कर्नाटकचे निकाल ज्या दिवशी जाहीर होत होते, त्याच दिवशी एक छोटीशी पण नेहमीपेक्षा वेगळी गोष्ट प्रकर्षानं जाणवत होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, महासचिव अशोक गहलोत हे निकालाच्या आदल्या रात्रीच बंगलोरमध्ये दाखल झाले होते. आकडे शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाप्रमाणे वरखाली होत असताना, कल हेच निकाल समजून भारताच्या नकाशावर कर्नाटक या राज्यावर भगवा रंग लावायला अनेकांनी ब्रश हातात घेतला असताना हे दोन नेते मात्र घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून होते. पुढची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी आपला रोख देवगौडा पिता-पुत्रांच्या दिशेनं वळवलेला होता.

कर्नाटकचा गड राखण्यात काँग्रेसची जी रणनीती यशस्वी ठरली त्यातलं हे पहिलं पाऊल होतं. टीव्हीवर भाजपचा आकडा 120 वर झळकायला लागला तेव्हा इकडे दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर आनंदाला उधाण आलं होतं. भाजपचे कर्नाटक प्रभारी प्रकाश जावडेकर हे देखील उत्साहानं प्रवक्त्याची भूमिका पाडायला या टीव्हीवरुन त्या टीव्हीवर दिसत होते. भाजप मुख्यालयात प्रत्येक निवडणुकीवेळी टीव्ही मीडियासाठी एक मोठा मंडप उभारला जातो, त्यात प्रत्येक चॅनेलसाठी एक बॉक्स दिला जातो. त्या दिवशी दुपारी बारा नंतर जावडेकर आणि त्यांची टीम प्रचंड डिमांडमध्ये होती. एबीपी माझाशी बोलतानाही त्यांनी, आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळणार. मला लोकल इनपुटस मिळालेले आहेत, त्यानुसार आम्हाला सरकार बनवण्यासाठी कुणाच्याही मदतीची गरज लागणार नाही, येडीयुरप्पाच मुख्यमंत्री बनणार असं ठणकावून सांगितलं. याच लोकल इनपुटसनं कदाचित भाजपला गाफील ठेवलं. कारण दिल्लीतला कुठलाच बडा नेता त्यावेळी बंगळुरुमध्ये उपस्थित नव्हता. शिवाय मोहीम जिंकल्याच्या थाटात दुपारी तीन वाजता येडीयुरप्पाच दिल्लीला रवाना होणार अशा बातम्या झळकायला लागल्या.

कर्नाटकात त्रिशंकू कल लागू शकतो अशी शक्यता एक्झिट पोलसह अनेकांनी व्यक्त केलेली असताना भाजपनं सुरुवातीच्या आकड्यांवर इतकं विसंबून बेफिकीरी दाखवणं आणि काँग्रेसनं आपले दोन महत्वाचे नेते निकालाआधीच रवाना करणं हा यावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये दिसलेला पहिला फरक. कर्नाटक आणि पंजाब ही दोनच मोठी राज्यं उरलेल्या काँग्रेससाठी ही लढाई 'करो या मरो'ची होती, त्यामुळे गोवा, मणिपूरपासून धडा घेत त्यांनी कर्नाटकावर डोळ्यात तेल घालून पहारा दिला. दुसरी निकालादिवशीच घडलेली महत्वाची गोष्ट म्हणजे 10 जनपथवरुन देवेगौडानं गेलेला एक फोन कॉल. भाजपनं कुठलीही आमिषं देण्याआधी सोनिया गांधींनी जेडीएसकडे अवघ्या 38 जागा असतानाही देवेगौडांना त्यांच्या पुत्रासाठी मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देऊन भाजपसाठी पुढच्या वाटा बंद करुन टाकल्या. जेडीएसला काँग्रेसच्याच बाजूला ठेवण्यात शरद पवार, मायावती, ममता बॅनर्जी यांचीही मध्यस्थी महत्वाची ठरली.

