साल होतं 1896, त्यावेळच्या ब्रिटिश अधिपत्याखालील मुंबई इलाख्यात प्लेगने थैमान घालायला सुरुवात केली होती. सप्टेंबर महिन्यात मांडवी भागात प्लेगचा पहिला रुग्ण आढळला आणि थोड्याच दिवसांमध्ये प्लेगचा हा विळखा इतका घट्ट झाला की त्यावेळच्या इंग्रज सरकारला मुंबईतून कोणालाही बाहेर जाण्यास मनाई करावी लागली. एका अर्थाने मुंबई कोरन्टाईन करण्यात आली. पण त्यातूनही दोन लोक नजर चुकवून मुंबईहून पुण्यात आले आणि त्यांच्यासोबत प्लेगही पुण्यात पोहचला.

1897 च्या जानेवारी महिन्यात प्लेगचा कहर पुण्यातही सुरु झाला. त्यावेळी अवघी एक लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात दररोज प्लेगने 70 ते 80 माणसं मारायला लागली. सकाळी काखेत गाठ आली की संध्याकाळपर्यंत ती व्यक्ती कायमचे डोळे मिटू लागली. प्लेगच्या या अमानुष साथीला आवर घालण्यासाठी इंग्रजाना नव्या कायद्याची गरज वाटू लागली. या गरजेतूनच साथ नियंत्रण कायद्याची निर्मिती झाली. इंग्रज प्रशासन एवढ्यावरच थांबलं नाही तर या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वोल्टर चार्ल्स रॅन्ड या अधिकाऱ्याची प्लेग कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुण्यात येण्याच्या आधी रॅन्ड सातारला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत होता. प्लेगच्या साथीची मुंबईतून सुरुवात झाल्यापासून त्यावेळचं इंग्रज प्रशासन आणि त्यावेळचे कायदे प्लेगला आटोक्यात आणण्यात अपुरे ठरले होते. त्यामुळं हा नवा कायदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अधिकचे अधिकार बहाल करणारा होता. पण या अधिकारांची अंमलबजावणी तेवढ्याच संवेदशीलपणे होणं गरजेचं होतं. आणि इथंच घोटाळा झाला. प्लेग कमिशनर म्हणून नव्याने निर्माण झालेल्या पदाची जाबाबदारी पार पाडण्याच्या नादात रॅन्डने धसमुसळेपणा करायला सुरुवात केली. प्लेगच्या भीतीने आधीच अर्धमेल्या झालेल्या लोकांवर अस्मानी आणि सुलतानी एकदम कोसळल्यासारखं झालं. प्लेगचा रुग्ण असल्याच्या संशयावरून घरातील प्रत्येक वस्तू जाळली जाऊ लागली. घराच्या भिंती जमीनदोस्त केल्या जाऊ लागल्या. तपासणीवेळी महिलांच्या बाबतीत जे सौजन्य पाळणं अपेक्षित होतं, त्यालाही हरताळ फासण्यात आला. प्लेगला आटोक्यात आणण्यासाठी रॅन्डने सुरु केलेले उपाय रोगापेक्षाही भयंकर ठरू लागले.

पुण्यातील इतिहास अभ्यासक मंदार लवाटे त्यावेळच्या पुण्याचं चित्र उभं करतात. "मुंबईवरून आलेले प्लेगचे रोगी आधी रविवार पेठेतील लोणार आळीत आले. आणि थोड्याच दिवसात प्लेगचं थैमान सुरु झालं. त्यावेळी एक लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात दररोज 70 ते 80 लोक मरायला लागले. 16 मार्च 1997 ला पुणे महापालिकेकडून प्लेग नियंत्रणाचे अधिकार काढून घेऊन प्लेग कमिशनर रॅन्डला बहाल करण्यात आले. रॅन्ड बरोबर बेव्हरीज आणि फिलिप्स हे आणखी दोन अधिकारी सोबतीला देण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकांच्या घरांची कोणत्याही वेळी तपासणी करायला सुरुवात झाली. जर प्लेगचा रोगी सापडला तर त्याला आताच्या संगमवाडी पुलाजवळ असलेल्या जागेत घेऊन जात आणि त्या रोग्याच्या कुटुंबियांनाही बैलगाडीत कोंबून त्यावेळच्या स्वारगेटला नेलं जात असे. स्वारगेटला तट्ट्याच्या झोपड्यांच्या आयसोलेशन वॉर्डमधे त्यांना ठेवलं जात असे. उपचार करणारे डॉक्टरही मोजकेच होते. अशात प्लेगने कोणी दगावला तर त्याच्या नशिबी सामूहिक अंत्यसंस्कार येत असत. त्यावेळच्या पुण्यातील लोकांना हे सार्वजनिक अंत्यसंस्कार मानवणारे नव्हते. त्यामुळं इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध संताप वाढायला सुरुवात झाली.

ज्याच्या घरात प्लेगचा रुग्ण सापडेल त्याच्या घरातील प्रत्येकी वस्तू जाळली जाऊ लागली. घराच्या भिंती खणल्या जाऊ लागल्या. घर जमीनदोस्त केल्यावरही प्लेगचे जिवाणू टिकून राहू नयेत म्हणून त्या जागेवर चुना मारला जात असे. एवढंच नव्हे तर प्लेगला कारणीभूत ठरलेल्या उंदरांना पकडून देणाऱ्यास बक्षीस द्यायलाही सुरुवात झाली. जिवंत उंदीर पकडून आणल्यास दोन पैसे मिळत तर मेलेला उंदीर पकडून आणला तर एक पैसे मिळत असे. पण तरीही प्लेगचा हा विळखा सैल होण्याऐवजी अधिकाधिक घट्ट होत चालला होता. त्याबरोबरच रॅन्डचा उच्छादही दिवसागणिक वाढत होता.

काही ठिकाणी प्लेगच्या रुग्णांची प्रेतं पुरावी लागली. अंत्यसंस्कृरासाठी गेलेली व्यक्ती परत येईपर्यंत स्वतः प्लेगला बळी पडू लागली. रॅण्डने प्लेगला आटोक्यात आणण्यासाठी कारवाई आणखीनच तीव्र केली. तपासणीसाठी घरात बुटांसह घुसणाऱ्या इंग्रज सैनिकांमुळे त्यावेळच्या पुण्यातील लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ लागल्या. लोकांची घरं, घरातील साहित्य सगळं काही रॅन्डचे सैनिक जाळत होते. त्यातून निर्माण झालेला असंतोष लोकमान्य टिळकांनी केसरीमधून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण रॅन्डचा अमानुषपणा थांबण्याचं नाव घेत नव्हता. त्यामुळं दामोदर, बाळकृष्ण आणि वासुदेव या तीन चाफेकर बंधूंनी रॅन्डला संपवायचं ठरवलं. खरं तर हे तिघे भाऊ एका कीर्तनकाराची मुलं होती. पण कीर्तनापासून क्रांतिकार्यापर्यंत त्यांचा प्रवास होण्यास लोकमान्य टिळकांशी आलेला त्यांचा संबंध कारणीभूत ठरला होता. चाफेकर बंधूंनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात उठाव तर आधीच सुरु केला होता. रॅन्डला मारण्यासाठी त्यांनी पिस्तूलाही मिळवलं. आता ते संधीची वाट पाहू लागले. 22 जून 1897 ला त्यांना ती संधी मिळाली. इंग्लंडची महाराणी व्हिक्टोरीयाला गादीवर येऊन पंचवीस वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने पुण्यातील गव्हर्नर हाऊसमध्ये इंग्रज अंधकाऱ्यांसाठी शाही मेजवानीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रॅन्ड देखील त्या पार्टीत सामील झाला होता.

आताचं पुण्यातील राजभवन म्हणजेच त्यावेळचं गव्हर्नर हाऊस. पार्टीचा आंनद लुटून रॅन्ड त्याचा सहकारी लेफ्टनंट आयर्स्ट याच्यासह बारा वाजता घरी परत जायला निघाला. आताचा विद्यापीठ रस्त्यावरून रॅन्डला प्रवास करायचा होता. आता या रस्त्यावर मोठं मोठे मॉल्स, मल्टिप्लेक्स थिएटर्स, सरकारी कार्यालयं, उड्डाण पूल यांची रेलचेल आहे. त्यावेळी गणेशखिंड म्हणून ओळखला जाणारा हा रास्ता गर्द झाडीने व्यापलेला होता. अंधार पडल्यानंतर तर हा परिसर निर्मनुष्य असायचा. चाफेकर बंधू दाब धरून बसले. एकमेकांना इशारा देण्यासाठी त्यांनी गोंद्या आला रे आला या आरोळीचा उपयोग केला. रॅन्ड आणि आयर्स्टच्या घोडागाड्या गणेश खिंडीत आल्यावर त्यांनी बंदुकीचा छाप ओढला. यात आयर्स्ट जागेवर मारला गेला. तर रॅन्ड तीन दिवसांनी मरण पावला.

दोन अधिकाऱ्यांच्या हत्येमुळं इंग्रज सरकार हादरलं. चाफेकर बंधूंचा शोध सुरु झाला. फंदफितुरीमुळे दामोदर चाफेकर पडकडले गेले. इंग्रजानी त्यांना फासावर लटकावलं. काही दिवसांनी बाळकृष्ण चाफेकर नातेवाईकांना इग्रजाकडून होणारा त्रास सहन न झाल्याने स्वतःहून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. चाफेकरांमधील तिसरे वासुदेव मात्र सुडाने पेटले होते. दामोदर चाफेकरांना पकडून देणाऱ्या द्रविड बंधूना त्यांनी गोळ्या घालून संपवलं. त्यांनाही इंग्रजानी पकडलं. वासुदेव आणि बाळकृष्ण या भावांना 1899 च्या मे महिन्यात येरवडा कारागृहात चार दिवसांच्या अंतराने एकामागोमाग एक फासावर लटकवण्यात आलं. जवळपास दोन वर्ष पुण्यात हे सूडनाट्य खेळलं जात होतं आणि त्याला निमित्त ठरला होता तो साथ नियंत्रण कायदा.

या अनुभवातून शहाण्या झालेल्या इंग्रजानी या साथ नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी सबुरीनं करायला सुरुवात केली. पुढं स्वातंत्र्यानंतरही अनेकदा या कायद्याचा उपयोग साथीचे आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात आला. त्यासाठी त्यामध्ये हवे ते बदलही वेळोवेळी करण्यात आले. मात्र 1897 साली इंग्रजानी तयार केलेल्या या कायद्याचा गाभा, तसाच राहिला. अजूनही हा कायदा 1897 साथ नियंत्रण कायदा या नावानेच ओळखला जातो. तसं तर हा कायदा अतिशय छोटा आहे. फक्त चार तरतुदी यात आहेत. परंतु त्यामुळंच इंडियन पिनल कोड म्हणजे भारतीय दंड संहितेपेक्षा या कायद्याची कक्षा मोठी ठरते. मोजकेच निर्देश या कायद्यात असल्यानं सरकारी अधिकारी गरजेनुसार त्यांचा अर्थ लावू शकतात. प्रशासनाने कठोरपणे राबवायचा ठरवल्यास तो आयपीसीपेक्षा अधिक जाचक ठरू शकतो. जमावबंदीचा आदेश या कायद्याच्या अंतर्गत देता येऊ शकतो. तपासणीचे अनेक अधिकार अधिकाऱ्यांना या कायद्यामुळं प्राप्त होतात.

