बहुसंख्याकांची भीती दाखवून अल्पसंख्याकांचं राजकारण करणं हे पुढच्या काळात अवघड होणार आहे. यूपीच्या ऐतिहासिक निकालानं सिद्ध केलेली ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. कारण यूपीत जे अतिप्रचंड बहुमत भाजपला मिळालंय, त्यामागे जाती-जातींमध्ये विभागला गेलेला हिंदू एकजुटीनं भाजपच्या पाठीमागे उभा राहिल्याचं दिसतंय. जात-पात-धर्माची सगळी गणितं उद्ध्वस्त करणारा हा निकाल आहे.
लांगुलचालनाच्या राजकारणाला मतदार किती कंटाळलाय, त्याला या प्रवृत्तीचा किती संताप आहे हेच मतपेटीतून व्यक्त झालेलं आहे.
पश्चिम यूपीसारखा जाटबहुल प्रांत असो किंवा बुंदेलखंडसारखा दलितबहुल प्रांत यूपीच्या सर्वच प्रांतात भाजपला यश मिळालंय. एखाद्या ठराविक प्रांतातच सरशी आणि इतरत्र सुमार असं बिलकुल झालेलं नाही.
मोदी नावाची जादू उत्तरप्रदेशसारख्या भौगौलिक दृष्ट्या मोठ्या राज्यात सगळीकडेच सारखी चाललीय. जाती-पातींची गणितं करत यशाचे दावे करणा-या पक्षांना मतदारांनी घरी बसवलंय. 30 टक्के मतं मिळाली तरी सत्ता हातात येते, मग 20 टक्के दलित, 20 टक्के मुस्लिम यांच्या जोरावर आम्हीच कसे सत्तेवर येणार याचे आकडे बसपावाले देत होते. तर तिकडे अखिलेश यांनीही अशीच गणितं केली होती. समाजवादी पक्षाला मिळालेली 29 टक्के आणि काँग्रेसची 11 टक्के मतं एकत्र आली तर सत्ता आपलीच असा त्यांचा हिशेब होता. पण या दोघांच्याही कारभाराला विटलेल्या उत्तरप्रदेशानं मोदींच्या रुपानं एक नवी आशा पाहिली, आणि या जातींच्या गणितापलीकडचं यश त्यांच्या पदरात टाकलं. बहुमताचा आकडा पार करु, पण तीनशेचा आकडा पार होईल याची कल्पना भाजपच्या यूपीतल्या नेत्यांनाही नव्हती.
आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत जनता दलानं इथं 352 जागा जिंकलेल्या होत्या. पण तेव्हा उत्तरप्रदेशचं विभाजन झालं नव्हतं आणि एकूण जागा 425 होत्या. आता 403 पैकी तब्बल 325 जागा भाजपनं जिंकल्यात. लाट, त्सुनामी, वादळ याला म्हणायचं तरी काय...कारण या सगळ्या गोष्टीही इतक्या दीर्घकाळ टिकत नाहीत. इथं तर मोदी-अमित शहा जोडीनं 2014 मध्ये जो भीमपराक्रम करुन दाखवला, तो अडीच वर्षांनी जसाच्या तसा रिपीट केलाय. 2014 च्या विजयात संघाच्या नियोजनाचा बोलबोला होता. यावेळी तर केवळ मोदी सरकारच्या कामालाच दिलेली ही पावती म्हणावी लागेल.
यूपीत भाजपला मिळालेल्या तीनशेहून अधिक जागा हा खरंतर अभ्यासाचाच विषय आहे. जातींच्या राजकारणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या राज्याचा कौल सांगतोय की मतदार आता या जुनाट राजकारणाला कंटाळलेत. ते विकासाच्या राजकारणासाठी आतुरलेत. नोटबंदीच्या निर्णयावर विरोधकांनी कितीही टीका केली, तरी सामान्य माणसांमध्ये मात्र त्याचा वेगळा संदेश पोहचला. हम यह नहीं कहते की नोटबंदीसे मोदी ने हमारी थाली में रोटी एक के बदले दो कर दी. लेकिन अमिरोंके रोटी से घी तो निकाल दी. असं लोक जेव्हा बोलतात, तेव्हा जाणवतं की नोटबंदीचा आर्थिक परिणाम होवो किंवा न होवो, त्यावर राजकीय नफा मात्र मोदींना घसघशीत कमावलाय. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर स्थानिक, राज्य अशा सगळ्या पातळीवरच्या सलग 8 निवडणुका भाजपनं जिंकल्यात. हा त्याचाच पुरावा.
उत्तर प्रदेशच्या या विजयात मोदी सरकारनं तळागाळापर्यंत राबवलेल्या काही प्रभावी योजनांचाही समावेश आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेचं नाव त्यात अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. पूर्वांचलमधल्या एका गावात दलित वस्तीत शिरल्यावर घरातली महिला जेव्हा भरभरुन लोगू लागते, तेव्हा जाणवतं की चूलीचा धूर बंद होऊन घरात गॅस येणं हीदेखील त्यांच्यासाठी किती मोठं परिवर्तन आहे. मोदी सरकारनं अतिशय योजनाबद्धपणे यूपीत या योजनेचं टार्गेट पूर्ण केलं. जी माहिती मिळाली, त्यानुसार गॅस सबसिडीसाठी जी गिव्ह अप योजना राबवली होती, त्यातून तब्बल 55 लाख नवी गॅस कनेक्शन ही उत्तर प्रदेशातच देण्यात आली. याशिवाय जनधन, गावागावात वीज पोहचवण्यासाठी पीयुष गोयलांच्या मंत्रालयानं सुरु केलेला धडाका या सगळ्या गोष्टींमुळे एक झालं की जे मोदी अदानी-अंबानी यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात, त्याच मोदींचा देशातल्या अतिमागास-गरीब वर्गाशी एक वेगळा बंध तयार झाला. एकाचवेळी अतिगरीब आणि अतिश्रीमंत या दोन्ही गटांना आपलंसं करत त्यांना आपल्या सरकारसोबत बांधून ठेवण्यात मोदी यशस्वी झालेत.
आठ वाजता मतमोजणी सुरु झाली आणि अर्ध्या-पाऊण तासातच यूपीत भाजपचे जे आकडे झळकायला लागले त्यावरुन चित्र स्पष्ट व्हायला लागलं. लखनौच्या भाजप कार्यालयात कार्यकर्त्यांची गर्दी जमू लागली होती. काही उत्साही कार्यकर्ते मध्येच जोरजोरात घोषणा देत होते. पण यूपीतले अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी या कार्यकर्त्यांना शांत करत होते. हळूवार आवाजात समजवत होते, 10.30 बजे तक रुको. कुणाला तोपर्यंत गुलालही उधळू दिला जात नव्हता. ढोल-ताशेवालेही वाट बघत होते. बिहार निवडणुकीच्या पाटण्यात जे चित्र पाहिलेलं होतं, त्याच्या नेमकं उलट. बिहारमध्ये सुरुवातीचे आकडे यायला लागल्यावर भाजप कार्यालयात ढोल ताशे वाजायला सुरु झालेले. नंतर काय झालं हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यूपीतली ही सावधगिरी प्रकर्षानं जाणवण्यासारखी.
भाजपच्या या विजयाची कारणं शोधताना सगळ्यात पहिल्यांदा बिहारची निवडणूक आठवणं साहजिक आहे. दोन्ही निवडणुकांमध्ये जात हा फॅक्टर सर्वाधिक महत्वाचा, मोदींना रोखण्यासाठी नितीशकुमार-लालू मतभेद विसरुन एकत्र आले तर यूपीत राहुल-अखिलेशनं तोच प्रयत्न केला. शिवाय दोन्ही शेजारी असल्यानं सामाजिक स्थितीही बरीचशी समान. पण बिहारच्या पराभवातून धडा घेत भाजपनं ब-याच गोष्टी यूपीत नीट केल्या. बिहारच्या प्रचारात मोदींचा ओव्हरडोस झालेला, तो यूपीत होऊ दिला नाही. जेव्हा गरज वाटली तेव्हाच शेवटच्या टप्प्यात मोदींना उतरवलं गेलं. शिवाय बिहारमध्ये मोदींविरोधातल्या लढाईला एखाद्या बदल्याचं स्वरुप देण्यात नितीशकुमारांना यश आलं होतं. मोदींच्या काही वक्तव्यांमुळे स्थानिक अस्मिता पेटवण्यातही ते यशस्वी झाले. यूपीत ती काळजी भाजपनं घेतली. शिवाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजं दोन्ही निवडणुकांआधी संघाकडून आरक्षणाच्या बद्दलचं विधान झालं होतं. पण बिहारमध्ये मोहन भागवतांचं विधान बूमरॅंग करण्यात लालूंनी जी पहेलवानाची भूमिका बजावली, तसा खंदा साथीदार अखिलेश यांना राहुलच्या रुपानं मिळाला नाही.