काँग्रेस-जेडीएसनं अत्यंत वेगानं युती जाहीर करुन भाजपला चकवा दिल्यानंतर इकडे दिल्लीत पळापळ सुरु झाली. जावडेकर, धर्मेंद्र प्रधान, जे.पी. नड्डा हे तीन केंद्रीय मंत्री अमित शहांच्या बंगल्यावर पोहचले. तिथून या तिघांनाही तातडीनं बंगळुरुला रवाना करण्यात आलं. पुढचे पत्ते टाकण्यासाठी राजभवनाचा वापरही सुरु झाला. वजुभाई वाला यांनी सत्तास्थापनेसाठी येडीयुरप्पांना प्रथम निमंत्रण देत असल्याचं जाहीर केलं रात्री साडेआठच्या सुमारास ( म्हणजे कोर्टाची वेळ संपल्यानंतर) आणि शपथविधीचा सोहळा ठेवला सकाळी 9 वाजता ( म्हणजे कोर्टाचं काम सुरु होण्याआधीच). राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात कुठलाही न्यायालयीन अडथळा येऊ नये या हेतूनंच ही रणनीती होती. पण काँग्रेसच्या खात्यात असलेल्या नामांकित वकीलांच्या फौजेनं इथं आपलं काम चोख पार पाडलं. मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय झाला. रात्री अडीच ते पहाटे साडेपाच वाजेपर्यंत ही सुनावणी झाली, त्यात येडीयुरप्पांचा शपथविधी कोर्टानं रोखला नसला तरी काँग्रेसनं हे प्रकरण योग्य वेळी न्यायालयाच्या दारात नेऊन सरकारवर टांगती तलवार कायम राहील याची व्यवस्था करुन ठेवली. राज्यपालांनी दिलेला 15 दिवसांचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणं हा या न्यायालयीन लढाईत काँग्रेससाठी मोठा दिलासा होता. ज्यामुळे अधिक हालचाली करायला भाजपला वेळ उरला नाही.

काँग्रेस-जेडीएसच्या रणनीतीमध्ये कुमारस्वामींचं आणखी एक विधान महत्वाचं ठरलं. आपल्या आमदारांना फोडण्यासाठी भाजप 100 कोटींची ऑफर देतंय असं सणसणीत विधान करुन त्यांनी संपूर्ण चर्चेला वेगळं वळण दिलं. हा आकडा किती खरा, खोटा याबद्दल शंका आहे. पण हा शंभर कोटींचा आकडा मनोवैज्ञानिकरीत्या बरंच काही काम करुन गेला. नोटबंदीचे गोडवे गाणा-या, काळा पैसा जणू आता बंदच होणार असं चित्र निर्माण करणा-या पक्षाकडे आमदार खरेदी करायला इतका पैसा येतो कुठून अशी चर्चा सोशल मीडिया आणि इतरत्र सुरु झाली. तोडाफोडीच्या या राजकारणात भाजपवर नैतिक दडपणाचं पिस्तुल रोखण्याचं काम या सनसनाटी विधानानं केलं. याला पुढे जोड मिळाली ती एका पाठोपाठ एक आलेल्या खळबळजनक ऑडिओ क्लिप्सनी. शत्रुची मजा घेत, ठराविक काळानंतर टप्प्याटप्यानं क्षेपणास्त्रं डागत त्यांना पळता भुई करुन सोडावं अशा पद्धतीनं या ऑडिओ क्लिप्स जाहीर होत होत्या. बहुमत चाचणीआधीच्या 18 तासांमध्ये काँग्रेसनं एकूण 4 क्लिप जाहीर केल्या, अशा एकूण सहा क्लिप्स असल्याचा दावा काँग्रेस करत होतं. स्मार्टफोनच्या युगात इतक्या सहजतेनं भाजपचे नेते ट्रॅपमध्ये अडकत होते याचं नवलच. कधी जनार्दन रेड्डी काँग्रेसच्या आमदारांना राष्ट्रीय अध्यक्षांशी थेट भेट घडवून देतो, समोर बसून काय मागायचं ते मागा असं सांगत होते. तर कुठे आमदाराच्या पत्नीच्या माध्यमातून ऑफर गळी उतरवण्याचा प्रयत्न येडीयुरप्पांचे पुत्र करत होते. भाजपचे दक्षिणेतले महत्वाचे नेते मुरलीधर राव यांचीही क्लिप फिरली. या अनेक क्लिपमधली भाषा ही भाजपच्या नैतिकतेचे बुरखे टराटरा फाडत होती.

