शहा यांच्या दौऱ्यानंतर जळगाव जिल्ह्यासाठी दोन बातम्या आल्या. पहिली होती, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे नाशिक जिल्हा पालकमंत्री म्हणून शेतकरी आंदोलन हाताळताना अपयशी ठरले असा ठपका शहा यांनी महाजन यांच्यावर ठेवला. याला जोडून शहा यांचा इशाराही आला. शहा यांनी मंत्र्यांना सुनावले की, काम जमत नसेल तर पक्षाकडे पर्याय आहे. ही बातमी महाजन यांची अप्रतिष्ठा करणारी होती. काही माध्यमांनी ती मुद्दाम पेरली असे महाजन यांचे निकटवर्तीय म्हणतात.
खरे तर शहा यांच्यासमोर पक्ष संघटनात्मक चर्चा होती. याशिवाय मंत्र्यांनी केलेल्या संघटनात्मक व थेट जनहिताच्या कामगिरीविषयी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमधून माहिती देण्यात आली. शहा यांनी सन 2017 हे वर्ष संघटन वर्ष म्हणून जाहीर केलं आहे. त्या अंतर्गत पंडित दिनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी कार्यविस्तार योजनेत संघटनात्मक आढावा घेतला गेला. महाजन यांनी थेट जनहिताचे कार्य या अंतर्गत आरोग्य अभियानाची माहिती दिली. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित विषयांवर बारकाईने लक्ष देण्याच्या सूचना शहा यांनी केल्या. असे असतानाही शहा यांनी महाजन यांना खडसावल्याच्या बातम्या पेरण्यात आल्या असे महाजन समर्थक म्हणतात.
शहा यांच्या दौऱ्यानंतर दुसरी बातमीही आली. ती म्हणजे, शहा यांनी पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीनंतर एकनाथ खडसे यांच्याशी काही काळ गुफ्तगू केली. वर्षभरापूर्वी विविध प्रकारच्या कथित आरोपांच्यानंतर खडसे यांनी स्वतःच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र खडसे यांच्यावर झालेले आरोप सिध्द होऊ शकलेले नाही. पाकिस्तानस्थित कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम हा मोबाईलवरून खडसेंच्या संपर्कात आहे असा आरोप भामटा मनिष भंगाळे याने केला होता. तो आरोपही बनावट पुराव्यांचे कारस्थान करुन रचल्याचे सिध्द होत आहे. अशा स्थितीत शहा यांनी खडसेंशी काय गुफ्तगू केली ? याची उत्सुकता आहे.
खडसे यांच्यासारखा अनुभवी आणि विधी मंडळात विरोधकांना नामोहरम करणारा नेता सरकारमध्ये असावा असे बहुधा शहा यांना जाणवले असावे. त्यामुळे राष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि खडसेंची वापसी हे दोन अंदाज सध्या बांधले जात आहेत. एक मुद्दा येथे महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे, मंत्रिपद सोडल्यानंतर खडसे यांनी नेहमी फडणवीस सरकारवर टीका केली. पण फडणवीस यांनी 34 हजार रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर खडसेंनी या निर्णयाची जाहीर भलावण करीत फडणवीस सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक व धाडसी असल्याचे म्हटले. खडसेंच्या या कृतीमुळे भविष्यात त्यांच्यासाठी मंत्रिमंडळाचा दरवाजा उघडेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. खडसेंनी मात्र शहा यांच्याशी काय बोलणे झाले ? हे अद्याप कोणाला सांगितलेले नाही.
महाजन व खडसे यांच्या विषयी मुंबईतील बातम्यांसोबत धुळ्यातून आमदार अनिल गोटे यांच्याविषयी तिसरी बातमी आहे. धुळे शहरात पांझरा काठावर गेले 7/8 वर्षे चौपटी म्हणून दुकानदारांचे अतिक्रमण आमदार गोटेंच्या संरक्षणात उभे राहिले होते. हे अतिक्रमण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना विस्तारले व सध्याच्या सत्तेत स्थिरावले असे वाटत होते. मात्र हायकोर्टने अतिक्रमण काढायचा आदेश दिला आणि प्रशासन कार्यवाही करुन मोकळे झाले. त्यामुळे पांझरा मोकळी झाली आणि आमदार गोटेंच्या मस्तवालपणाला लगाम बसला.
सर्वच महानगरांमध्ये गोटेंसारख्या लोकप्रतिनिधींसारखी प्रवृत्ती काम करीत असते. सरकारी जागांवर नागरिकांचे अतिक्रमण कसे सुरक्षित करता येईल याचाच विचार अनेक जण करतात. अशा विषयांवर आमदारांचे व महापौरांचे दाखवायचे व खायचे दात वेगळे असतात. जळगाव शहरात सेंट्रल फुले मार्केटमधील पाथवे आणि पार्किंगच्या जागेत फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण म्हणजे मुठभर मंडळींची दंडेलशाही आहे. अशा विषयावर आमदार सुरेश भोळे व महापौर नितीन लढ्ढा सतत बोटचेपी भूमिका घेतात. गोटे प्रवृत्ती ही अशा प्रकारे सार्वत्रिक असल्याचा अनुभव येतो.