यूपीची ही निवडणूक 2019 ची चाहूल देणारी आहे यात शंका नाही. आज देशातल्या जवळपास 53 टक्के लोकसंख्येवर भाजपचं राज्य आहे. यूपी को ये साथ पसंद है अखिलेश-राहुल यांच्या जोडीचं हे घोषवाक्य काही इथल्या युवावर्गाला भावलं नाही. मुळात अखिलेश यांची चांगली इमेज ही टीव्हीवरच जास्त झळकत होती. यूपीत फिरताना त्यांच्या सरकारबद्दलचा रोष उघडपणे दिसत होता. अरे क्या काम बोलता हैं, इनका एक प्रोजेक्ट बताईये जो इन्होंने पाँच साल में पूरा करके दिखाया हैं. एक्सप्रेस वे के सिवा कुछ बता नाही पाएंगे ही लखनौमधल्या स्थानिकाची प्रतिक्रिया. एका हॉटेलमध्ये जेवायला थांबलो होतो,तेव्हा आम्ही मीडियातून आलोय हे कळल्यावर आमच्या शेजारी बसलेली दोन मुलं तावातावानं सरकारच्या नोकरभरतीबद्दल बोलत होती. सब अपने आदमी भरके रखे हैं,इन्होंने. जो पैसा देगा उसीको नोकरी मिलती हैं. इनको सीख दिलवाने के लिए तो सहीं,लेकिन इसबार हम बीजेपी को ही व्होट देंगे. या अशाच लोकांच्या मनात लपलेल्या असंतोषानं यूपीत मोदींची ही महालाट निर्माण केलीय.
या निकालानंतर अखिलेश आणि राहुल या दोघांचंही पक्षातलं स्थान काय असणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. काँग्रेसनं पंजाबसारखं राज्य पुन्हा कमावलंय. पण पंजाबच्या यशाचं श्रेय राहुल यांच्यापेक्षा कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनाच अधिक आहे. ज्या यूपीत राहुल गांधींनी इतका प्रचार केला तिथं पक्ष पूर्णपणे अयशस्वी ठरला. शिवाय जो काँग्रेससोबत जातो, त्याचं वाटोळं होतंय अशी प्रतिमा बनत चालल्यानं भविष्यात स्थिती आणखी अवघड होणार. त्यामुळे आता राहुल गांधींचं नेमकं काय करायचं याचा फैसला काँग्रेसनं करण्याची वेळ आलेली आहे. जवळपास 2012 पासून त्यांच्याकडे अध्यक्षपद द्यायचं की नाही याबद्दल काँग्रेसवाल्यांची चलबिचल सुरु आहे. तिकडे अखिलेश यांच्याबाबतही तेच. अशा मानहानीकारक पराभवानंतर त्यांना पक्ष टिकवून ठेवणं अवघड जाणार आहे. सपातल्या कौटुंबिक तमाशाचा दुसरा अंक लवकरच सुरु झाला तर आश्चर्य नको. शिवपाल- अमरसिंह यांना या पराभवातही आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असतील. लवकरच ही जोडगोळी आपले प्रताप दाखवायला सुरुवात करेल. यूपीच्या निकालामुळे आता हेही कळलं की निवडणुका केवळ बॅकरुम स्ट्रॅटेजीवरच जिंकता येत नाहीत. अखिलेश-राहुल यांना एकत्र आणणारे प्रशांत किशोर निकालानंतर गायब आहेत. त्यामुळे आपलं राजकीय ब्रँडिंग या दोन्ही पक्षांना स्वतालाच करावं लागणार आहे.
यूपीच्या या निकालानं मोदींचे दिल्लीतले हात आणखी मजबूत केलेत. राज्यसभेत त्यांचं बहुमत वाढणार आहे. ज्यामुळे अनेक सुधारणावादी निर्णय घेताना त्यांना या वरिष्ठ सभागृहाची आडकाठी होणार नाही. शिवाय राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत अगदी आरामात ते आपल्या पसंतीचा उमेदवार नियुक्त करु शकणार आहेत. ज्या एकत्र निवडणुकांचा उल्लेख मोदी गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार करतायत, त्या दृष्टीनं पावलं टाकण्याची संधीही त्यांना मिळणार आहे. यूपीची निवडणूक जिंकल्यानंतर आता 2019 साठी हत्तीचं बळ घेऊन टीम अमित शहा मैदानात उतरेल. कालच्या विजयी सभेतच त्यांनी त्याचे संकेत दिलेत. 2019 ला भाजपला याहून मोठा कौल मिळेल असा दावा त्यांनी केला. मोदींच्या भाषणात मात्र 2019 ऐवजी 2022 चा उल्लेख होता. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे 2022 ला पूर्ण होतायत, त्यामुळे नवा भारत घडवण्यासाठी सज्ज व्हावा अशी हाक त्यांनी दिलीय. शहा पक्षाच्या अध्यक्षाची भाषा बोलत होते, तर मोदी एका पंतप्रधानाची. अर्थात दोघांचं उद्दिष्ट मात्र एकच आहे. मोदींची लोकप्रियता आणि अमित शहांचं जबरदस्त संघटनकौशल्य, नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्यातली शिस्त हे कॉम्बिनेशन भाजपला यशाचे आणखी नवे उच्चांक स्थापन करण्यासाठी सज्ज झालंय. त्यामुळे हा विजयरथ रोखायचा कसा हे कोडं विरोधकांना पडलेलं असेल. ओमर अब्दुल्ला म्हणतायत त्याप्रमाणे खरंच विरोधकांना आता 2019 विसरुन 2024 ची तयारी करणं फायद्याचं ठरेल का?