लिव्ह इन रिलेशनशिप अनैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचा निर्वाळा हरयाणा उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तिंच्या जीवाला कुटुंबियांपासून धोका असेल तर त्यांना संरक्षण देणं म्हणजे समाजात चुकीचा संदेश जाईल अशीही टिपण्णी न्यायालयाने केली. त्यामुळे पुरोगामित्वाच्या, आधुनिकतेच्या आभासी पडद्याआड लपलेली समाजाची संकुचित मानसिकता पुन्हा एकदा उघड झालीये. विशेष म्हणजे अशी मानसिकता असलेल्या विशिष्ट समुहाच्या कृतीचं न्यायालयाकडून एकप्रकारे अप्रत्यक्ष समर्थन केलं गेलं असल्याने हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
काळ बदलतो तसं समाजिक जीवनातली बंधनही शिथिल व्हायला हवीत. आधुनिकतेची कास धरत असताना व्यक्ती जीवनावरची ही बंधनं सैल व्हायला हवीत. कालपर्यंत लपवून ठेवलेल्या गोष्टी उघडपणे स्वीकारण्याचं धैर्य एकवटायला हवं. स्वतःच्या गरजा सांगता यायला हव्यात. पण चित्र अगदी उलट आहे. भौतिकदृष्ट्या आपण अधिकाधिक पाश्चिमात्त्य होत आहोत आणि मानसिकदृष्ट्या कितीतरी कालखंड मागे जात आहोत.
नॉर्वे या देशात आज लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना 5 वर्षानंतर मूल जन्माला घालण्याचीही परवानगी आहे. 1930 च्या दशकानंतर युरोपातील अनेक देशांमध्ये ही एक सामान्य बाब म्हणून पहिली जाऊ लागली.आणि उतारवयात एकट्या असणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा सहजीवनासाठी लिव्ह इनचा पर्याय स्वीकारू लागल्या. ऑस्ट्रेलियामध्ये आजघडीला निम्म्यापेक्षाही जास्त जोडपी ही लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणं पसंत करतात. ही सगळी उदाहरणं आमच्या लेखांमध्ये, चर्चांमध्ये चवीनं सांगितली जातात. पण या देशातील भौतिक प्रगतीची कास धरताना त्याला समांतर असणाऱ्या सामाजिक बदलांसाठी मात्र आपण उदासीन असल्याचंच पाहायला मिळतं.
मुळात 18 वर्ष वय पूर्ण झालेला मुलगा किंवा मुलगी ही कायद्याने सज्ञान समजली जाते. आपलं शिक्षण, आपलं करीअर आणि आपल्या व्यक्तिगत जीवनातील सर्व निर्णय घेण्यास ते सक्षम आहेत असं कायदा सांगतो. त्याचाच आधार घेत लिव्ह इन रिलेशनशिप बेकायदा ठरवता येणार नाही असा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. इतकंच काय तर लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांनाही 2005 सालच्या घरगुती हिंसाचारप्रतिबंधक कायद्याचं संरक्षण प्राप्त असल्याने लिव्ह इन नातं कायद्यानेही स्वीकारलं आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मात्र त्या निर्णयाला न जुमानता हरयाणा उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपला अनैतिक संबोधणं कितपत योग्य? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
कारण हा निर्णय हरयाणा उच्च न्यायलयाने दिला असला तरी त्याचे उमटणारे पडसाद केवळ त्या राज्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. परंपरा, संस्कृती, संस्कार, धर्म, कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था अशा संवेदनशील बाबी ज्या वेळी चर्चेत येतात त्यावेळी त्याचे पडसाद हे वाळवीप्रमाणे पसरण्याचाच धोका अधिक असतो. त्यामुळे या निर्णयातील प्रतिगामित्व आणि फोलपणा वेळीच दाखवून देणं अतिशय गरजेचं आहे.
शिवाय हा निर्णय नैतिक मूल्य, संस्कार याच बाबींपुरता मर्यादित नाही. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या मुली आणि लिव्ह इनमध्ये राहणारी मुलं या दोघांसाठी निर्णयाचा अर्थ आणि संदर्भ वेगळा असणार आहे.
