सध्या सरकारने काढलेला मराठा समूहास EWS बाबतचा नवा शासन निर्णय वाचला या शासन निर्णयानुसार SEBCएसईबिसी आरक्षणात येणाऱ्या लोकांना इडब्लूएस चा दाखला देण्यास सरकारने आदेश दिले आहेत. म्हणजे साध्या शब्दात एसईबिसी आरक्षणास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीस आता इडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार. माझ्या माहितीप्रमाणे असं देशात पहिलंच उदाहरण असेल. घटनेनुसार स्थापन केलेल्या राज्य मागास आयोगाने पूर्ण अभ्यास करून महाराष्ट्रभर फिरून शेकडो वर्षाची माहिती,आकडेवारी ,शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्वाची माहिती व संदर्भ गोळा करून मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिक मागास आहे असे निष्कर्ष नोंदवला.
या आयोगाचा अहवालाच्या शिफारशी राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाने पूर्ण बहुमताने मान्य करून यावर कायदा तयार करून मराठा समाजाला एसईबिसी घोषित करून आरक्षण दिलं आणि आता ज्यांनी ते केले त्यातील त्यावेळचे अर्धे सत्ताधारी शिवसेना व एकमताने मान्यता देणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या सरकारने कुठलीही चर्चा न करता एका क्षणात इडब्लूएस करून टाकले. हा आदेश काढल्यानंतर बऱ्याच प्रतिक्रिया आल्या. सरकारमधले काही मंत्री म्हणतायत कि इडब्लूएस आरक्षण हे मराठ्यांच्या सोईनुसार आहे. म्हणजे ज्यांना इडब्लूएस घ्यायचं ते घेऊ शकतात. ज्यांना नाही घ्यायचं ते घेऊ नका. असा आरक्षणाचा पर्याय देणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावं. पण कायदेशीर रित्या असं करता येत का ? आरक्षण असं मर्जीनुसार घेता येतं का ? आरक्षण असं कपडे बदलल्यासारखं बदलता येत का ? या आदेशाचा सुप्रीम कोर्टात चालू असणाऱ्या एसईबिसी च्या घटनात्मक वैधतेवर काही परिणाम होतोय का? पुढे बघूया.
हा आदेश वाचत असताना असं लक्षात आलं कि सरकारने या आदेशात हाय कोर्टात दाखल झालेल्या काही याचिकांचा उल्लेख केला आहे. या याचिका अशा काही विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत कि ज्यांनी एसईबिसी अंतर्गत अर्ज भरले होते परंतु एसईबिसी कायद्याला सुप्रीम कोर्टने स्टे दिल्या नंतर त्यांचं ऍडमिशन रद्द करण्यात आलं म्हणून त्यांनी या याचिकेद्वारे त्यांना इडब्लूएस अंतर्गत ऍडमिशन मिळावं अशी विनंती केली होती. या आदेशात याचिका ८०७२/ २०२० मधील हाय कोर्टाच्या एका आदेशाचा मजकुराचा उल्लेखसुद्धा केलाय. सरकारच्या आदेशाचा मोजका मजकूर खाली पोस्ट केला आहे तो पाहा.
