राष्ट्रपती निवडणुकीत पतंग उडवण्याचा जो जोरदार कार्यक्रम माध्यमांनी हाती घेतला होता, तो मोदींच्या धक्कातंत्रानं अचानक शांत झाला. म्हणजे 23 तारखेपर्यंत हा खेळ चालेल असं वाटत असताना चार दिवस आधी, 19 जूनलाच एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवाराची घोषणा झाली. त्यानंतर आता यूपीएनंही मीराकुमार यांना रिंगणात उतरवून दलित विरुद्ध दलित अशी लढाई उभी केली आहे. विशेष म्हणजे दोन्हीही उमेदवार हे यूपी-बिहारमधलेच असल्यानं ही निवडणूक पूर्णपणे उत्तर भारत केंद्रित झाली आहे. दक्षिणेत पाय रोवण्यासाठी भाजप दक्षिणेतला एखादा उमेदवार देईल ही अटकळ फोल ठरली.
भाजप कुठलाही धोका पत्करायच्या तयारीत नाही हेच रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीमुळे स्पष्ट झालं. मास्टरस्ट्रोक म्हणून निर्णयाची फार वाहवा झाली असली, तरी मुळात दलित उमेदवार देणं ही भाजपची मजबुरीच होती. ज्या पद्धतीनं गेल्या तीन वर्षात दलित हत्याकांडांवरुन सरकारला घेरण्यात आलंय, गोरक्षेच्या नावाखाली उन्मादाचे रोज नवे आविष्कार पाहायला मिळतायत, या सगळ्यावर मलमपट्टी करण्याचाच हा प्रयत्न आहे.
अर्थात कोविंद यांची उमेदवारी ही केवळ प्रतिकात्मक अर्थानंच महत्वाची. बाकी मोदींनी जाहीरपणे खडे बोल ऐकवूनही कथित गोरक्षकांचा थयथयाट थांबलेला नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दलित विरुद्ध दलित अशी लढाई होत आहे. दिल्लीत या उमेदवारांच्या जातीवरुन ऐकायला येणारी चर्चा खरंच किळसवाणी आहे. कोविंद यांची निवड गृहीत धरली तरी ते काही देशातले पहिले दलित राष्ट्रपती ठरणार नाहीत. याआधी के. आर. नारायणन यांच्या रुपानं दलित राष्ट्रपती मिळालेला आहेच. पण ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोकणातल्या मराठा नेत्याला त्या अर्थानं मराठा नेत्याचं वलय मिळत नाही, तसंच दक्षिण भारतापेक्षा उत्तर भारतातल्या दलितांना राजकीयदृष्ट्या जास्त महत्व आहे. त्यामुळे आपलाच उमेदवार कसा अधिक दलित आहे हे ठसवण्याचे प्रकार पक्षाच्या कार्यालयात ऐकायला मिळाले.
मीरा कुमार या बाबू जगजीवन राम यांच्या कन्या असल्या तरी त्या कशा लुट्यन्स सर्कलमध्ये, तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन वाढलेल्या आहेत. भारतीय परराष्ट्र सेवेत असताना त्यांची जीवनशैली कशी फॅशनेबल होती याची चर्चा एकीकडे. तर दुसरीकडे कोविंद हे कोळी असल्यानं कसे शुद्ध दलित नाहीयेत याचं उत्खनन करण्याचा प्रयत्न. देशाच्या सर्वोच्च पदावर ज्या व्यक्तीला बसवायचं, त्याच्याबद्दल विचार करताना जर आपण असले तर्क लावत असू तर या देशात जातीअंत वगैरे गोष्टी फारच कल्पनेतल्या वाटू लागतात.
राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभेप्रमाणे प्रचाराचा धुरळा उडत नाही की आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत नाहीत. पण तरीही राजकारणाचे प्रत्येक रंग या निवडणुकीत दिसतात. उमेदवार ठरवताना सगळी गणितं लक्षात ठेवायची, विरोधी पक्षाच्या गोटात काय सुरु आहे याचा अंदाज घेऊनच आपली चाल खेळायची. राष्ट्रपती निवडणुकीचं बिगुल वाजल्यानंतर खरंतर 2019 च्या दृष्टीनं मोदींविरोधात एक सशक्त आघाडी निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. भले यूपीए हारली असती, तरी किमान सगळे विरोधी एकत्र आणण्यात जरी त्यांना यश आलं असतं तरी ती मोठी गोष्ट ठरली असती. पण मोदी-शहांच्या कूटनीतीनं हा प्लॅन उधळून लावला. नितीशकुमार यांच्यासारखा मातब्बर गडी आपल्या बाजूला ओढण्यात ते यशस्वी झाले. खरंतर मोदी विरुद्ध सगळे अशी आखणी करण्यात याच नितीशकुमार यांचा जेडीयू हा पक्ष सगळ्यात आघाडीवर होता. सुरुवातीच्या चर्चेत शरद यादव अगदी कार्यरत होते. जी 17 पक्षांची कमिटी नेमली होती,त्याचे समन्वयक म्हणूनच त्यांचं नाव होतं. पण त्यांच्याच नितीशकुमारांनी शेवटी पलटी मारली. शरद यादव तर नंतर दिल्लीत दिसेनासेही झाले, त्यांना कुठेतरी शिमल्यात हवापालट करायला पाठवल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. मुखर्जी यांच्या निवडीवेळी नितीशकुमार यांनी एनडीएत असतानाही काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. आज त्यांनी पुन्हा तेच केलंय. पंतप्रधानांच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये ज्यांचं नाव असतं,त्या नितीशकुमारांनी असल्या वैचारिक कोलांटउड्या माराव्यात हे विशेष आहे. ऐतिहासिक घोडचूक( historic blunder ) करताय असं सांगत लालूंनी त्यांना सावध करायचा प्रयत्न केला. पण नितीशकुमार काही मागे फिरले नाहीत.
राष्ट्रपतीपदाचा वापर याआधीही राजकीय संदेश देण्यात, आपली व्होटबँक शाबूत ठेवण्यासाठी अनेकदा झालेला आहे. देशाचे 14 वे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरलेत. दोन्हीही नावांची घोषणा झालीय, मैदान सज्ज झालंय. पण एनडीएचं संख्याबळ प्रचंड असल्यानं कोविंद यांचा विजय जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकीत सांगण्यासारखं काही उरलेलं नाही. पण याआधीच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका, या निवडणुकीची प्रक्रिया यात बरीचशी रंजक माहिती मिळाली. ती शेअर करावीशी वाटतेय.
राष्ट्रपती निवडणुकीबद्दलच्या काही रंजक गोष्टी...
*2007 साली प्रतिभा पाटील यांच्या रुपानं पहिल्या महिला राष्ट्रपती देशाला मिळाल्या. अर्थात त्याआधी चार महिला उमेदवार या पदासाठी रिंगणात होत्या. 1952 मध्ये कृष्णा कुमार चॅटर्जी, 1967 मध्ये श्रीमती मनोहरा होळकर ( या मूळच्या इंदूरच्या म्हणजे तशा मराठीच उमेदवार) 1969 मध्ये श्रीमती फुरचरण कौर तर 2002 मध्ये कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांनी या पदासाठी रिंगणात होत्या.
*अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष जास्तीत जास्त दोन टर्म उपभोगू शकतो. तिस-यावेळी त्याला निवडणूक लढवता येत नाही. तशी मर्यादा भारतीय राष्ट्रपतीपदाला नाही. पण आजवर दोन टर्म हे पद भोगलेले केवळ एकच राष्ट्रपती आहेत, ते म्हणजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद. 1952 ते 1962 या काळात ते देशाचे राष्ट्रपती राहिलेले आहेत.
