खान्देश खबरबात : वाघुर, अक्क्लपाडा प्रकल्पांची कामे गती घेणार
एबीपी माझा वेब टीम | 02 Jan 2017 03:55 PM (IST)
खान्देशी माणूस गिरीश महाजन हे राज्याचे जलसंपदा मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा खान्देशला सिंचनासाठी कोट्यवधींचा निधी मिळणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर आणि धुळे जिल्ह्यातील निम्न पांझरा प्रकल्प (अक्कलपाडा प्रकल्प) यांच्या उर्वरित कामांसाठी जवळपास 450 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकार व नाबार्डच्या अर्थ सहाय्यातून मिळत आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर दोन्ही प्रकल्पांमधील पाणी हे सिंचनासाठी शेतीपर्यंत नेणे, बाधित गावांचे पूनर्वसन व इतर कामे गती घेतील. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 16,500 कोटींचा निधी देण्याचा करार केला आहे. त्यापैकी नाबार्ड कडून 12,773 कोटींचे दीर्घमुदतीचे कर्ज मिळत आहे. उर्वरित 3830 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केंद्र सरकार करीत आहे. महाराष्ट्रातील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या 26 धरण प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी हा निधी खर्च होईल. सन 2019 पर्यंत कामे पूर्ण व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे. नाबार्डने मंजूर केलेल्या कर्जापैकी 756 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जलसंपदामंत्री महाजन यांच्या हाती मिळाला आहे. नाबार्डचे कर्ज 15 वर्षांत परत केले जाईल. व्याजदर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी राहील. राज्यात 26 धरण प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडले आहेत. त्यांचे कमी अधिक काम झाले असून प्रकल्प क्षेत्रात 2 लाख 93 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांची उर्वरित कामे पूर्ण झाल्यास खान्देशसह मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये सुमारे साडेपाच लाख साठ हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल. आता मिळालेल्या 756 कोटी रुपयांतून जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर, धुळे जिल्ह्यातील निम्न पांझरा प्रकल्पासह बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, नांदूर मधमेश्वर टप्पा 2, गोसी खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोम बलकवडी, अर्जुना, ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा, कोयना उपसा जलसिंचन (ताकारी- म्हैसाळ), गडनदी, डोंगरगाव आदी प्रकल्पांना निधी मिळणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, सिंचनाशी संबंधित इतर कामे प्रलंबित आहेत. धरणाला सन 1978 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्याचा खर्च 12 कोटींवरून 1200 कोटींवर पोहचला. धरण पूर्ण झाल्यानंतर जळगाव शहरासह जामनेर तालुक्यातील काही गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. धरणात 325 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा उपलब्ध होतो. धरणाशी संबंधित इतर कामे पूर्ण झाली तर सरासरी 38 हजार 370 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. मात्र, शेतापर्यंत पाणी पोहचविण्यासाठी अजुनही 650 कोटींची गरज आहे. नाबार्डकडून मिळालेल्या निधीतून जामनेर आणि जळगाव तालुक्यासाठी प्रस्तावित एकूण दोन उपसा जलसिंचन योजना, पाटचाऱ्यांची रखडलेली कामे मार्गी लागतील. या प्रकल्पातून शेतीसाठी जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. तसे केल्याने पाण्याची नासाडी थांबून दरवर्षी पाट किंवा चाऱ्यांच्या कामावर होणारा खर्च वाचणार आहे. मिळालेला निधी पुढील प्रमाणे खर्च होईल. जामनेर तालुक्यातील वाघुर उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण करणे 150 कोटी, भादली शाखा व भादली वितरिकेवरील प्रस्तावित सिंचन क्षमता जलवाहिनीद्वारे निर्मिती 150 कोटी, असोदा शाखा व भादली वितरिकेवरील प्रस्तावित सिंचन क्षमता जलवाहिनीद्वारे निर्मिती 70 कोटी, पाणलोट क्षेत्रात उपचार कामे करणे 15 कोटी, कालव्याच्या व्यतिरिक्त उर्वरित कामे करणे 10 कोटी, पुनर्वसनाची इतर कामे 5 कोटी. धुळे जिल्ह्यातील निम्न पांझरा (अक्क्लपाडा ) धरणही बांधून पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पास सन 1984 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. तेव्हा त्याची मूळ किंमत 20 कोटी 67 लाख होती. आता सुधारित किंमत 556 कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पातील पाण्यासाठ्यामुळे धुळे व साक्री तालुक्यातील 12,519 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. नाबार्डच्या कर्जातून अक्कलपाडा प्रकल्पासाठी सुमारे 150 कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. त्यातून रखडलेल्या डाव्या कालव्यासह पुनर्वसनाची कामे मार्गी लावली जातील. सय्यदनगरचे नकाणे गावाजवळ पूनर्वसन करण्यात आले आहे. तेथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत होत आहे. वसमार, तामसवाडीसह सय्यदनगर गावांचे नकाशे तयार करुन सीमांकन निश्चित करण्यात येत आहे. या गावांचा पाणी प्रश्नही सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वाघुर, अक्कलपाडासह समहाराष्ट्रातील इतर प्रकल्प सन 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे. नाबार्डने दिलेल्या पहिल्या कर्ज हप्त्यातून 7 प्रकल्पांचे काम लगेच गती घईल. वाघुर धरणातील पाणी सिंचनासाठी देताना जलवाहिनीचा प्रयोग केला जाणार आहे. उपसा सिंचन योजनाही पूर्ण होतील. अक्कलपाडा धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, डाव्या कालव्यासाठी काही आक्षेप होते. आता तेही दूर झाले आहेत. त्यामुळे मार्च 2017 पर्यंत दोन्ही प्रकल्पांची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकडे लक्ष असेल, असेही मंत्री महाजन म्हणाले. खान्देश खबरबातमधील याआधीचे ब्लॉग :