हे सर्व पाहिल्यानंतर हे लक्षात येतं की, हाय कोर्टाने सरकारला कुठलेही आदेश दिले नाहीत कि तुम्ही एसईबिसी अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्याना इडब्लूएस मध्ये सामावून घ्या, तर कोर्टाने सरकारकडून त्यांचं मत मागवलं कि अशा ज्या याचिका दाखल होतायत यावर सरकार कुठला निर्णय घेणार आहे का? सरकार या संदर्भात आपले मत मांडताना स्पष्टपणे हाय कोर्टला हे सांगू शकत होतं कि सध्याच्या परिस्थिती जेणेकरून एसईबिसी आरक्षणाची घटनात्मक वैधता सुप्रीम कोर्ट मध्ये प्रलंबित असताना असा कुठलाही निर्णय घेणार नाही जेणेकरून या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाच्या केसवर विपरीत परिणाम होईल. परंतु सरकारने अशा प्रकारचं मत न देता आदेशच काढला आणि एसईबिसी आरक्षणास पात्र असणाऱ्या मराठा समाजास इडब्लूएस अंतर्गत दाखले देण्यात यावे असं जाहीर केलं. यातील काही याचिकेमध्ये हाय कोर्टाने जरी काही वयक्तिक केसेस मध्ये एसईबिसी पात्र विध्यार्थ्यांना इडब्लूएस मधून ऍडमिशन घेण्यास परवानगी जरी दिली असली तरी हि परवानगी एका अटीवर दिली आहे म्हणजे जर एसईबिसी पात्र विध्यार्थ्यांना इडब्लूएस मधून ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर त्यांना एसईबिसी आरक्षणाचा भविष्यात लाभ घेता येणार नाही. हाय कोर्टने याचिका क्र २१०८४/२०२० या याचिकेतील दि १२.११.२०२० चा आदेश पाहा.
सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षणाचा फरक काय आहे हे लहान मुलगाही सांगू शकतो. म्हणजे तुम्ही जर सामाजिक आरक्षणात मोडत असाल तर तुम्ही आर्थिक आरक्षणात बसू शकत नाही आणि आर्थिक मागास आरक्षणात असाल तर सामाजिक आरक्षणात बसू शकत नाहीत. हे कपडे बदलण्याइतके सोपे नाही.
मराठा समाजासाठी इडब्लूएस खरंच फायद्याचे आहे का ?
मराठा समाजाने हे लक्षात घेतलं पाहिजे कि इडब्लूएस EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता सुद्धा सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज झालेली आहे आणि कोर्टात पेंडिंग आहे. मग अशा परिस्थितीत तुम्ही इडब्लूएस आरक्षण जरी निवडलं तरी सुद्धा तुमच्या डोक्यावर अनिश्चीतेतीची टांगती तलवार आहेच ना? मग इडब्लूएस स्वविकारुन आपण काय मिळवणार आहात ? हा तुम्ही इडब्लूएस चा पर्याय निवडला तर त्याचा परिणाम एसईबिसी आरक्षण केस वर निश्चित होईल.
EWS या कॅटेगरीला अधिसंख्य जागांवर प्रवेश मग SEBC कॅटेगरीला का नाही ?
एकतर वैद्यकीय शाखांचे प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे . SEBC प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्याचे प्रवेश SEBC ला स्थगिती येण्यापूर्वी झाले आहेत ते संरक्षित झाले होते . SEBC ला शिक्षणात असलेले १२% आरक्षणातील ज्या जागा शिल्लक होत्या त्या आता खुल्या प्रवर्गात परावर्तीत झाल्या आहेत . ज्यांना १२% SEBC मध्ये प्रवेश मिळणार होते त्यातील सुमारे ७०% SEBC विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गात गुणानुक्रमानुसार समावेशित होतील . राज्यातील बहुतांश शिक्षण शाखात त्यांच्या मंजूर विद्यार्थी संख्येपैकी ९०% कॉलेजमध्ये जागा रिक्त राहत असल्याने त्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश मिळाला असता . ज्या नामांकित महाविद्यालये व काही शैक्षणिक शाखा जेथे जास्त मागणी आहे त्या ठिकाणी सुपर न्युमररी म्हणजे अधिसंख्य जागा तयार करून त्या ठिकाणी SEBC विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले असते तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता . EWS व SEBC या दोन कॅटेगरी आहेत . EWS करिता केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने एकूण प्रवेश क्षमतेच्या १०% अधिसंख्य जागा करून प्रवेश देणे सुरु केले आहे मग SEBC हि कॅटेगरी असून त्यांना अधिसंख्य जागा त्या करून प्रवेश देणे शक्य असताना राज्य सरकारने नको ते धाडस करून सर्वोच्च न्यायालयातील केसवर परिणाम होईल असे कृत्य केले आहे . माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारला जेष्ठ विधीन्द्यानी EWS चा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका असा सल्ला दिला असताना तो का धुडकावला ?
माझं वैयक्तिक मत आहे कि मराठा समाजासाठी इडब्लूएस फायद्याचे नाही कारण त्याचा फायदा ३०% लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजासाठी अगदी नगण्यच होऊ शकतो आणि समाजाचा खूप मोठा भाग आरक्षणापासून वंचित राहू शकतो. आज इडब्लूएस च्या मायाजाळात काही लोकं जरूर ओढले जातील परंतु त्यामुळे समाजाच्या मोठ्या प्रमाणात वर्गावर अन्याय होईल. दुसरं म्हणजे इडब्लूएसच्या १० टक्क्यात साधारण वर्गातील इतर समाज आहे आणि त्यातून मराठा समाजाला कीती वाटा येईल हे तुमच्या लक्षात आलं असेलच. दुसरं म्हणजे जर समाजाच्या लोकांनी इडब्लूएस मधून मोठ्या प्रमाणात दाखले घेण्यास सुरुवात जर केली तर याचा परिणाम निश्चितच एसईबिसी आरक्षणाच्या केसवर होणार कारण जर कोर्टाच्या हे लक्षात आणून दिल कि मराठा समाजातील मोठ्या प्रमाणात लोकं इडब्लूएस आरक्षण स्वीकारलंय तर अशा परिस्थिती कोर्ट एसईबिसीआरक्षणाकडं गांभीर्याने पाहणार नाहि. आणि हो, विरोधक तयारच आहेत डेटा कोर्टात दाखवायला हे विसरून चालणार नाही. अजून म्हणजे, मराठा समाजासाठी ओबीसी आरक्षणाची दार सुद्धा बंद होतील. आणि महत्वाचं म्हणजे जर मराठा समाजाला इडब्लूएस आरक्षणच हवं होत तर समाजाने एवढे मोर्चे, बळी कशासाठी दिले ?
यातून एक लक्षात येतंय कि मराठा समाजाच्या विरोधात भयंकर डाव रचला जातोय आणि त्यात समाज अडकत चाललाय. मला अजून एक गोष्ट कळत नाही ती म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी घटनेनुसार आयोगाची स्थापना करण्यात अली. या आयोगाने गावोगावी जाऊन डेटा गोळा करून शेकडो वर्षाचे पुरावे गोळा करून मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहे असे निष्कर्ष नोंदवले. हा अहवाल सरकारच्या दोनिही सभागृहाने एकमुखाणे स्वीकारला आणि कायदा आणून मराठा समाजाला एसईबिसी आरक्षण दिले. हाय कोर्टाने हे आरक्षण वैध सुद्धा ठरवले आणि आता हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टमधे प्रलंबित आहे. एक लक्षात घेण्यासारखे आहे ते म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने एसईबिसी कायद्याच्या वैधतेवर अजून अंतिम निकाल दिलेला नाही तर अंतरिम स्टे दिलेला आहे त्यामुळं सरकारच जर असं म्हणणे असेल कि सुप्रीम कोर्टने स्टे दिला असल्यामुळे आता मराठा समाज साधारण वर्गात येतो आणि त्यामुळे तो इडब्लूएस साठी पात्र आहे हे न पटण्यासारखं आहे. यातून सरकारचा एसईबिसी आरक्षणाविषईचा आत्मविश्वास दिसून येत नाही. अजून म्हणजे हा आदेश घेण्यापूर्वी सरकारने यावर दोनीही सभागृहामध्ये चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवं हवा होता जेणेकरून यावर सखोल चर्चा होऊ शकली असती.