इतकं करुनही काँग्रेस-भाजपचा एकही आमदार भाजपला फोडता आला नाही. विरोधकांचे 7 आमदार भाजपच्या गळाला, काँग्रेसचे 2 आमदार गायब असल्या बातम्या मीडियाच्या माध्यमातून पेरण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला खरा. पण हे पोकळ डाव काही यशस्वी झाले नाहीत. काँग्रेसच्या राहुल युगात ज्यांच्याकडे महासचिव पदाची नवी जबाबदारी देण्यात आलीय, त्या अशोक गहलोत यांनी पंजाब ( दोन तृतीयांश बहुमत) , गुजरात( जरी सरकार आलं नसलं तरी उत्तम लढत)पाठोपाठ आणखी एक मोहीम पक्षासाठी यशस्वी करुन दाखवली. याशिवाय काँग्रेसच्या वतीनं भाजपच्या या कूटनीतीला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊ शकेल असा खमका नेता डी.के.शिवकुमार यांच्या वतीनं उभा होता. मनी, मसल, पॉवरच्या बाबतीत भाजपकडे रेड्डी बंधु होते, तर काँग्रेसकडे डी.के.शिवकुमार. अहमद पटेलांच्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी याच डी.के.शिवकुमार यांनी आमदारांना एकसंध ठेवण्याचं काम केलेलं. कर्नाटकातले सर्वात श्रीमंत आमदार असा त्यांचा उल्लेख होतो. यावेळच्या निवडणूक शपथपत्रात त्यांनी आयोगाकडे आपली 730 कोटींची संपत्ती जाहीर केलेली होती. जे इगलटोन रिसॉर्ट काँग्रेसला आमदारांच्या नजरकैदेसाठी सतत कामाला येते ते डी.के. शिवकुमार यांच्या भावाचं आहे. बहुमत चाचणीला अवघे दोन तास उरलेले असताना काँग्रेसचे आनंद सिंह, प्रताप गौडा हे दोन आमदार गायब असल्याच्या बातम्या चालत होत्या. त्यांना गोल्ड फिंच हॉटेलमध्ये येडीयुरप्पांच्या मुलानं जबरदस्तीनं ठेवल्याचा आरोप होता. पोलिसांकडे तक्रार करत या आमदारांना सोडवण्याचं काम डी.के.शिवकुमार यांनी केलं. या आमदारांना विधानसभेत घेऊन जाण्यासाठी ते स्वत: उपस्थित होते. पोलिसांच्या गराड्यात हे दोन आमदार जेव्हा विधानसभेच्या आवारात दाखल झाले, तेव्हा शिवकुमार यांनी आमदारांना हाताला धरुन आतमध्ये नेलं. त्यावेळच्या झटापटीतही त्यांनी पक्षाच्या व्हिपचा कागद या आमदारांच्या खिशात सरकवल्याचे फुटेज अनेक स्थानिक चॅनेल्सनं वर्तुळ करुन दाखवलं होतं. या डी. के.शिवकुमार यांचं आणि महाराष्ट्राचंही एक कनेक्शन आहे. पक्षाला आणीबाणीच्या वेळी वाचवण्याचं हे काम ते अगदी पूर्वीपासून करत आलेत. 2002 मध्ये जेव्हा विलासरावांच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठरावाची वेळ आली तेव्हा त्यांनी कर्नाटकातल्या एस एम कृष्णा सरकारची मदत घेतली गेली होती. त्यावेळी कृष्णांनी ही जबाबदारी डी. के. शिवकुमार यांच्यावर सोपवली होती. विलासरावांसोबत नंतर त्यांचे अतिशय चांगले संबंध जुळले होते. अर्थात अशा ताकदीच्या माणसाभोवती जे सगळे वाद असतात ते डी.के. शिवकुमार यांच्याही बाबतीत आहेतच. त्यांच्या रिसॉर्टवरमध्ये आयकर विभागानं धाडीही टाकल्या होत्या.

