खान्देश खबरबात : नागरी स्वच्छतेची ऐशीतैसी
एबीपी माझा वेब टीम | 23 Jan 2017 03:51 PM (IST)

देशाच्या ग्रामीण व शहरी भागात संयुक्तपणे स्वच्छ भारत अभियान वेगवेगळ्या प्रकारे राबविले जात आहे. गाव आणि शहर हगणदारी मुक्त करण्यावर जिल्हा परिषद यंत्रणांचा आणि शहरांसाठी पालिका, महापालिकांचा भर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कशा प्रकारे स्वच्छ भारत अभियान राबविले आहे त्याची पाहणी किंवा मूल्यांकन करण्यासाठी खास समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांचा दौरा जळगावसह धुळे शहरातही झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियान देशातील ५०० शहरांमध्ये राबविले जात आहे. त्यात खान्देशातील जळगाव व धुळे मनपांचा समावेश आहे. तेथे आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची पाहणी केंद्रीय समिती करीत आहे. या समितीच्या मूल्यांकनात एकूण २ हजार गुण असून त्यापैकी मनपाच्या माहिती व कार्यवाहीसाठी ९०० गुण, नागरिकांशी संवादाला ५०० गुण आहेत. प्रत्यक्ष पाहणीसाठी ६०० गुण आहेत. यातील जवळपास सर्वच प्रकारात जळगाव व धुळे मनपा काठावर उत्तीर्ण होतील असे चित्र आहे. केंद्रीय समितीचे सदस्य हे शहरातील कचरा संकलन, वाहन व्यवस्था, साफसफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालये, लोकसहभाग अशा एकूण ३० मुद्द्यांवर माहिती घेत आहे. यातील बरेच मुद्दे जळगाव व धुळेसाठी अडचणीचे आहेत. त्याचा अनुभव जळगाव शहरात आला. स्वच्छतेच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक जळगावात दि. २० व २१ जानेवारीस आले. या पथकाने थेट लोकांमध्ये जावून नागरीकांशी चर्चा केली. शहरात पुरेशी सार्वजनिक शैचालये आहेत का आणि प्रातःविधीसाठी कुठे जातात ? हे दोन प्रश्न समिती सदस्यांनी नागरीकांना विचारले आणि जळगाव मनपाविषयी मानहानिकारक माहिती समोर आली. जळगाव शहरात नागरीकांसाठी पुरेशी शौचालये नाहीत आणि मुताऱ्याही नाहीत. त्यामुळे शहरालगत असलेल्या रेल्वे रुळांच्या परिसरात किंवा जळगावला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या परिसरात नागरीक प्रातःविधीला जातात हे सत्य आहे. तांबापुरा भागात तर एका सार्वजनिक रस्त्याचा वापर हणदारीसाठी केला जातो. अशा प्रकारे हगणदारीच्या ५८ जाग होत्या. आता २८ ठिकाणी आजही हगणदारी सुरू असलयाचे दिसते. शहरात वैयक्ति शौचालये बांधणीचे उद्दिष्ट ५,६३६ आहे. त्यापैकी २,६०० चे काम पूर्ण किंवा प्रगतीपथावर आहे. जळगाव मनपाने या समितीच्या दौऱ्यापूर्वी शहरात लोकसहभागातून स्वच्छता अभियान राबवायचे आवाहन केले होते. मनपा प्रशासनाचा भर आजही कचरा उचलणे व तो वाहून नेणे एवढ्यापुरताच आहे. पण, नागरीकांसाठी पुरेशी सार्वजनिक शौचालये व मुताऱ्या आहेत की नाही ? याकडे अनेक वर्षांपासून कोणाचेही लक्ष नाही. शहर स्वच्छतेची जबाबदारी मनपाच्या सफाई विभाग आणि वॉर्डांच्या सफाईसाठी ठेकेदारीवर काम करणाऱ्या बचतगटांवर आहे. त्यांच्या माध्यमातून शहराची पुरेशी सफाई होत नसल्यामुळे नागरिक नाराज आहेत. तो रोष सुद्धा समिती सदस्यांच्यासमोर निघाला. मनपाने सफाईचा देखावा करण्यासाठी चौकात आणि काही मंदिरांजवळ कचरापेट्या ठेवल्या आहेत. मात्र, नैसर्गिक विधींसाठी जागा नसल्याने शहरातील प्रमुख बाजारपेठेत महिला व पुरुषांची कुचंबणा होत असल्याचा विषय ठळकपणे समोर आला. धुळे मनपाही स्वच्छता अभियानात दिखाऊ मलमपट्टी करीत आहे. तेथेही नागरीकांच्या सहकार्याने दि. २६ जानेवारी पर्यंत शहर सफाईचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मनपा प्रशासन खुल्यावर शौचास बसणाऱ्यांना पकडून पोलीस ठाण्यात नेत आहेत. ज्याप्रमाणे जळगावात तांबापुरा परिसर खुल्या शौचासाठी कुप्रसिद्ध आहे, त्यानुसार धुळ्यात शहरातून असेलेल्या पांझराच्या पात्रात लोक शौचास बसतात. सर्वांत वाईट गोष्ट अशी की, याच परिसारात धुळ्याची चौपाटी असून तेथे उघड्यावर खाद्यपदार्थ विक्री होतात. त्यामुळे दुर्गंधीसह रोगराईच्या प्रसाराची शक्यता असते. मनपाच्या कारवाईमुळे काही प्रमाणात पांझरा पात्रात जाणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. धुळ्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत तेथेही सार्वजनिक शौचालये पुरेशी नाहीत. पांझरा पात्रासह धुळ्यात इतर ४४ स्थाने हगणदारीची आहेत. त्यापैकी सध्यातरी ३० ठिकाणी कारवाईमुळे सफाई आहे असे सांगण्यात येते. वैयक्तिक शौचालय योजनेत निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत स्वच्छतेच्या आढाव्यासाठी जळगाव व धुळे मनपाने खास मोबाईल ऍप तयार केले आहेत. त्यावर तक्रार करा असे आवाहनही केले जात आहे. परंतु जेथे नागरी सुविधा देण्यात मनपा प्रशासन समर्थ नाही तेथे ऍपवर तक्रार करावी कशा कशाची ? असा प्रश्न नागरिकांना आहे. नंदुरबार शहर हगणदरीमुक्त होत असल्याबद्दल तेथील नपा दावा करीत आहे. तेथेही केंद्रीय समिती पाहणीसाठी येणार आहे. धुळे जिल्ह्यात शिरपूर हे शहर हगणदारीमुक्त ठरले आहे. जर नंदुरबार विषयी समितीने योग्य निर्णय दिला तर नंदुरबार सुद्धा त्या जिल्ह्यातील हगणदारीमुक्त पहिले शहर असेल. येथे एक गोष्ट नोंदवावी लागेल. नंदुरबार शहरात स्वच्छतेसंदर्भात नपाने विविध उपक्रम राबविले आहेत. यात घनकचरा व्यवस्थापन, भूमिगत गटार योजना आणि व्यक्तिगत शौचालय योजनांचा समावेश आहे. नंदुरबार नपाने वैयक्तिक शौचालयांसाठी सर्व्हेक्षण करून ५३६ पात्र लाभार्थी निवडले होते. त्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ताही देण्यात आला आहे. पालिकेत स्वतंत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान कक्ष स्थापना करण्यात आला आहे.