सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सॅन फ्रॅन्सिस्कोची ओरॅकल ओपन वर्ल्ड-2016 या आंतरराष्ट्रीय परिषद गाजवत आहेत. या निमित्ताने मागच्या वर्षभर दुष्काळाच्या झळा सोसलेला महाराष्ट्रातील शेतकरी मुलभूत गोष्टींसाठी झगडत असताना शेतकऱ्यांना डिजीटल मंचावर स्थापित करण्याचा त्यांचा उद्देश निश्चितच वाखाणण्याजोगा आहे. मात्र मेक इन इंडियाच्या या लाटेतील घोषित अनेक प्रकल्प अद्याप ऑफलाईन आहेत, त्यामुळे शेतकरी डिजीटल मंचावर येऊन समृद्ध होईल का? हा सवाल उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र डिजीटली सक्षम करण्याचा सरकारचा निर्धार असून राज्यातील सर्व गावे डिसेंबर 2018 पर्यंत डिजिटली कनेक्ट केली जाणार आहेत. या माध्यमातून शिक्षण आणि आरोग्यविषयक सेवेत लक्षणीय सुधारणा घडविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच सर्वसामान्य माणसाला मोबाईल फोनच्या माध्यमातून गतिमान आणि पारदर्शक सेवा देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा शेतकरी मात्र कुठेच दिसत नव्हता. आता त्यालाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यधारेत आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. अमेझॉन कंपनीचे मॉनिक मेश यांच्याशी चर्चा करून लहान प्रमाणात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सप्लाय चेनसह इ-मार्केट तयार करण्यास महाराष्ट्र शासन व अॅमेझॉन हे सोबत काम करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
यातून लहान शेतकऱ्यांना अधिक मोठी बाजारपेठ आणि व्यापक व्यापाराच्या संधी मिळतील. यातून त्यांच्या कृषीमालाला अधिक भाव मिळणे शक्य होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांबाबत 'रोज मढे त्याला कोण रडे' अशीच एकंदरीत स्थिती आहे. यावर शेतकरी, शेतकऱ्यांसाठी लढणारे नेते-समाजसेवक आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकार कितपत गंभीर आहे, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. कृषि क्षेत्राला वीज, पाणी, दर्जेदार बियाणे, खते या पायाभूत सुविधा वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे. वीज मिळत नाही, पाणी नाही, निसर्ग प्रकोप अशा अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समस्या होत्या आणि आहेत, मात्र शेतकरी याची जास्त तक्रार करत नव्हता. मात्र आता स्थिती बदलतेय. बहुतांश शेतकरी 'स्मार्ट' बनत आहेत. पारंपारिक शेतीला छेद देत नव-नवे प्रयोग अंमलात आणत आहेत. अर्थातच शेतकऱ्यांना आता हा स्टँड घ्यावाच लागणार आहे. शेतकरी सर्वच बाजूने समृद्ध होणे गरजेचे आहे. बड्या शेतकऱ्यांपेक्षा अल्पभूधारकांच्या समस्या अधिक बिकट आहेत. या शेतकऱ्याला आता उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरून पिके घ्यावी लागणार आहेत. पारंपरिक पद्धतीने शेती न करता ती आधुनिक पद्धतीने करावी लागेल. शेतीला पूरक जोडधंदा करावा लागेल तरच शेती फायद्यात येणार आहे.
या गोष्टी झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य तो भाव मिळणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील. आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत अनेक देशी-विदेशी बहुचर्चित कंपन्यांशी उद्योग-व्यवसायाशी संबंधित महत्वाचे करार झाले आहेत. यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे चित्र अल्पच. मात्र महाराष्ट्र शासन व अॅमेझॉनमध्ये लहान शेतकऱ्यांसाठी झालेला हा करार महत्वाचा ठरणार आहे. कारण महाराष्ट्रात बड्या शेतकऱ्यांपेक्षा लहान शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सांभाळत आहेत. यातून लहान शेतकऱ्यांना अधिक मोठी बाजारपेठ आणि व्यापक व्यापाराच्या संधी मिळतील. अर्थात हा करार कितपत यशस्वी होतो हे आगामी काळात लक्षात येईलच.
मात्र अशा करारामुळे एरवी शेतीमालाला भाव मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरणारा शेतकरी, खते, बी-बियाण्यांचे दर कमी व्हावेत यासाठी झगडणारा शेतकरी आता स्मार्टफोनच्या अॅपवरून आपल्या मालाचा भाव ठरवेल, खरेदी-विक्री करेल आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे निराशेच्या भावनेतून आत्महत्या करणार नाही, अशी स्वप्ने पाहायला निश्चितच हरकत नसावी. हा प्रयोग देशात केवळ महाराष्ट्रात होतोय ही आनंदाची बातमी, मात्र अन्य फसलेल्या डिजीटल करारांप्रमाणे या कराराचाही दिखावा होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा.