खान्देश खबरबात : खान्देशच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष हवे!
एबीपी माझा वेब टीम | 19 Dec 2016 11:57 AM (IST)
राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा वैद्यकिय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी जळगाव जिल्ह्यातील विकास कामांकडे लक्ष देत अनेक योजना मार्गी लावणे सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, पंतप्रधान आवास योजनेत जागा वाटप, आरोग्य महाअभियान या पाठोपाठ आता मंत्री महाजन यांनी जामनेर तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीचा विषय हाती घेतला आहे. जामनेर जवळ कसबे जामनेर भागात ३०६.५० हेक्टर, अंबिल्होळ येथे ९३.३३ हेक्टर, होळ हवेली येथे २८४.७९ हेक्टर, गारखेडा बुद्रूक येथे १४३.९२ हेक्टर अशी एकूण ७९२.५४ हेक्टर जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादीत केली जाणार आहे. या जागेची पाहणी करुन भूसंपादन प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याच्या सूचना मंत्री महाजन यांनी दिल्या. जमीन संपादनासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. जमीन संपादनासाठी जळगाव येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जमीनीची मोजणी १७ डिसेंबर पासून सुरु झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगाव तालुक्यातील खडकी बुद्रुक येथेही आमदार उन्मेश पाटील यांच्या पुढाकारातून महा औद्योगिक वसाहत साकारते आहे. त्या ठिकाणी गुजरातमधील अंबुजा एक्स्पोर्ट लिमीटेड या कंपनीच्या प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. कंपनीचे चेअरमन विजयकुमार गुप्ता हे २७० कोटी रुपये गुंतवणुक करुन ९१ एकरात हा प्रकल्प उभारत असून परिसारातील ७०० युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. भुसावळ एमआयडीसीत १०० एकर भूखंड राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली आहे. तेथे टेक्सटाईल पार्क उभारणीला चालना मिळणार आहे. मुक्ताईनगर येथेही कृषी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे २५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, जामनेर व चाळीसगावचे औद्योगिक वसाहतींच्या कामाला सध्या गती असून भुसावळ व मुक्ताईनगरचे प्रकल्प रेंगाळले आहेत. खान्देतील धुळे जिल्ह्यातही औद्योगिक प्रकल्पांचे प्रस्ताव गतिमान होणे गरजेचे आहे. याकडे केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे व राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी लक्ष द्यावी अशी अपेक्षा आहे. धुळे जिल्ह्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर अंतर्गत धुळे - नरडाणा गुंतवणूक क्षेत्र प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा पाठपुरावा आमदार अनिल गोटे यांनी सातत्याने केला आहे. त्यांनी १० हजार ९१ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. यात धुळे -नरडाणा १५ हजार एकर व नरडाणा येथील औद्योगिक वसाहत टप्पा ३ साठी १ हजार ६६८ एकर अशी एकूण १६ हजार ६६८ एकर जमीन भूसंपादन करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. भूसंपादनासाठी ३,३३४ कोटी रुपये, पायाभूत सुविधांसाठी १,६६७ कोटी रुपये, पाणी पुरवठ्यासाठी ५०० कोटी रुपये आणि ३६० किलोमीटर मनमाड - इंदूर लोहमार्गासाठी ४,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नरडाणा औद्योगिक क्षेत्र टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये काही प्रमाणात वसाहत विकास झाली आहे. टप्पा ३ अंतर्गत माळीच, गोराणे, मेलाणे परिसरातील ६५६ हेक्टर जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव २०१० पासून प्रलंबित आहे. मे २०१६ मध्ये हा विषय पुन्हा चर्चेत आला होता. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, धुळ्याचे पालकमंत्री दादा भुसे आदींनी या साठी पुढाकार घेतला मात्र, पुन्हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. नरडाणा येथे एकूण चारशे चौदा भूखंडांची निर्मिती २००५ मध्ये झाली आहे. त्यापैकी ३२६ भुखंडाचे वाटप झाले असून ८८ भुखंड अजूनही बाकी आहेत. वाटप झालेल्या भुखंडापैकी फक्त सोळा भुखंडावरील उद्योगांचे उत्पादन सुरु आहे. संपुर्ण नरडाणा औद्योगिक क्षेत्राचा टप्पा १ व टप्पा २ मधील जमीन वाटपाचा विचार केल्यास फक्त ३४ टक्के जमिनीवर विकास झालेला दिसून येतो. अजूनही ६६ टक्के जमीन मोकळी पडलेली आहे. त्यामुळे टप्पा ३ ज्या जमीन संपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातही औद्योगिक वसाहतीची मागणी सातत्याने होत असते. टोकरतलाव परिसरात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते औद्योगिक वसाहत फलक अनावरणही झाले होते. पण वसाहतीचे काम पुढे सरकले नाही. तेथे औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीनीची मोजणी होवून काम जैसे थे राहीले. माजी मंत्री डॉ. विजकुमार गावीत, माजी मंत्री पद्माकर वळवी व चंद्रकांत रघुवंशी यांनी यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा केला. परंतू टोकरतलाव येथील वसाहतीचा प्रश्न काही मार्गी लागला नाही. नंदुरबार तालुक्यात भालेर, वडवद शिवारात २८५ हेक्टर शासकिय जमीन उपलब्ध आहे. त्या जागेची माजोणी झालेली आहे. मात्र औद्योगिक वसाहतीचा विषय म्हणावा तेवढा गतीने पुढे सरकलेला नाही. जामनेर, नरडाणा व नंदुरबार येथील औद्योगिक वसाहती खरोखर अस्तित्वात आल्या तर खान्देशचा पट्टा खऱ्या अर्थाने औद्योगिक विभाग म्हणून अस्तित्वात येईल. केंद्र व राज्य सरकारने गुजरात राज्य सिमेपासून धानोरा, नंदुरबार, दोंडाईचा, शिंदखेडा, नरडाणा, बेटावद, अमळनेर, सावखेडा फाटा, धरणगाव, एरंडोल, नेरी, जामनेर, फत्तेपूर, येताळा, नरवाडे फाटा, पिंपळगाव राजा, लेखागाव हा सध्या अस्तित्वात असलेला राज्यमार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करावा असा प्रस्ताव अमळनेरचे आमदार शिरीष चौधरी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यावर सरकार सकारात्मक विचार करीत आहे. तसे झाले तर या तीनही औद्योगिक वसाहती एकमेकांशी जोडल्या जावून परस्पर पूरक किंवा एकमेकांवर आधारित उद्योगांची साखळी खान्देशात तयार होवू शकेल. अशा प्रकारे रेंगाळलेल्या औद्योगिक विकासाकडे सर्व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
