या दोघांची पाठराखण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळली. मेहतांची चौकशी लोकायुक्तामार्फत तर देसाईंची चौकशी स्वतंत्र समितीकडून करु असा निर्वाळाही दिला. फडणवीस यांनी दाखवून दिले की, "मी मुख्यमंत्री आहे आणि निर्णयाची लाठी माझ्या हाती आहे. मेहता व देसाईची राखण मी करीत आहे."
परंतु, दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा औद्योगिक वसाहतीसाठी अधिसूचित केलेली पण एमआयडीसीने ५० वर्षांत ताब्यात न घेतलेल्या व मोबदला न दिलेल्या जमीन खरेदीसंदर्भात जेव्हा एकनाथ खडसेंवर आरोप झाला तेव्हा खडसेंवर पक्षांतर्गत व पक्ष बाह्य शक्तींचा दबाव वाढवून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते, हा विषय आठवतो. खडसेंची अवस्था तेव्हा याच मुख्यमंत्र्यांनी "ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी" या म्हणीनुसार केल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
भोसरी एमआयडीसीतील 3 एकरचा भूखंड 1967 मध्ये आणि नंतर 1971 मध्ये एमआयडीसीसाठी अधिसूचित केल्याच्या नोटीसा उद्योग मंत्रालयाने काढल्या. पण नंतर त्यावेळी उपलब्ध नियमानुसार संबंधित भूखंड ताब्यात घेणे, त्याची भरपाई देणे आणि सातबारावर मालकी हक्क लावणे ही कार्यवाही उद्योग विभागाने जवळपास 50 वर्षांत केली नाही. हा भूखंड खडसेंच्या निकटवर्तीयांनी खरेदी केल्यानंतर खडसेंना "अपराधी पारधी" ठरवून त्यांच्याकडून मंत्रिपदाचा राजीनामा याच फडणवीस यांनी स्वीकारला.
खडसे, मेहता आणि देसाई यांच्यावरील आरोपात एकच साम्य आहे. ते म्हणजे, तिघांचे निर्णय हे सरकारी प्रकल्पांच्या जमीनी संदर्भात आहे. यात, एक विरोधाभास आहे. खडसे यांच्या निकटवर्तीयांनी थेट स्वतः जमीन खरेदी करुन संभावित लाभात आपला हेतू उघड सिध्द केला आहे. दुसरीकडे मेहता आणि देसाई यांनी घेतलेले निर्णय इतरांना संभावित लाभ पोहचवणारे दिसत आहेत.
खडसेंच्या निकटवर्तीयांनी भोसरी एमआयडीसीची 3 एकर जमीन खरेदी केली हे सर्वांना माहित आहे. पण या सोबतच मेहता व देसाई यांचे अपराध काय आहेत? तेही तपासायला हवेत. अर्थात, यात खडसेंच्या निर्णयाचे अप्रत्यक्ष समर्थन करायचे नाही तर एकाच प्रकारच्या अपराधांना मुख्यमंत्री वेगवेगळी मोजपट्टी का लावत आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे. जर खडसेंनी आपल्यावरील अपराधासाठी मंत्रिपद त्यागले असेल तर मेहता व देसाई यांना तसे करायला न लावता मुख्यमंत्री दोघांची पाठराखण का करीत असल्याचेही कारण समोर यायला हवे.