कॉलरा, फ्लू, पटकी, स्वाईन फ्लू अशा अनेक आजारांच्या साथींमध्ये हा कायदा वापरण्यात आलाय आणि परिस्थिती नियंत्रणात आण्यासाठी तो उपयोगीही ठरलाय. कोरोनाच्या विरुद्धही याच कायद्याच्या आधारे लढायचं ठरलंय. पण इंग्रज सरकारने या कायद्याच्या केलेल्या अंमलबजावणीच्या नेमकी उलटी परिस्थिती सध्याच्या सरकारकडून पाहायला मिळतेय. कोरोना वेगाने पसरतोय हे माहित असूनसुद्धा दुबई सारख्या देशात प्रवासासाठी भारताने बंदी घातली नव्हती. बंदी घातलेल्या सात देशातून दुबईला वगळण्यात आलं होतं आणि नेमके दुबईतून प्रवास करून आलेले लोकच महाराष्ट्रात कोरोनाची सुरुवात करण्यास कारणीभूत ठरले. जे देश कोरोना संक्रमित होते तिथून भारतात परतलेल्या भारतीय नागरिकांचं एअरपोर्टवर स्क्रीनिंग करण्यात येत होतं. पण या स्क्रिनिंगलाही काही अर्थ नव्हता हे एव्हाना सिद्ध झालंय. कारण एअरपोर्टवर परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना ताप आहे का, त्यांच्यामध्ये कोरोनाची प्राथमिक लक्षणं आहेत का हे बघितलं जात होतं आणि ज्यांच्यामध्ये अशी लक्षणं दिसत नसतील त्यांना घरी जाऊ दिलं जात होतं. परंतु या स्क्रिनिंगमधून सुटलेल्या अनेकांना दोन ते तीन दिवसांनी कोरोनाचा त्रास सुरु होत होता. तोपर्यंत ते लोक अनेकांच्या संपर्कात आलेले होते आणि इथल्या स्थानिक लोकांनाही त्यामुळे कोरोनाची लागण त्यामुळं सुरु झाली.

परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येकाला ठरलेल्या कालावधीसाठी कोरन्टाईन करून ठेवलं असतं तर कोरोनाचा प्रसार नक्कीच रोखता आला असता. एखाद्या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास करण्यास बंदी घालणं किंवा ठराविक देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना कोरन्टाईन करणं हे अजिबात सोपं नाही हे मान्य. परराष्ट्र धोरण, आर्थिक संबंध असे अनेक गुंतागुंतीचे विषय त्याच्याशी निगडित आहेत. परंतु आताच्या परिस्थितीत ते करणं आवश्यक होतं. इस्रायलने सर्व देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना आधीच बंदी घातली आणि कोरोनाला चार हात दूर ठेवण्यात यश मिळवलं. ज्या देशांनी कोरोनाच्या विळख्यातून स्वतःची सुटका करून घेतलीय त्यांनीही अशीच कडक पावलं उचललीयत. ज्यांनी चालढकल केली, कोरोनाला गांभीर्याने घेतलं नाही त्या देशांमध्ये हाहाकार उडालाय. आपल्याकडे अजूनही जेवढ्या लोकांच्या सँपल्सची टेस्टिंग व्हायला हवी तेवढी होत नाहीये. त्यामुळे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या प्रत्यक्षात जेवढे पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत त्यांच्यापेक्षा कमी असण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवतायत. मात्र, त्यामुळं कोरोनाची व्याप्ती आपल्या यंत्रणेच्या लक्षात येण्याच्या आधीच हाताबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त होतेय. आता टेस्टिंगसाठी आणखी लॅब सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलीय. तात्पुरत्या बेडची सुविधाही अनेक ठिकाणी निर्माण केली जातीय. प्रशासन दिवसरात्र त्यासाठी मेहनत करतंय. त्यासाठी झटणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं कौतुकच करायला हवं. पण कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती ते वेळीच जागे झाले होते का हा खरा प्रश्न आहे. शेवटी कायदा कुठलाही असो तो चांगला की वाईट, उपयोगी की निरुपयोगी हे तो कायदा राबवणारा ठरवत असतो.