* देशाच्या राष्ट्रपतींची निवड ही निवडणुकीद्वारे न होता बिनविरोध केवळ एकदाच झाली आहे. ती म्हणजे 1977 साली. गंमत म्हणजे यावेळी तब्बल 37 उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले होते, तरीही ही निवडणूक बिनविरोध झाली. कारण बाकीचे 36 उमेदवारी अर्ज हे अवैध ठरल्यानं उमेदवार अपात्र ठरले व नीलम संजीव रेड्डी यांची बिनविरोध निवड झाली.
* राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत अनेक हौशे-गवशे-नवशे अर्ज दाखल करत असतात. अशा उचापती उमेदवारांना वेळीच बाजूला काढलं जावं, या निवडणुकीचं गांभीर्य टिकवून राहावं यासाठी निवडणूक आयोगानं 1997 पासून कायद्यात बदल केला. त्यानुसार उमेदवारांना आपल्या अर्जावर 50 सूचक, 50 अनुमोदक अशा एकूण 100 जणांच्या सहया आवश्यक असतात. शिवाय या सह्या आमदार किंवा खासदार म्हणजे जे मतदान करणार आहेत,त्यांच्यापैकीच असाव्या लागतात. 1952 मध्ये जेव्हा पहिली निवडणूक झाली तेव्हा केवळ एक सूचक आणि एकच अनुमोदक आवश्यक असायचा, तेव्हा अनामत रक्कम वगैरे भरण्याचाही काही नियम नव्हता. साहजिकच त्यामुळे अनेकांच्या महत्वकांक्षांना स्फुरण चढणारच. शेवटी 1974 मध्ये याबाबतचा पहिला बदल झाला. सूचक 10, अनुमोदक 10 आणि अनामत रक्कम अडीच हजार रुपये अशी नियमावली करण्यात आली. पण त्यानंतरही फारसा परिणाम न झाल्यानं आता ही संख्या 50 अनुमोदक, 50 सूचक अशी करण्यात आली आहे.
* राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत अनेकदा विरोधी उमेदवार कोर्टकचे-यांचाही शस्त्रासारखा वापर करतात. 2012 च्या निवडणुकीमध्येच उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर पी.ए. संगमा यांनी त्यांच्या विरोधातले उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांच्यावर लाभाचे पद स्वीकारल्याचा आरोप करत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. उमेदवारी अर्ज भरताना मुखर्जी हे लोकसभेत पक्षाचे गटनेते आणि त्याचवेळी कोलकात्याच्या इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युट कौन्सिलचे अध्यक्ष असल्यानं त्यांनी नियमभंग केल्याचा संगमांचा आरोप होता. पण सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका तात्काळ निकालात काढली. कारण कोर्टाच्या मते ही दोन्ही पदे लाभाचे पद या कॅटगरीत येणारी नव्हती.
*राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही अजूनही जुन्या पद्धतीनं म्हणजे मतपत्रिकांच्या माध्यमातूनच होते. निवडणूक आयोगाची यंदा जी पत्रकार परिषद झाली, त्यात त्यांनी यामागचं कारण स्पष्ट केलं होतं. या निवडणुकीत मतदारांना त्यांचे पसंतीक्रम द्यायचे असतात, म्हणजे जितके उमेदवार तितके पसंतीक्रम ते मतपत्रिकेत नोंदवू शकतात. अशा पसंतीक्रमाच्या नोंदणीचं, त्याच्या मोजणीचं तंत्रज्ञान आपल्याकडे ईव्हीएम मशीनमध्ये विकसित झालेलं नाही. पसंतीक्रम नोंदवतानाही मतदारांना काळजी घ्यावी लागते. म्हणजे हा क्रम जर अक्षरानं नोंदवला( 1, 2, 3 ऐवजी एक, दोन तीन असा ) तर मतपत्रिका अवैध ठरते. शिवाय सगळे पसंतीक्रम देणं बंधनकारक नाही, पण एक नंबरचा पसंतीक्रम न दर्शवता बाकीचे नंबर दिले तरीही ती मतपत्रिका बाद ठरते. 2012 च्या निवडणुकीत एकूण 4659 मतदारांनी मतदान केलं होतं, त्यातल्या अशा तब्बल 81 मतपत्रिका ( 15 खासदार अधिक 66 आमदारांच्या ) बाद ठरलेल्या होत्या.