सरतेशेवटी कर्नाटकात इतका सगळा आटापिटा करुन भाजपच्या पदरात नेमकं काय पडलं हा प्रश्न येतो. 2013 मध्ये दिल्लीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष असताना, 70 पैकी 32 जागा जिंकूनही भाजपनं सरकार बनवण्याची जोडतोड करायचं नाकारलं होतं. त्यावेळी केजरीवाल नावाची कटकट आपल्या अंगाला लागू न देण्यासाठी कदाचित हा निर्णय घेतला गेला असेल. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर असताना भाजपनं हे शहाणपण दाखवलं होतं. त्यावेळी काँग्रेसबद्दल जी जनमानसांत नकारात्मक प्रतिमा बनत चालली होती, त्या पार्श्वभूमीवर भाजपचं हे वेगळंपण दिसलं. आता सत्ता आल्यानंतर चार वर्षातच भाजपनं पूर्ण यू-टर्न घेतलाय. कर्नाटकात जे काय करायचं ते 2019 निवडणुकांनंतर करता आलं असतं. लोकसभा निवडणुकांवर लक्ष्य ठेवून भाजपनं ही खेळी खेळली असती तर कदाचित ती जास्त फायद्याची ठरली असती. कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 पैकी 17 जागा मागच्या वेळी भाजपनं जिंकल्या होत्या. यावेळी काँग्रेस-जेडीएस एकत्र लढल्यास इतक्या जागा परत मिळतील का याबद्दल साशंकता आहे. शिवाय दक्षिणेत भाजपचा प्रभाव असलेलं हे एकमेव राज्य आहे. दक्षिणेत शिरकाव करण्याच्या या एकमेव दरवाजात भाजपनं अशी घाण करुन ठेवल्यानं त्याचा परिणाम इतरत्रही होऊ शकेल.

बाकी कर्नाटकात भाजपला अशा प्रकारे रोखता आल्यानं विरोधकांच्या गोटात संजीवनी मंत्र मिळाल्यासारखं चित्र आलंय. कुमारस्वामींच्या शपथविधीला या एकजुटीचं प्रदर्शन होताना दिसेलच. आकड्यांच्या गणितात अशी एकजुट कागदावर नेहमीच प्रभावी दिसते. पण ती प्रत्यक्षात उतरणंही तितकंच महत्वाचं असतं. युपीए मजबूत होतेय असं सकारात्मक चित्र त्यातून दिसत असलं तरी त्यात एक छोटासा धोकाही आहे. ‘मोदी विरुद्ध सगळे’असं चित्र उभं राहतंय. स्वत:ला पीडित अवतारात जनतेसमोर कसं मांडायचं याची माहिती असलेले मोदी याच मुद्द्यावर बाजी पलटवण्याचा प्रयत्न करु शकतील. इंदिरा गांधींच्या विरोधात 1971 ला असाच प्रयत्न झालेला होता. त्यावेळी ‘वो कहते है इंदिरा हटाओ, हम कहते है भ्रष्टाचार हटाओ’ अशी कलाटणी देत  त्यांनी विरोधकांचे मनसुबे उधळले होते. 2019 ला 'वो कहते हैं मोदी हटाओ' अशी आरोळी ऐकू आली तर आश्चर्य नाही..

(वाचक आपल्या प्रतिक्रिया थेट लेखकापर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यासाठी एबीपी माझाचे दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांचा ईमेल आयडी : pshantkadam@gmail.com)