एकीकडे मुलींचा शिक्षणाने जागा झालेला आत्मसन्मान आहे. दुसरीकडे स्वतच्या जगण्याचा दुय्यमपणा ठसवणाऱ्य़ा विवाहसंस्थेतील परंपरा, चालीरिती आहेत. काही अपवाद वगळता आयुष्यातील लग्न ही घटना टाळणे मुलींसाठी अद्याप तरी सहजशक्य नाही. लग्नानंतर लादली जाणारी किंवा आपसूक स्वीकारली जाणारी बंधनं झुगारून देणं अद्यापही त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. लग्नाशिवाय किंवा घटस्फोटानंतर एकटी राहणारी स्त्री आज समाजात विचारी नाही तर बिचारी ठरते. शिकलेल्या, करारी, दुराग्रही स्त्रीवर ताबा ठेवणं फार कठीण जातं हे कमी जास्त प्रमाणात मनात ठसलेलं असतं. त्यामुळेच मग श्वास घ्यावा किंवा पाणी प्यावं इतक्या अपरिहार्यपणे आपल्याकडे लग्न उरकली जातात. आणि करण जोहरच्या सिनेमांमध्ये दाखवली जातात त्याप्रमाणे लग्नसंस्थेचं रंगीबेरंगी, भरजरी रुपडं मनावर बिंबवलं जातं. पण एकदा का नव्याचे नऊ दिवस संपलेत की रंग हळूहळू बेरंग होण्यास सुरुवात होते. विवाहसंस्थेंचा खरा, दुसरी बाजू असलेला चेहरा समोर येऊ लागतो. जो भेदून जाणं कित्येकींसाठी अशक्यप्राय असतं आणि मग पदरात पडलं ते स्वीकारणं हा जीवनाचा एक भाग होऊन बसतो. स्त्रीसाठी लग्न, कुटुंब हे जीवनातील नाविन्याचं कोंदण न ठरता तिच्या स्वातंत्र्यांची कबर ठरतं. तिची नैतिकता, चारित्र्य, पावित्र्य, पातिव्रत्य हे सारं प्रसंगी पणाला लागतं.
याउलट लग्न झाल्यानंतरचे कौटुंबिक बदल, कुटुंब आणि करिअर यातील धडपड, घटस्फोटानंतरची गुंतागुंत ही मुलांच्या वाट्याला तुलनेने बरीच कमी येते हे अगदी स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर अरेंज मॅरेजमध्ये सात जन्माच्या शपथा घेऊन मिनिट मिनिट अक्षरशः कण्हत काढणं किंवा लव्ह मॅरेजमध्ये लव्ह सेक्स और धोका झालं की जगण्याची उमेद हरवून बसणं यापेक्षा 'पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो' हा पर्याय निश्चितच सोपा आणि चिरकाल टिकणारा आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे.
आणि शिवाय असं रोजच्या चौकटीपलीकडचं आयुष्य जगावं वाटणं, असं आयुष्य उभं करणं ही एक निर्मिती असते. अशा निर्मितीचा आनंद कुणी कोणत्या नात्यात कशा प्रकारे शोधावा हा खरं तर प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण जेव्हा कायदा आणि समाज यांच्या बंधनातून होणारी कुचंबणा या निर्मितीच्या आड येत असते तेव्हा ती निर्मिती न राहता ती प्रक्रिया बनते. आणि नैतिकतेच्या स्वयंघोषित प्रतिपालकांकडून त्याला संस्कारांची, मूल्यांची, अव्यवहार्यतेची लेबलं लावली जातात. आणि मग लिव्ह इन रिलेशनशिप योग्य की अयोग्य असे आणि इतरही अनेक वादंग निर्माण केले जातात.
पण खरंतर हा दोन व्यक्तींचा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक अशा सर्वच दृष्टीने स्वतंत्र निर्णय असताना आणि समाजात त्यामुळे कोणतीही हानी पोचत नसताना तो निर्णय नैतिक आहे की अनैतिक? व्यवहार्य आहे की अव्यवहार्य?ते समाजाला पोषक आहे की समाजात विकृती निर्माण करणारं आहे हे ठरवणारे मुळात आपण कोण आहोत? सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे हे ठरवण्याचा, दोन व्यक्तींच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आपल्याला दिला कुणी?
