सध्या कोरोनाविरोधातील लसीवरून देशात राजकारण सुरु आहे हा मुद्दा आता चांगलाच जोर धरू लागला आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना सुद्धा नेमकं या राजकारणी लोकांचं काय सुरु हे आता कळत आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक जिल्ह्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरण केंद्र काही काळापुरती बंद करण्याची नामुष्की आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे. लसीकरण केंद्र बंद पडण्याची संख्या काही दिवसाने वाढेल. एका बाजूने भरमसाठ रुग्णवाढ, दुसऱ्या बाजूने नागरिकांची लसीची होणारी मागणी या दुहेरी संकटात सध्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सापडली आहे.
राज्य सरकार रोज लस द्या म्हणून केंद्राकडे मागणी करत आहे आणि केंद्र आम्ही सध्या एवढ्याच लस देऊ, या अविर्भावात आहे. राज्य आणि केंद्राच्या या 'सु' संवादांचा फटका मात्र गरीब नागरिकांना होत आहे. जीव वाचविण्यासाठी प्रत्येकजण लस हवी आहे म्हणून राज्य सरकारकडे आर्जव करत आहे. नागरिक हतबल झाले आहेत. आरोग्याच्या महत्त्वाच्या या लसीवरून राजकारण होऊ नये असे वाटत असताना त्याच विषयावरून राज्यात चांगलंच वातावरण तापलं आहे. ज्या राज्यात सक्रीय रुग्णसंख्या हजारोंच्या घरात आहे, मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांची संख्या अत्यल्प आहे, त्यांना पण लाखोच्या संख्येने लसीचे डोस आणि महाराष्ट्रात सक्रीय रुग्णसंख्या 4 लाखांच्या वर आणि मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे आणि त्यांना पण त्याच प्रमाणात लसीचे डोस मिळत असल्याने महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याची भावना बळावली आहे. खरे तर ज्या राज्यात परिस्थिती गंभीर आहे, लाखोंच्या संख्येने रुग्ण आहेत त्या महाराष्ट्राला जास्त लसीचे डोस मिळाले तर नागरिक या आजरांपासून सुरक्षित होतील असा साधा उद्देश या राज्यातील सरकारचा आहे आणि तो चूक आहे असे कुणालाच वाटत नाही.
जर महाराष्ट्राची परिस्थिती शास्त्राच्या आधारावर बघितली तर ती इतर राज्याच्या तुलनेत गंभीर आहे हे सांगायला कुणा तज्ञाची गरज नाही. कारण कागदावर असणारे आकडे हे बोलके आहे ते संपूर्ण परिस्थिती विशद करीत आहे. मग एवढं सगळं पाण्यासारखं स्वच्छ असताना राज्याला लस देताना केंद्र सरकार आपला हात का आखडता घेत आहे, हे मात्र मोठं कोडं आहे. मागणी तसा पुरवठा होणे अपेक्षित असताना त्या गोष्टी लसीच्या बाबतीत का घडताना दिसत नाही हा एक मोठा प्रश्न राजच्या आरोग्य यंत्रणेसमोर पडला आहे. त्याचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे, मात्र त्यांना याचे उत्तर केंद्रच देऊ शकतं कारण लसीचा पुरवठा कोणत्या राज्याला किती करायचा याचे अधिकार त्यांनाच आहे.
देशात उत्पादित केलेल्या लस बाहेरच्या देशांना देऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाहवाह मिळवायची आणि त्याच देशातील राज्यांना मात्र लस देताना शास्त्रीय कारणांचा हवाला देऊन लस पुरवठा करण्याचे प्रमाण योग्य असल्याचे सांगायचे. हा कुठला न्याय आहे, याबाबत आता सगळेच बोलू लागले आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत जनता हवालदिल झाली आहे. अनेकांना या राजकरणात पडायची त्या विषयवार भाष्य करायची इच्छा नाही. मात्र, आजूबाजूला जे गढूळ वातावरण झाले आहे ते का झाले आहे, कशामुळे झाले आहे, त्याला कारणीभूत कोण या सर्व गोष्टीची इत्यंभूत माहिती अनेक माहितीच्या स्रोतातून त्यांच्या कानावर आदळत आहे. सोशल मीडियाच्या या जमान्यात कुठे काही झाले तरी तात्काळ माहिती प्रसारित होत आहे. या सगळ्या प्रकाराला पाहून जनता कंटाळली आहे.
राज्यात लसीसाठी आंदोलन करावे लागेल की काय अशी वेळ निर्माण झाली आहे, एक आंदोलन लसीसाठी. लसीकरणाची केंद्र जसजशी बंद होत जातील त्यामुळे नागरिकांच्या मनात या आरोग्य व्यवस्थेविरोधात खूप मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण होईल. शाब्दिक चकमकी होतील, आरोग्य कर्मचारी आणि नागरिकनांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे नाकारता येत नाही. वास्तविक पाहिला गेले तर लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून जाहीर केला गेला आहे. त्यामुळे या सगळ्या कार्यक्रमाची सूत्र ही केंद्राच्या हातात आहेत ते परिस्थिती बघून निर्णय घेणार कोणत्या राज्याला किती लसीचा पुरवठा करायचा. राज्यांना फक्त मागणीचा अधिकार आहे द्यायचे कि नाही हा सर्वस्वी केंद्राचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता फक्त मागणी नोंदवून केंद्र सरकार तो पुरवठा कधी करणार याची वाट बघण्यापलीकडे राज्याला कोणताही पर्याय नाही. केंद्र सरकार देशभर लसीचे वाटप करताना कोणते मानांकन लावतात हे त्यांनाच माहित आहे. मात्र, त्यांनाही आपल्या राज्यातील अवस्था गंभीर होत चालली असे दिसत असेलच त्यामुळे त्यापद्धतीने ते लवकरच पावले उचलतील असा आशावाद ठेवण्यास काहीच हरकत नाही.
