चालू वर्तमानकाळ : (45) आईची जात
एबीपी माझा वेब टीम | 27 Jun 2018 08:35 AM (IST)
‘सिंगल मदर’ हा शब्द किंवा त्याचा शब्दश: अनुवाद असलेला ‘एकल माता’ हा शब्द ‘नवरा नसलेल्या आयां’च्यासाठी आपल्याकडेही प्रचलित होत गेला; मात्र त्यांना प्रतिष्ठा मिळायला किती काळ जावा लागेल याची अजूनही काही खात्री नाहीच.
जातीचा मुद्दा आला की, ‘जात नाही ती जात’ या व्याख्येपासून सुरुवात करत, लोक प्रचंड उत्साहाने भलेबुरे मुद्दे सांगू लागतात. इतिहास तर असतोच, पुराणकथा असतात; ते झालं की कायदे वगैरे मुद्दे चर्चेत येतात. जातिव्यवस्थेत बदल झाला आहे की नाही, ती कुठे अस्तित्वात आहे व कुठे नाही, सार्वजनिक आयुष्यात जातीअंताच्या गप्पा करणारे खासगी आयुष्यात कळत- नकळत जात कशी पाळत असतात, रोटीबेटी व्यवहार, आंतरजातीय लग्नाचे फायदेतोटे, ऑनर किलिंग... एक ना दोन अनेक मुद्दे. या सगळ्यांत ‘स्त्रीची जात’ हा मुद्दा क्वचित निघतो. जाहीर आहे की, पितृसत्ताक पद्धतीत प्रत्येक स्त्री जन्मानंतर वडलांच्या जातीची असते आणि लग्नानंतर तिची जात तीच राहिली तरीही तिची मुलं मात्र त्यांच्या वडलांच्या जातीची असतात. कुटुंबव्यवस्थेहून लग्नव्यवस्था महान मानली गेल्याने कुटुंबं अनेक तऱ्हांची असतात, हे आपण विसरून गेलेलो आहोत. आई आणि तिची मुलं हे खरंतर मूळ / आदिम कुटुंब. बहीण-भाऊ हे नातं त्यानंतर आलं. मामा-मावशा-भाचे हे त्यानंतर. मामाचं महत्त्व आजही अनेक धार्मिक विधींमध्ये, कर्मकांडामध्ये दिसतं, हे त्याच प्राचीन कुटुंबपद्धतीचे अवशेष. वडील, त्यांचे भाऊ-बहिणी वगैरे नाती फार नंतर अस्तित्वात आली आणि तीही फार सहजतेने आली नाहीत. लग्नाच्या अनेक पद्धती, अनेक प्रयोग होत राहिले... आजही होताहेत, ते त्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी आणि असमाधानं यांमुळेच. आईला ‘मूल माझं आहे’ हे वेगळं सिद्ध करण्याची गरज भासण्याचं काही कारण नव्हतं; तिच्या गरोदरपणापासून ते बाळंत झाल्यानंतरच्या काही महिन्यांपर्यंत ते कळूनच येई; मात्र ही सोय निसर्गाने बापाबाबत ठेवलेली नाही. त्यामुळे मुलींच्या लग्नाची वयं कमी झाली, त्यांचं शिक्षण बंद झालं आणि ‘नरकात जाण्यापासून वाचवतो’ म्हणून पुत्रप्राप्तीचा अट्टहास वाढला. ‘आई’ची महती कितीही गायली गेली, तरी दुसऱ्या बाजूने कुमारी माता, विधवा माता, घटस्फोटित माता, व्यवसायाने देवदासी – वेश्या वगैरे असलेल्या माता यांना समाजाकडून हेटाळणीलाच सामोरं जावं लागत राहिलं. लग्नव्यवस्था आणि सधवा असणं अपरिहार्यपणे महत्त्वाचं ठरलं ते असं. जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्यूच्या प्रमाणपत्रापर्यंत ‘बापाचं नाव’ आवश्यक होतं. ते नसेल तर शाळाप्रवेशापासून अनेक व्यावहारिक गोष्टींमध्ये अडचणी येणार. मग एका टप्प्यावर काही जागी का होईना, पण आईचं नाव समांतर दिसू लागलं; तरीही बापाचं नाव आवश्यक होतंच. बापाचा धर्म, बापाची जात या गोष्टीही अशा अनेक जागी आपसूक नोंदवल्या जात होत्याच. यात ‘सिंगल मदर’ हा शब्द किंवा त्याचा शब्दश: अनुवाद असलेला ‘एकल माता’ हा शब्द ‘नवरा नसलेल्या आयां’च्यासाठी आपल्याकडेही प्रचलित होत गेला; मात्र त्यांना प्रतिष्ठा मिळायला किती काळ जावा लागेल याची अजूनही काही खात्री नाहीच. जातवास्तव आणि एकल मातांचं वास्तव छेदलं गेलं, तेव्हा अजून काही वेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी एकल मातांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. प्रतिष्ठा मिळेल तेव्हा मिळो, आम्हाला आणि आमच्या मुलांना कायद्याने काही हक्क मिळालेच पाहिजेत, असा तो मुद्दा होता. कायदेशीर लढाईत किती काळ जाईल आणि न्याय मिळेल की नुसता निकालच मिळेल याची काहीच खात्री नसताना चक्क ‘न्याय’ मिळाला आणि एकटी आई मुलांच्या जन्मदाखल्यावर केवळ आपलं नाव नोंदवू शकते, आपली जात त्या नवजात बाळाची जात म्हणून लिहू शकते, तिथं बापाचं नाव आणि बापाची जातच नोंदवली जाणं आवश्यक नाही... असा चांगला, उचित बदल घडवून आणला. नगर जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यातली ही घटना आहे. ‘इतर मागास प्रवर्गा’तील एका तरुणीने ‘खुल्या प्रवर्गा’मध्ये असणाऱ्या तरुणासोबत आंतरजातीय विवाह केला होता; त्यांना एक मुलगीही झाली; मात्र त्यानंतर ते दोघे विभक्त झाले आणि मुलीचं संगोपन करण्याची जबाबदारी एकट्या आईवर आली. जन्मापासून मुलीला एकटीनेच सांभाळले असल्याने तिच्या नावापुढे वडलांच्या नावाऐवजी केवळ आईचं, म्हणजे आपलं नाव लावण्याचा निर्णय तिने घेतला. मुलगी थोडी मोठी झाल्यानंतर तिला शाळेत घातलं, तेव्हा आईने आपलीच जात तिच्या नावासमोर लावली आणि मुलीला स्वतःच्या इतर मागास प्रवर्गातील जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं, म्हणून कर्जतच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यासाठी स्वतःचे आई-वडील व रक्ताच्या नातेवाईकांची तीच जात असल्याचा पुरावाही दिला. मात्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आईची जात मुलीला लावता येणार नाही, वडलांचीच जात लावावी लागेल, असं सांगून प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिने जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अपील केलं. दक्षता पथकामार्फत चौकशी करण्यात आली. मग सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका सुनावणीच्या वेळी (सिव्हील अपिल क्रमांक 654/2012मधील प्रकरणात ) समोर आलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत समितीने या मुलीला आईची जात लावता येईल आणि तसं प्रमाणपत्र तिला दिलं जावं, असा आदेश दिला. ही मुलगी आज सोळा वर्षांची आहे आणि जातीच्या प्रमाणपत्रामुळे तिला पुढील शैक्षणिक जीवनात व व्यावसायिक जीवनात आरक्षणाचे फायदे घेता येऊ शकतील. जातीचे तोटे सहन करणाऱ्या व्यक्तींना जातीचे फायदेही मिळाले पाहिजेत, असं या निकालात म्हटलं गेलं आहे. रमेशभाई डायाभाई नायका या तरुणाने आदिवासी आईची जात लावून स्वस्त धान्य दुकान सरकारी कोट्यातून मिळवले होते. त्यावर झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि रमेशभाईच्या बाजूने निकाल लागला. त्या निकालाचा आधार आता अशा केसेसमध्ये घेतला जातो आहे. कुमारी माता, विधवा माता, परित्यक्ता / घटस्फोटित माता, व्यवसायाने देवदासी – वेश्या वगैरे असलेल्या माता, बलात्कारित माता, पती दीर्घकाळ गायब झाल्याने / हरवल्याने एकट्या राहिलेल्या माता... अशा अनेकींना आणि त्यांच्या अपत्यांना या निकालाचा फायदा होईल. या खेरीज देखील ज्यांचे टिकलेले / टिकवलेले आंतरजातीय विवाह आहेत; त्या जोडप्यांच्या मुलांनादेखील आपण वडलांची जात लावायची की, आईची जात लावायची याचं स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे, या मुद्द्यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव तयार केला असून त्यावर विधी व न्याय विभागाने अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. सध्या हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे विचाराधीन आहे. कायद्याने पुरुषसत्ताक पद्धतीचं समर्थन न करता, आईची जात आणि वडलांची जात याबाबत समानता ठेवावी, असा विचार यामागे आहे. आंतरजातीय विवाह केल्याने जात मोडते का, असा प्रश्न पुन्हा या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. यात स्त्रीची मूळ – म्हणजे तिच्या वडलांची जात कोणती – उतरंडीत ती नवऱ्याच्या जातीच्या वरची मानली जाते की खालची... हाही एक मोठा पेच आहेच. कारण आईची तथाकथित मागास जात आरक्षणाचे फायदे मिळणार म्हणून मुलांनी स्वीकारायची का आणि आईची तथाकथित उच्च जात जातीचे तोटे नाकारण्यासाठी मुलांनी स्वीकारायची? – असा नैतिक वादही त्यातून घडू शकतो. एकल आईने मूल दत्तक घेतले, तर त्याला ती आपली जात लावू शकेल का? होणाऱ्या मुलांना आरक्षणाच्या सवलती मिळाव्यात म्हणून स्वार्थी लोक मुद्दाम आंतरजातीय विवाह करतील का? – असेही काही नमुनेदार प्रश्नही चर्चेत आहेत. भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवून वैचारिक पातळीवर चर्चा झडल्या, तर वैचारिक स्पष्टता येण्याच्या दृष्टीने त्या सगळ्यांसाठीच महत्त्वाच्या ठरतील.