वी खासदार राजू शेट्टी केंद्र सरकारमधून बाहेर पडले. मात्र ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सदस्य असताना सराकरने एकापोठोपाठ एक साखर उद्योगाच्या विरोधात निर्णय घेतले. त्यावेळी ते रस्त्यावर आले नाहीत.

रास्त मागणी

शेतकरी संघटनांची 3,400 रुपये प्रति टनाची मागणी रास्त आहे. महाराष्ट्रासोबत साखर उत्पादनात स्पर्धा करणाऱ्या उत्तर प्रदेशने यावर्षी ऊसाला 3,250 रूपये प्रतिटन दर देण्याची सक्ती केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा साखरेचा उतारा हा नेहमीच जवळपास एक टक्क्याने जास्त असतो. त्यामुळे त्या प्रमाणात राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकचा दर मिळणं गरजेचे आहे. मागील आठवड्यातच सरकारने इथेनॉलच्या दरात जवळपास प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे येत्या हंगामात कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच यावर्षी बहुतांशी ऊसाच गाळप हिवाळ्यात होणार आहे. हंगामही तुलनेनं मोठा असणार आहे. त्यामुळे यावर्षी राज्यातील साखरेचा उतारा वाढून कारखान्यांना मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होईल.

देशाचं यावर्षी साखरेचं उत्पादन वाढणार आहे. मात्र मागील वर्षीचा शिल्लक साठा अत्यल्प असल्याने दरात सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय पडझड होण्याची शक्यता कमी आहे. 2016/17 च्या गळित हंगमात दुष्काळामुळे देशाच्या साखरेच्या उत्पादनात घट झाली. मात्र सरकारी निर्णयामुळे दर वाढले नाहीत. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात कच्च्या साखरेच्या तिन लाख टन आयातीस परवानगी दिली. आयातीवर 50 टक्के शुल्क आहे. मात्र या तिन लाख टनावर २५ टक्केच शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यापुर्वी एप्रिल महिन्यात सरकारने पाच लाख टन साखरेच्या करमुक्त आयातीस मंजुरी दिली होती. दुष्काळामुळे साखरेचं उत्पादन घटल्यानंतर साखरेच्या दरामध्ये सरकारने वाढ होऊ देणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांना शेतक-यांची थकीत रक्कम देता आली असती. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असती.  प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षात सरकारने आयातीला प्रोत्साहन देऊन, निर्यातीवर बंधने घातली. सणासुदीमध्ये दर पडावेत यासाठी सरकारने चक्क साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर निर्बंध आणले. सरकारचा साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा अट्टाहास सुरू असताना शेतकरी संघटना शांत होत्या. तेव्हा त्या रस्त्यावर आल्या नाहीत कि रास्ता रोको झाले नाहीत. त्यामुळे सरकार एकापाठोपाठ एक साखर उद्योगाच्या विरोधात निर्णय घेत राहीले.

पण काटेमारीचं काय?

शेतकरी संघटनांच आंदोलन हे मागिल एक दशकाहून अधिक काळ ऊस दर या एकाच मुद्द्यावर सुरू आहे. ऊसाला जास्त दर मिळाला तर शेतक-यांच्या उत्पन्नात साहजिकच वाढ होईल हे त्यामगचं साधं गणित आहे. मात्र काटेमारीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नाहीये. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर वाढीव दर देण्यासाठी तयार होणारे बहुतांशी कारखाने हे नंतर वजनामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करत असतात. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत या दोघांनाही ही गोष्ट चांगलीच माहित आहे. मात्र त्यावर अजूनही पर्याय निघाला नाही.

ऊसाची वाहतूक ही ट्रॅक्टर, ट्रक आणि बैलगाडीच्या माध्यमातून केली जाते. दोन ट्रॉली असलेल्या ट्रॅक्टरमधून सरासरी 20 ते 25 टन, तर ट्रकमधून 12 ते 15 टन उसाची वाहतूक केली जाते. कारखाने इलेक्ट्रॉनिक काट्यांमध्ये फेरफार करून ऊसाचे प्रति वाहन एक ते दीडटन वजन कमी कसे येईल याची तजविज करतात. एका एकरात 50 टन ऊस असल्यास वाहनांच्या तिन ते चार फेऱ्या होतात. म्हणजेच शेतकऱ्याला 9 ते 15 हजार रूपयांना लुबाडले जाते. अशा पद्धतिने दररोज हजारो टन ऊसाचं गाळप करणा-या साखर कारखान्यांचे संचालक, चेअरमन यांना त्या-त्या खोऱ्यात राजकारण करण्यासाठी महसुल जमा करतात. जवळपास सर्वच कारखाने अशा पद्धतीने मापात पाप करत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही.