राज्यात सरसकट 18 वर्षावरील तरुणांसाठी लसीकरणाची परवानगी द्यावी ही मागणी कायम असल्याचे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. देशात आणि विशेष करून महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहे. या कोरोनाच्या संसर्गाचा फैलाव थांबवा याकरिता कोरोनाविरोधातील लस राज्यातील सर्व तरुणांना मिळावी यासाठी लसीकरणसाठी असणारी वयाची अट शिथिल करून 25 करावी अशी मागणी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील डॉक्टरांची अग्रणी असलेली संस्था इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांनी लसीकरणासाठी देशभरात वयाची अट 18 इतकी करावी अशा मागणीचे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले आहे. तीन दिवसापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही लसीकरसाठी वयाची अट असून नये असे सूचित केले होते. यामुळे आता देशात आणि राज्यात वयाची अट न ठेवता सरसकट लसीकरणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्या 45 वर्षावरील व्यक्तींना लसीकरणासाठी मुभा देण्यात आली आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणिक राज्यात वाढत असताना कोरोना या आजाराविरोधातील एकमेव शस्त्र 'लस' अनेकांना हवी आहे. मात्र, वयाची अट असल्यामुळे अनेक तरुणांना लस घेताना अडथळा निर्माण झाला आहे. सध्या परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणात तरुणांना कोरोनाची बाधा होत आहे. राज्यात देशातील एकूण रुग्णाच्या 58-60 टक्के रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लस राज्यातील जनतेला मिळणे अपेक्षित आहे. सध्या या वयोगटात कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण आढळून येत आहे त्यामध्ये तरुण आणि चिमुकल्यांचा समावेश अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
एप्रिल 1, ला तरुणांना लस द्या! या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये लसीकरणाचा तिसरा टप्पा राज्यात सुरु होत आहे. 45 वर्षांपुढील सर्वाना आता लसीकरणाची मुभा देण्यात आली असून अधिकाअधिक नागरिकांनी या लसीकरण मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, ज्या झपाट्याने कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे त्या वेगाने लसीकरण व्हावे अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात जोर धरू लागली आहे. टप्प्या-टप्प्याने लसीकरण न करता आता 11 वयावरील सरसकट तरुणांना लस देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. कारण ज्यावेळी फेब्रुवारीपासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढू लागली तेव्हापासून 20 ते 45 वयोगटातील अधिक तरुणांना या आजाराचा संसर्ग पाहायला मिळत होता. कारण ही तरुण मंडळी नोकरी कामाधंद्याच्या निमित्ताने बाहेर पडत असतात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा ते वापर करीत असतात. त्यामुळे ते अनेकदा लक्षणविरहित असले तरी कळात नव्हते कारण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग होत नव्हते. हेच तरुण घरी येऊन परत घरातील वृद्धा आणि लहान मुलांमध्ये संसर्ग पसरवत होते. त्यामुळे आता लसीकरणासाठी असे कोणतेही टप्पे न ठेवता सर्व 18 वर्षावरील तरुणांसाठी लस घेण्याची परवानगी आता केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिली पाहिजे. कोरोनाविरोधातील लस सुरक्षित आहे हे आता दिसून आले आहे.
लसीवरून रंगलेलं राजकारण थांबवावं अशी सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. प्रत्येकाला जगायचं आहे, आणि ते जगणं सुसह्य करण्यासाठी ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे त्यावर भर दिला पाहिजे. कारण प्रत्येक दिवस जनतेला नैराश्याच्या गर्तेत ढकलत आहे. ह्या लसीवरून रंगलेल्या राजकारणाच्या बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि राग व्यक्त होत आहे. हे चित्र राज्यासाठी चांगले नाही. काही दिवस पुरेल इतकाच लसीचा साठा राज्यात आहे हे वारंवार नागरिकांना ऐकायला मिळत असल्यामुळे ज्या लसीवर जगण्याची उमेद होती ती लसच मिळण्यासाठी अडचण निर्माण होत असल्याची जोरदार चर्चा राज्यभर रंगत आहे. प्रत्येक राज्यातील तेथील आजराची तीव्रता, गांभीर्य, रुग्णसंख्या, मृत्यची संख्या, पॉजिटिव्हिटी रेट, झपाट्याने होणारी रुग्णवाढ आणि लोकसंख्या बघून लसीचा पुरवठा ठरवला गेला पाहिजे, असे केल्यास महाराष्ट्राच्या वाट्याला नक्कीच त्या न्याय्य प्रमाणात लसी उपलब्ध होतील. केंद्र सरकार लवकरच महाराष्ट्राच्या लसीच्या मागण्याचा योग्य तो सकारात्मक विचार करून त्या मागण्यांना हिरवा कंदील दाखवेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.