आता प्रकाश मेहतांवरील आरोप पाहू. मुंबईतील ताडदेवच्या एसआरए घोटाळ्यात मेहतांवर दोषारोप आहे. एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय निश्चित करताना विकसकाला फायदा देण्यासाठी मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिली असे सांगण्यात येत आहे. अर्थात, असे करु नये असा प्रातिकूल शेरा संबंधित अवर सचिवाने फाईलवर दिलेला होता. एफएसआय इतरत्र वापरायला देणे हा मेहता यांचा निर्णय सुध्दा एकप्रकारे जमीन घोटाळाच आहे. एफएसआय इतरत्र वापरायला देणे म्हणजे जादा बांधकामाला परवानगी देणे एवढी सोपी ही चलाखी आहे. हे करीत असताना या संबंधिच्या निर्णयाला थेट मुख्यमंत्र्यांची संमती होती हे दाखविण्याचा प्रमाद मेहता यांनी केला आहे. फडणवीस यांनी मी तशी संमती दिली नाही असा खुलासा केला आहे. अशा स्थितीत मेहता खरे तर "पारधी" ठरत होते. पण फडणवीस यांनी "हाती लाठी" घेवून मेहतांचा बचाव केला आहे. त्यांनी हा बचाव भाजपतील कोणत्या लॉबीच्या प्रभावातून केला याचीही चर्चा आता होते आहे. मेहता यांच्या निर्णयामुळे बिल्डरला वाढीव बांधकामातून 500 कोटी रुपयांचा नफा मिळाला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
आता उद्योगमंत्री देसाई यांच्यावरील आरोपही पाहू. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी एमआयडीसी जमीन हस्तांतर घोटाळ्याचा देसाई यांच्यावर दोषारोप आहे. एमआयडीसाठी अधिसूचित केलेली इगतपुरीजवळची गोंदे दुमालमधील तीन ते चार हजार कोटी रुपयांची 400 एकर जमीन देसाई यांनी शिवसेनेच्या निकटवर्ती असलेल्या विकासकाला दिली असा आरोप आहे. इगतपुरीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासाठी 600 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र शिवसेनेशी निकटवर्तीय बिल्डरला 20 हजार कोटींचा फायदा मिळावा यासाठी यातली 400 एकर जमीन देसाईंनी अधिसूचित भूखंडातून वगळली असल्याचे सांगण्यात येते.
खडसे यांच्यावरील आरोपात आणि देसाई यांच्यावरील आरोपात कमालीचे साम्य आहे. खडसे यांच्या निकटवर्तीयांनी अधिसूचित क्षेत्रातील तीन एकर जमीन रितसर खरेदी केली आहे. त्या तुलनेत देसाई यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात म्हणजे दि. 1 जानेवारी 2015 पासून आजपर्यंत एमआयडीसीसाठी अधिसूचित तब्बल 31 हजार एकर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली आहे. एमआयडीसीसाठी अधिसूचित जमीनीचा मालक शेतकरी अभय नहार हे असून ते नहार डेव्हलपर्सचे संचालक सुध्दा आहे. नहार यांच्याप्रमाणे इतर नावेही आहेत. देसाई यांनी जमीन विनाअधिसूचित करण्यामागे हा योगायोग असू शकतो.
अर्थात, एमआयडीसीसाठी अधिसूचित जमीनी नंतर प्रकल्पातून वगळण्याचा हा निर्णय का घेतला? याचे समर्थन करताना देसाई यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमधील निर्णयाचे दाखले दिले आहेत.
सन 2010 मध्ये राजेंद्र दर्डा हे उद्योगमंत्री असताना अशोका इंडस्ट्रियल प्रा. लि. या विकासकाच्या फायद्यासाठी 128 एकर जमीन प्रकल्पातून वगळण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे नारायण राणे हे उद्योगमंत्री असताना सन 2015 मध्ये सुमुख होल्डिंग प्रा. लि. साठी 13.61 हेक्टर, इंडो गल्फ फायनान्शियल लि. 2.97 हेक्टर, राहुल भटेवरा यांच्यासाठी 2.11 हेक्टर तर हुसेन सुलतान अली यांच्यासाठी 4.76 हेक्टर जमीन विकसकांच्या फायद्यासाठी वगळण्यात आली होती. विरोधकांना निरुत्तर करणारा मुद्दा देसाई यांनी बिनतोडपणे पुढे रेटला आहे.
मेहता, देसाई, दर्डा व राणे यांनी त्यांच्या अखत्यारित घेतलेले जमीन विनाअधिसूचित करण्याचे किंवा एफएसआय बदलण्याचे निर्णय हे कोणाला तरी लाभ देणारे नक्कीच होते. यांच्या या कार्यवाहीला जर पाठराखण केली जात असेल तर मग खडसेंचा अपराध हा इतरांपेक्षा वेगळा आणि मंत्रिपद गमावण्याएवढा गंभीर कसा ठरतो? याच प्रश्नाचे उत्तर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी द्यायला हवे.
‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग :