शेतकऱ्यांनी मागील हंगामात कडधान्ये आणि सोयाबिनसारख्या तेलबिया हमी भावापेक्षा कमी किंमतीला विकल्यानंतर सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुहूर्त सापडत आहेत. केंद्र सरकारने तूर, मूग आणि उडदाच्या निर्यातीवरील बंदी शुक्रवारी (ता. 15) उठवली. त्याआधी जूनमध्ये राज्य सरकारने डाळींच्या साठ्यावरील निर्बंध हटवले होते. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने तूर, मुग आणि उडदाच्या आयातीवर बंधनं घातली. ऑगस्ट महिन्यातच केंद्राने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कही वाढवलं. मात्र हे निर्णय घेण्यासाठी झालेला प्रचंड उशीर बघता वरातीमागून घोडं नाचविण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात सगळा माल व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडल्यानंतर आता सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे हित साधण्यासाठी जाणूनबुजून सरकारने शेतकऱ्यांचे हाल केले का, अशी शंका येते.
मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्येच सरकारला कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होणार याचा अंदाज आला होता. तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये भरघोस वाढीचा अंदाज सरकारने त्याचवेळी जाहीर केला होता. त्यानंतर तातडीने डाळींच्या आयातीवर मर्यादा आणणे, निर्यातीवरची बंदी उठवणे आणि साठ्यावरील नियंत्रण हटवणे गरजेचे होते. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत कडधान्यांचे दर हमीभावाच्या खाली आले नसते. तेलबियांचे दर पडू नयेत यासाठी सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवणे गरजेचे होते. सरकारने मात्र यापैकी काहीही केले नाही. उलट खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले.
व्यापाऱ्यांना 3 हजार कोटींचा फायदा
सरकारच्या या निष्क्रीयतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. सोयाबीन, भुईमूग, तूर, उडीद, मूग यांचे दर गडगडले. तुरीचा हमीभाव 5050 रुपये क्विंटल असताना बाजारात दर 3500 रुपये होता. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून शेतकऱ्यांनी तुरीच्या सरकारी खरेदीसाठी आक्रमकपणे आंदोलन सुरु केले. तरीही राज्य व केंद्र सरकार हलले नाही. योग्य नियोजन आणि पुरेशी यंत्रणा नसल्यामुळे सरकारी तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाला. राज्यात तुरीचं एकूण उत्पादन झालं 20 लाख 36 हजार टन झालं. त्यातली 6 लाख 70 हजार टन तूर सरकारने खरेदी केली. उरलेली 16 लाख 65 हजार टन तूर शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना अल्प दरात विकावी लागली. सरकारने उशिरा घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे तुरीचे दर वाढून आता 4500 रुपयांपर्यंत गेले आहेत. म्हणजे यात शेतकऱ्यांचा सरासरी प्रति क्विंटल 1 हजार रुपये, म्हणजेच प्रति टन 10 हजार रुपये तोटा धरला तरी शेतकऱ्यांचे एकूण 1365 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे झालं एकट्या तुरीचं. मूग, उडीद, सोयाबीन ही पिके हमीभावाच्या खाली विकून झालेला तोटा पकडला तर राज्यातील शेतकऱ्यांचा जवळपास 3 हजार कोटींचा तोटा झाला. दुसऱ्या शब्दांत सरकारने खासगी व्यापाऱ्यांचा तेवढा नफा करून दिला.
केंद्र आणि राज्य सरकारने हेच निर्णय जानेवारी महिन्यामध्ये घेतले असते तर शेतकऱ्यांची परवड झाली नसती आणि तूर खरेदीसाठी सरकारी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात राबवण्याची गरजही पडली नसती. मागील वर्षी उत्पादन वाढल्यानंतर, शेतकऱ्यांकडून मागणी होत असतानाही सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत. यावर्षी तेलबिया आणि कडधान्याचं उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा घटणार आहे. शेतकऱ्यांकडे माल नसल्याने तेही शांतच आहेत. असे असताना सरकारने मागील काही महिन्यांत घेतलेले निर्णय पाहिले तर सरकार शेतकऱ्यांचा माल व्यापाऱ्यांच्या गोदामात जाण्याची वाट पाहत होते असाच संशय येतो.
तूर खरेदीतून बोध घेतील?
अजूनही तूरीची बाजारातील किंमत नवीन हंगामासाठी जाहीर झालेल्या 5450 रुपये हमीभावापेक्षा जवळपास 1 हजार रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे येत्या हंगामातही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सरकारला तूर विकण्यास प्राधान्य देतील. मागील वर्षी तूर खरेदीत झालेल्या गोंधळातून बोध घेऊन सरकारने आत्तापासूनच खरेदीसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सरकारला तूर विकायची आहे त्यांना पणन विभागाकडे नोंद करण्यास सांगावे. शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यासोबत बॅंकेच्या खात्याचीही माहीती देण्यास सांगता येईल. त्यातून नक्की किती तूर शेतकऱ्यांना विकायची आहे, त्यासाठी किती खरेदी केंद्र उभारावी लागतील याचा सरकारला अंदाज येईल. शेतकऱ्यांना आत्तापासून कूपन देऊन कोणत्या दिवशी तूर घेऊन खरेदी केंद्रावर यायचे याचे वेळापत्रक तयार करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल थांबतील. शेतकरी तूर घेऊन आल्यावर त्याच दिवशी वजन, विक्री व शेतक-याच्या खात्यावर पैसे जमा करणे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. मागच्या हंगामात तूर खरेदीत 400 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केला होता. हे असे घोटाळे आणि शेतकऱ्यांचा मनस्ताप टाळायचा असेल तर सरकारने आत्तापासूनच हातपाय हलवणे गरजेचं आहे.
आपल्या शेजारील मध्य प्रदेश सरकारी खरेदीबाबतच्या धोरणामध्ये सकारत्मक बदल राबवत आहे. यावर्षी कडधान्ये आणि तेलबिया यांची खरेदी मध्य प्रदेश करणार नाही. शेतकऱ्यांना जर आपला माल हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला विकावा लागला तर राज्य सरकार खासगी व्यापाऱ्यांनी दिलेली किंमत आणि शेतमालाचा हमी भाव यामधील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करणार आहे. यामुळे सरकारी खरेदीमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. मध्य प्रदेशने तेथिल शेतकऱ्यांना यासाठी सरकारकडे नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न जटील होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करते. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल अशी वेळ आल्यानंतर सरकारी निर्णय होतात. मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे हाल झालेले असतात. ते यावर्षी होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकारने आत्तापासूनच धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात करावी.