* राज्यसभेचे 233, लोकसभेचे 543 खासदार आणि देशातल्या विधानसभांमधले एकूण 4120 आमदार असे एकूण 4896 मतदार या निवडणुकीत मतदान करतात. नामनिर्देशित सदस्य, विधानपरिषदेतले आमदार या निवडणुकीत मतदान करु शकत नाहीत.
* राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी ही देखील वैशिष्टयपूर्ण असते. एकूण जितकं वैध मतदान झालेलं आहे, त्यावरुन वैध मतांचं मूल्य काढलं जातं. या एकूण मूल्यात एक अधिक करुन त्याला दोननं भागलं असता जी संख्या येते तितकी मतं विजयी उमेदवाराला मिळवणं आवश्यक असतं. म्हणजे समजा 1,00,001 इतकं मूल्य असलेली मतं वैध ठरलीयेत. तर 50,001 इतक्या मूल्याची मतं विजयी उमेदवारासाठी आवश्यक ठरतात. पहिल्या राऊंडमध्ये जर कुणालाच इतकी मतं मिळाली नाहीत. तर दुस-या राऊंडची मतमोजणी सुरु होते. यात ज्या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मतं मिळालीयत, त्याला बाद ठरवलं जातं. दोनच उमेदवार असतील तर प्रश्न मिटतो. पण जास्त उमेदवार असतील तर या बाद झालेल्या उमेदवाराच्या मतपत्रिकेत दुस-या पसंतीची मतं कुणाला कशी मिळालीयत हे पाहून ती त्या उमेदवाराच्या मतांत वाढवली जातात. या वाढलेल्या मतांची बेरीज करुन कुठला उमेदवार निर्धारित कोट्यापेक्षा अधिक मतं मिळवतोय हे पाहून त्याला विजयी घोषित केलं जातं. जोपर्यंत विजयी उमेदवार मिळत नाही, तोपर्यंत ही एकेक उमेदवार बाद करण्याची प्रक्रिया चालू राहते.
*1969 मध्ये अशा पद्धतीनं मतमोजणीची वेळ आली होती. कारण त्यावेळी एकूण मतदानाच्या आधारे 4 लाख 18 हजार 169 इतक्या मतांचा निर्धारित कोटा विजयी उमेदवारासाठी आवश्यक ठरवला गेला होता. पण पहिल्या राऊंडमध्ये कुणालाच इतकी मतं मिळाली नाहीत. त्यानंतर एकेक तळाचे उमेदवार बाद करत व त्यांची दुस-या क्रमाकांची मतं मिळवत मतमोजणी तोपर्यंत चालू राहिली, जोपर्यंत उमेदवाराला निर्धारित कोट्याइतकी मतं प्राप्त होत नाहीयत. शेवटी व्ही व्ही गिरी ( 4,20,077) आणि नीलम संजीव रेड्डी ( 4,05,427 ) हे दोनच उमेदवार शिल्लक राहिल्यानं व्ही व्ही गिरी यांना विजयी घोषित करण्यात आलं.
* राष्ट्रपती निवडणुकीतल्या उमेदवारांना आपली मतं मागण्यासाठी जाहीर प्रचार करता येत नाही. पण तरीही 1987 साली मिथिलेश कुमार सिन्हा या उमेदवारानं आयोगाकडे उमेदवारांना ऑल इंडिया रेडिओ किंवा दूरदर्शनवर आपले विचार मांडण्याची संधी मिळावी अशी विनंती केली होती. अर्थात ती काही मान्य झालीच नाही.