यातून एक लक्षात येतंय कि मराठा समाजाच्या विरोधात भयंकर डाव रचला जातोय आणि त्यात समाज अडकत चाललाय. मला अजून एक गोष्ट कळत नाही ती म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी घटनेनुसार आयोगाची स्थापना करण्यात अली. या आयोगाने गावोगावी जाऊन डेटा गोळा करून शेकडो वर्षाचे पुरावे गोळा करून मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहे असे निष्कर्ष नोंदवले. हा अहवाल सरकारच्या दोनिही सभागृहाने एकमुखाणे स्वीकारला आणि कायदा आणून मराठा समाजाला एसईबिसी आरक्षण दिले. हाय कोर्टाने हे आरक्षण वैध सुद्धा ठरवले आणि आता हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टमधे प्रलंबित आहे. एक लक्षात घेण्यासारखे आहे ते म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने एसईबिसी कायद्याच्या वैधतेवर अजून अंतिम निकाल दिलेला नाही तर अंतरिम स्टे दिलेला आहे त्यामुळं सरकारच जर असं म्हणणे असेल कि सुप्रीम कोर्टने स्टे दिला असल्यामुळे आता मराठा समाज साधारण वर्गात येतो आणि त्यामुळे तो इडब्लूएस साठी पात्र आहे हे न पटण्यासारखं आहे. यातून सरकारचा एसईबिसी आरक्षणाविषयीचा आत्मविश्वास दिसून येत नाही. अजून म्हणजे हा आदेश घेण्यापूर्वी सरकारने यावर दोनीही सभागृहामध्ये चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवं हवा होता जेणेकरून यावर सखोल चर्चा होऊ शकली असती.
सुप्रीम कोर्टातील एसईबिसी केसवर याचा काही परिणाम होऊ शकतो का?
विरोधकांनी दाखल केलेल्या काही मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास नाहीत. विरोधकांच्या म्हण्यानुसार मराठा हे आर्थिक मागास असू शकतात परंतु सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास नाहीत. म्हणजे सरकारने काढलेला आदेश कुठेतरी विरोधकांना मदतीचा ठरू शकतो. सरकार या प्रश्नाला सुप्रीम कोर्टमधे काय उत्तर देणारं?
अजून एक महत्वाचा भाग म्हणजे सरकारने काढलेला २८.०७ .२०२० चा आदेश हा पाहा...
या आदेशानुसार मराठा समाजाला एसईबिसी आरक्षण असल्यामुळे त्यांना इडब्लूएस चे आरक्षण देता येणार नाही असं म्हटलंय. याला सरकार काय उत्तर देणार? उद्या जरी सरकारने हा आदेश माघे घेतला तरी यावरून सरकारचा धरसोडपणा दिसून येतो आणि याचा फटका सुप्रीम कोर्टात बसू शकतो. आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे कि एसईबिसी आरक्षणाची वैधतेवर अजून अंतिम निर्णय लागलेला नाही आणि जो पर्यत अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यँत मराठा समाज हा एसईबिसीच आहे अशा प्रकारचा आत्मविश्वास सरकारकडून येन अपेक्षीत आहे परंतु सरकारच जर म्हणत असेल कि तुम्ही आता इडब्लूएस घ्या तर हा जखमी वाघाला बरं करायचं सोडून मारण्याचा प्रकार आहे.
नुकसान तर झालंय. पुढे काय?
समाजाने विचार करणं गरजेचं आहे. तुमच्यासाठी इडब्लूएस चांगलं आहे का एसईबिसी? त्यात तुम्ही ठरवा कि तुम्हाला काय हवंय. पण एकदा का तुम्ही इडब्लूएस निवडलं तर तुमच्या पिढीला दुसऱ्या आरक्षणात जाता येणार नाही. कोणी काहीही म्हटलं तरी याचा परिणाम एसईबिसी आरक्षण केस वर होणारच. तुम्ही निर्णय घेताना ४२ जणांनी दिलेल्या बलिदानाला जरूर आठवा. बाकी निर्णय तुमचा.
(⦁ दिलीप अण्णासाहेब तौर, एडव्होकेट, सुप्रीम कोर्ट)