डिअर जिंदगी या चित्रपटाच्या शेवटी शाहरुख खानच्या तोंडी पुढील आशयाचा एक संवाद आहे, “बाजारात एखादी खुर्ची घ्यायला आपण जातो. तेव्हा चार दुकानं शोधतो. प्रत्येक दुकानातील विविध खुर्च्यांवर बसून पाहतो. आणि मग ज्या खूर्चीवर बसणं आपल्याला अधिक आरामदायी वाटतं ती आपण विकत घेतो.” म्हणजे वर्षातील काही काळ ज्या खुर्चीवर आपल्याला बसायचं असतं त्यासाठी आपण आपली आवडनिवड पडताळून पाहतो, आपला कम्फर्ट आपण शोधतो. मग ज्या व्यक्तिसोबत आपल्याला संपूर्ण आयुष्य व्यतीत करायचं आहे. त्याच्यासोबतचा कम्फर्ट शोधणं अनैतिक आहे?
या तथाकथित अनैतिकपणाचं समर्थन करणाऱ्यांकडून असाही तर्क मांडला जातो, 'की पाण्यात पडलं की पोहायला येतं. प्रत्येकवेळी पाण्याच्या चाचण्या करण्याची, सराव करण्याची गरज नसते.' पण हातपाय आपटत केवळ एडस्टमेंट करत पोहणं वेगळं आणि आनंद घेत सफाईपणे पोहणं वेगळं. शिवाय लग्न म्हणजे केवळ संसाराच्या पाण्यात पडणं नव्हे तर आयुष्य सर्वार्थाने बदलून टाकणारी ती एक अत्यंत महत्त्वाची घटना असते. आयुष्य-भविष्याचा प्रश्न असतो. एकदा लग्न लागलं की पुढच्या गोष्टी आपोआप होतात म्हणतात. पण शरीरव्यवहार आपोआप होतात. मनं आपोआप जुळत नाहीत. दोघांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होतात. पण हे बदलांचा स्वीकार आपोआप होत नाही. तडजोडी आपोआप होतात. पण परस्परांना स्वीकारणं, परस्परपूरक आयुष्य जगणं आपोआप होत नाही. त्यासाठी होणारा जोडीदार तोलूनमापून पाहणं, समजून उमजून घेणं हेच आवश्यक आहे. अन्यथा वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या किंबहुना आपल्या वाडवडिलांनी रेटत आणलेल्या विवाहसंस्थेतील ही जाचक मूल्य भेदून जाणं शक्य होणार नाही. कसाबसा संसाराचा गाडा शेवटपर्यंत रेटला की जीवन कारणी लागलं असा रूढ गैरसमज मोडीत काढणं शक्य होणार नाही.
त्यासाठी मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. मानसिकता बदलण्यासाठी मनं संस्कारित होणे गरजेचं आहे. पण आपली मानसिकता ही सध्या असलेल्या कोरोनापेक्षाही भयंकर आहे. थोडे का होईना कोरोनावर निदान उपचार आहेत. पण आपल्या संकुचित मानसिकतेवर अजून तरी कोणताही उपचार किंवा उपाय सापडलेला नाही. या सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे काही विशिष्ट न्यायाधीशांची (मी संपूर्ण न्यायालय संस्थेला दोष देणार नाही.) अशी मानसिकता जोवर आहे तोवर आपल्या पायातील बेड्या कायम असतील. समाजाची मानसिकता बदलवणं हा तर फार लांबचा पल्ला आहे.
तोवर या साऱ्याशी संघर्ष करत अनेकजण उदारमतवादी मूल्य रुजवत राहतील ही आशा सोडता कामा नये. मात्र या वर्गाने दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की, लिव्ह इन रिलेशनशिपचं पुढचं पाऊल म्हणजे कुणी विनापाश एकटं राहू पाहतील. कुणी लग्नाशिवाय सहजीवन स्वीकारतील. कुणी लग्न न करता मातृत्व-पितृत्वाचा आनंद घेण्यास उत्सुक असतील. कुणी लग्नसंस्था झुगारून स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगण्यास इच्छुक असतील. अशा नव्या प्रयोगांचं स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. या साऱ्या पर्यायांना समाजात सारखं स्थान हवं. पण एक मात्र खरं स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना स्वैराचार होणार नाही याचं प्रत्येकाला भान हवं. तरंच कायद्याने, संस्कृतीने लादलेल्या, कृत्रिमता-दांभिकता जोपासणाऱ्या आदर्शांच्या जागी पारदर्शिता आणि प्रगल्भतेचा आदर्श ठेवणारी समाजव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल.
टीप- लेखातील मतं ही लेखिकेची व्यक्तिगत मतं आहेत.