खान्देश खबरबात : बदनामीच्या फेऱ्यात धुळे, जळगाव जिल्हा परिषदा
एबीपी माझा वेब टीम | 17 Jul 2017 08:55 AM (IST)
धुळे आणि जळगाव जिल्हा परिषदा विभिन्न आरोपांमुळे चर्चेत आहेत. ग्रामीण भागाच्या या मिनी मंत्रालयात अनेक प्रकार मनमानी करुनच चालत असल्याचीच वरील दोन उदाहरणे आहेत.
पंचायत राज समितीतील सदस्य आमदाराला लाच देताना धुळे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्याधिकारी पकडले गेले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची महाराष्ट्रभर बदनामी सुरु आहे. कधी काळी भास्कर वाघाने केलेल्या गैरव्यवहारांमुळे धुळे जिल्हा परिषद बदनाम झाली होती. लाच प्रकणामुळे त्या आठवणी ताज्या झाल्या. जळगाव जिल्हा परिषदेचीही सध्या दोन गोष्टीत बदनामी सुरु आहे. उपाध्यक्षांकडील नियमित सभापतीपदे काढून त्यांना केवळ नामधारी उपाध्यक्ष करण्याचा ठपका भाजप पक्षश्रेष्ठींवर आहे. बदनामीचे दुसरे कारण शालेय पोषण आहारातील गैरप्रकार हेच आहे. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेत अनेक सदस्यांनी निकृष्ट पोषण आहार पदाधिकारी व अधिकारी यांना दाखवून गदारोळ केला. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या कामकाजावर सत्ता बाह्य लक्ष ठेवणारे केंद्र म्हणून पंचायत राज समित्यांचा दौरा आयोजित केला जातो. या समित्यांमध्ये विधानसभा व विधान परिषदेचे आमदार असतात. जिल्हा परिषदेमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकास कामातील गैरप्रकार, अनियमितता, अधिकाऱ्यांची मनमानी असे विषय काही आमदारांकडे असतात. त्यामुळे पंचायत राज समिती अशा विवादीत ठिकाणी भेट देण्याची शक्यता असते. हाच अंदाज बांधून जिल्हा परिषदांचे पदाधिकारी किंवा अधिकारी समितीचे आदरातिथ्य करुन बडदास्त ठेवतात. बहुतेक वेळा समिती सदस्यांना भेट देण्याच्या नावे रोखीने फाळा गोळा होतो. यातून प्रत्येक सदस्याला काहीना काही भेट मिळते. पंचायत राज समितीच्या भेटीची ही सर्वसाधारण पद्धत आहे. धुळ्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेलेल्या पंचायत राज समितीच्या बडदास्तसाठी सुमारे 35 लाख रुपयांचा फाळा गोळा केल्याची चर्चा होती. समिती सदस्यांना प्रत्येकी दीड लाख रुपये वाटपाचे टार्गेट उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार माळी यांना दिले होते. हिच रक्कम समितीचे एक सदस्य व नांदेडचे शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांना देण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपात माळींना एसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतले. येथे तक्रारदार आमदार पाटील होते. माळी यांच्यावर लाच देण्याचा रिव्हर्स ट्रॅप यशस्वी ठरला. असे झालेले असले तरी समितीच्या एकूणच नैतिकतेविषयी चर्चा वेगळी आहे. धुळे जिल्ह्यात 5 ते 7 जुलै दरम्यान पंचायत राज समितीचे 23 आमदार आणि मंत्रालय स्तरावरील 11 अधिकारी, कर्मचारी असे एकूण 34 जण दौऱ्यावर होते. पंचायत राज समितीच्या नेहमीच्या दौऱ्याच्या शिरस्त्याने भेटीसाठी फाळा गोळा झाला. कोणाला किती द्यायचे हेही ठरले. पण काही आमदार 5 लाख रुपये मागणीवर अडून बसले होते. तसे शक्य नसल्याने अधिकारी ठरलेल्या हिश्शाचीच रक्कम द्यायला तयार होते. घेणाऱ्यांना जास्त हवे होते, ते मिळत नाही असे पाहून रिव्हर्स ट्रैप झाला अशी आता चर्चा आहे. अजून एक शंका आहे. माळी यांच्या नेतृत्वात गोळा झालेला फाळा समितीच्या इतरही सदस्यांना पोहचला आहे. त्याविषयी इतर कोणी वाच्यता केलेली नाही. व्यवहार झाले की नाही हा प्रश्न अधांतरिच आहे. पण, धुळे जिल्हा परिषद आता लाखांची लाच देणाऱ्या उप मुख्याधिकाऱ्यांमुळे बदनाम झाली हे नक्की ! धुळे जिल्हा परिषद ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे भाजपचे स्थानिक आमदार आणि इतरांना टीका करायला विषय सुध्दा मिळाला. जळगाव जिल्हा परिषदेची बदनामी थोडी वेगळी आहे. ही जिल्हा परिषद भाजपच्या ताब्यात असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 3 फुटीर सदस्यांचा भाजपला टेकू आहे. भाजप अंतर्गत सध्या जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन व माजी मंत्री एकनाथराव खडासे यांचे गट आहेत. याचाच परिपाक म्हणून जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांच्याकडील यापूर्वीचा बांधकाम व अर्थ समितीचे सभापती पदाचा भार काढून घेण्यात आला आहे. आता उपाध्यक्ष केवळ नामधारी बनले असून ते खडसेंचे निकटवर्तीय मानले जातात. अर्थ समितीचे सभापतीपद पोपट भोळे व बांधकाम सभापतीपद रजनी चव्हाण यांना स्वतंत्रपणे दिले आहे. हे दोघे मंत्री महाजन यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. जिल्हा परिषदेत मंत्री महाजन गटाने खडसे गटावर वरकडी केल्याचे दिसते आहे. मंत्री महाजन यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या सौ. रजनी जगन्नाथ चव्हाण यांची महिला बालविकास समिती सभापतीपदी निवड करण्यात आली होती. विषय समिती सदस्य निवडतांना उपाध्यक्षांकडे असलेले बांधकाम समिती सभापतीपद काढून ते चव्हाण यांना देण्यात आले आहे. चव्हाण यांचे पती जे. के. चव्हाण हे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात अभियंता आहेत. चव्हाण यांच्याकडील बांधकाम सभापतीपद नियमबाह्य असल्याचा आरोप होतो आहे. भाजपतही या विषयावर नाराजी आहे. जळगाव जिल्हा परिषद शालेय पोषण आहारातील घोटाळ्यामुळेही गाजते आहे. दि. १४ जुलैला जिल्हा परिषदेची पहिली सर्व साधारण सभा झाली. तीत सदस्यांनी पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे दाखवून देत संबंधीत पुरवठादाराचा ठेका रद्द करुन पोषण आहार घोटाळ्याची चौकशी सीआयडी ( गुन्हे अन्वेषण) विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी केली. आहार पुरवठादार मंत्र्यांचा निकटवर्ती आहे, असे सांगितले जाते. अशा प्रकारे धुळे आणि जळगाव जिल्हा परिषदा विभिन्न आरोपांमुळे चर्चेत आहेत. ग्रामीण भागाच्या या मिनी मंत्रालयात अनेक प्रकार मनमानी करुनच चालत असल्याचीच वरील दोन उदाहरणे आहेत. ‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग :