खान्देश खबरबात: खडसे और अनिल गोटे इनको गुस्सा क्यो आता है?
एबीपी माझा वेब टीम | 03 Apr 2017 12:07 PM (IST)
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी विरोधी पक्ष राज्यभरात दौऱ्यावर निघाला आहे. विधानसभेत सध्या कोणीही विरोधक नाही. सत्तेतील मोठा पक्ष आसलेल्या भाजपला विधान परिषदेत बहुमत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विधान परिषद जवळपास ठप्प आहे. एक प्रकारे विधीमंडळात सत्ताधारी युतीतील भाजप व शिवसेनेला तूर्त कोणाचा विरोध नाही. पण विरोधकांची जागा भरुन काढण्याचे काम भाजपचेच स्वकीय अनिल गोटे आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केले आहे. या दोघांची भूमिका स्वपक्षीयांवरच रागावल्यासारखी दिसून आली. अनिल गोटे आणि खडसे यांना गुस्सा क्यो आता है? या प्रश्नाचा मागोवा घेतला तर लक्षात येते की दोघांचेही दुःख तसे समान आहे. गोटे यांनी धुळ्यात सुरु केलेल्या काही प्रकल्पांना भाजपच्या अंतर्गत विरोधक, धुळे मनपातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांसह शिवसेनेचा कडवा विरोध आहे. पांझरा चौपाटीचा प्रश्न सतत गाजत असून प्रकरण सुनावणीसाठी मंत्रालयात आहे. धुळ्यात विकासकामाच्या नव्या योजना अनिल गोटे आणतात. त्याला विरोध करताना इतरांची दमछाक होते. पण सत्ता भाजपची असूनही जिल्हा प्रशासन अनिल गोटेंचे फारसे ऐकत नाही. याचे एक शल्य त्यांना नेहमी असते. मंत्रालयात इतरांवर आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अनिल गोटेंनी मागील आठवड्यात विधानसभेत दोन वेळा मागणी केली की, विधान परिषद भंग करा. विधान सभेत कोणतेही विधेयक मंजूर झाले तरी ते विधान परिषदेत मंजूर होत नाही. कारण तेथे सत्ताधारी पक्षांना बहुमत नाही. अशा वेळी सभागृहच भंग करा या मागणीमुळे अनिल गोटेंनी माध्यमांचे लक्ष वेधले. पण ही मागणी असंवैधानिक असल्यामुळे शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना फटकारले. अर्थात, अशी मागणी करुन त्यांनी आपला ज्येष्ठ सभागृहावर रागच व्यक्त करीत होते. सभागृहात विरोधक नसतानाही अनिल गोटे ही मागणी कशासाठी रेटत होते? हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहेच. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विरोधक हे नागपुरात आंदोलनाची तयारी करीत असताना मुंबईत विधी मंडळात एकनाथ खडसे हे ऊर्जामंत्री बावनकुळे व उद्योगमंत्री देसाई यांना धारेवर धरत होते. शेतकरी कर्ज सवलत, शेतीला वीज पुरवठा, अवेळी भारनियमन, महाराष्ट्राची उद्योगात पिछेहाट आणि सन 1995 मधील भू-संपादनाचे परिपत्रक या विषयावर खडसेंनी दोघांना खडसावले. खडसेंच्या या पावित्र्याने त्या दिवशी विरोधकांची उणीव भरून काढली. खडसेंचा राग मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच शांत केला. उद्योगमंत्र्यांवरचा राग परिपत्रकाविषयी होता. मात्र त्याचा संदर्भ भोसरी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणाशी थेट होता. खडसेंचा बचाव आहे की, 3 वर्षांत एमआयडीसीने जागा ताब्यात घेतली नाही तर मूळ मालक ती विकू शकतो. यावर उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य टाळले. पण विधी मंडळात खडसे का रागावले? या मागील कारणांचा मागोवा लक्षात घेता असे लक्षात येते की, जळगाव मनपाला मुख्यमंत्र्यांनी 25 कोटी विशेष निधी दिला आहे. हा निधी खडसे मंत्री असताना त्यांनी मागितला होता. निधी देताना त्याच्या खर्चासाठी समिती नेमली आहे. त्यात स्थानिक आमदार आहे. पण खडसेंना किंवा त्यांच्या समर्थकांना त्यात संधी नाही. जळगाव मनपात खान्देश विकास आघाडीची सत्ता आहे. या आघाडीत व खडसेंमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, आघाडीचे आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे गूळपिठ आहे. आघाडी मंत्री महाजन यांचे बोट पकडून मंत्रालयात कामे करुन घेते. दुसरा मुद्दा असाही आहे की, खडसे हे राज्य मंत्रिमंडळात 12 खात्यांचे मंत्री असताना त्यांनी जळगाव शहर व जिल्ह्यात अनेक नव्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करुन त्यासाठी पत्रापत्री करुन प्राथमिक मंजुरी आणली होती. पण खडसेंनी मंत्रीपद सोडल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प ठप्प झाले आहेत किंवा त्या प्रकल्पांची मंजुरी नाकारली जावून ते इतर जिल्ह्यांत पळवून नेले जात आहेत. खडसेंचा या विषयांवरही सात्विक संताप आहेच. खडसेंनी मंजूर केलेले सुमारे 25 प्रकल्प बासनात गुंडाळल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. खडसेंच्या मंत्रीपद काळात मंजूर झालेले व आता अनिश्चितता असलेले काही प्रकल्प असे - 1) मुक्ताईनगरला कृषी महाविद्यालय सुरु झाले पण पुढे गती नाही 2) पाल येथील फलोत्पादन महाविद्यालय 3) जळगावला पशू चिकित्सा महाविद्यालय 4) हिंगोणा येथील भाजीपाला प्रकल्प 5) चाळीसगाव लिंबू वर्गीय फळ संशोधन केंद्र 6) जळगाव येथे महिलांसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय 7) भुसावळ येथे खास कुक्कूट पालन संशोधन केंद्र 8) वरणगाव पोलीस प्रशिक्षण केंद्र 9) शेती अवजारे संशोधन केंद्र 10) धुळे येथे कृषी विद्यापीठ 11) कुऱ्हा येथील उप सिंचन योजना 12) वरणगाव तळई उपसा सिंचन योजना 13) मुक्ताई उपसा सिंचन योजना 14) बोदवड उपसा सिंचन योजना 15) वाघूर धरण उर्वरित काम 16) शेळगाव बैरेज रेंगाळले 17) नदीजोड योजना ठप्प 18) वीज पुरवठा सुधार योजना ठप्प 19) वीज पंपासाठी नवे कनेक्शन ठप्प 20) पाचोरा येथील खत कारखाना जवळपास बंद 21) जि. प. रस्ते दुरुस्ती बंद 22) महामार्ग चौपदरीकरण कार्यवाही मंदावली 23) चोपडा येथे आयटीआय 24) पाल येथे उद्यान विद्या महाविद्यालय 25) टीश्यू कल्चर केळी संशोधन केंद्र खडसे हे विधी मंडळात रागावण्याचे हेही एक कारण आहे. जिल्ह्याबाहेरील पालकमंत्री नेमलेले असल्याने त्यांना जळगाव विकासात रस नाही. त्यामुळे पहिल्या जिल्हा नियोजन समितीतही खडसेंनी पालकमंत्र्यांना धारेवर धरले होते. जी मंडळी आता जिल्ह्यातून मंत्री आहेत जसे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील हेही या 25 प्रकल्पांचा पाठपुरावा करीत नाही. म्हणूनच गोटे आणि खडसेंना विधीमंडळात गुस्सा येत असावा !!