त्यातच जर एखाद्या शेतकऱ्याने खासगी काट्यावर वजन करून ट्रक किंवा ट्रक्टर कारखान्यावर नेला तर त्याचा ऊस घेतला जात नाही. पुढील गळीत हंगामात त्याच्या ऊसाचे गाळप करताना त्रास दिला जातो. साखर कारखान्यांनी खासगी वजन काटे असणाऱ्यांशी मेत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे चुकुन कुठले ऊसाचे वाहन वजन करून गेलेच तर लगेच त्याची माहिती काटे मालकाकडून कारखान्याला पुरवली जाते. जरी ऊस शेतकऱ्याचा असला तरी ऊसाची वाहतूक करणारी वाहने त्याची नसतात. कारखान्यांच्या भितिने वाहन मालक खासगी काट्यांवर वजन करण्यास मनाई करतात. यामुळे राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. याविरोधात शेतकरी संघटना मात्र आक्रमक होताना दिसत नाहीत. सरकारही डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे.

ऊसाला दर न देणाऱ्या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्याचा इशारा साखर आय़ुक्त नेहमीच देत असतात. मात्र वजनात हेराफेरी करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात ते कधीच आक्रमक पवित्रा घेत नाहीत. साखर आयुक्त आणि सहकार विभागाने यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. खासगी वजनकाट्यावर वजन केलेल्या वाहनातील ऊसाचे गाळप न करणाऱ्या कारखान्यांचा साखर आयुक्त परवाना रद्द करू शकतात. कारखाने जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेत असताना राज्य सरकार हे त्यासाठी गेरेंटर असते. शेतकऱ्यांना कुठेही वजन करण्याचे स्वातंत्र्य न देणारे कारखाने कर्ज काढताना सरकार त्यांना गेरेंटर राहणार नाही अशी भुमिका घेता येईल. यामुळे कारखान्यांसमोर पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

राज्यातील हाताच्या बोटावर मोजत येतील एवढेच साखर कारखाने पारदर्शीपणे सुरू आहेत. त्यांनी पुढे येऊन शेतक-यांना कुठेही वजन करता येईल हे जाहीर करावं. यामुळे त्यांची विश्वासर्हता तर वाढेलच पण त्याबरोबर अशाच पद्धतीने स्वातंत्र्य देण्यासाठी इतर कारखान्यांवर दबाव येईल. दुर्देवाने बहुतांशी कारखाने राजकीय नेते चालवत असल्याने चांगल्या पद्धतिने काम करणाऱ्या कारखान्यांवरही दर देताना, चांगले पायंडे पाडताना बंधने येत आहेत.

 सरकारी धोरणाची कुऱ्हाड

शहरी मध्यमवर्गाला स्वस्तात साखर मिळावी यासाठी सराकार साखर उद्योगाला खड्डयात घालणारे निर्णय घेत आहे. 2009 मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर 2010 मध्ये साखरेच्या किमती घाऊक बाजारांमध्ये 40 रुपये किलो पर्यंत गेल्या होत्या. सध्या साखरेच्या किंमती घाऊक बाजारात 36 रुपये किलो आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये सर्वच अन्नधान्यांचा किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. असे असताना साखरेच्या किमती वाढून न देण्याचा सरकारचा अट्टाहास चुकीचा आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर प्रतिकिलो किमान तीन रुपयांनी वाढू द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी मिळू शकेल. देशातील एकूण साखरेचा खप बघितला तर त्यातील केवळ  20  टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उरलेली 80 टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी (शीतपेय, मिठाई, औषध उद्योग, चॉकलेट, अन्नप्रक्रिया इ.) लागते. या कंपन्यांनी साखरेचे दर स्थिर असतानाही आपल्या उत्पादनाच्या किंमती ह्या मागिल सात वर्षात वाढवल्या. मागिल सात वर्षात ग्राहकांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.

मागिल वर्षी शेतकरी संघटनांनी सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठवला नाही. किमान यावर्षीतरी आवाज उठवून शेतकरी जागा आहे हे सरकाला दाखवण्याची गरज आहे.  शेतकरी संघटनांनी ऊसाचा दर मिळावा यासाठी साखर कारखानदारांशी दोन हात करावेत. मात्र दर निश्चित झाल्यानंतर कारखानदारांसोबत योग्य धोरणात्मक निर्णयांसाठी सरकारशी लढण्याची गरज आहे. 2019 मध्ये लोकसभेसोबत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने शेतक-यांचा आवाज नक्कीच ऐकला जाईल. मात्र त्यासाठी शेतकरी संघटनांना 11 महिने कुंभकर्णी झोप घेण्याची सवय सोडून द्यावी लागेल