गोवा राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन करण्यासाठी मनोरह पर्रिकर यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आता पर्रिकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री होतील. गोवा विधानसभेची निवडणूक नुकतीच झाली. तेथे आमदारांच्या संख्याबळानुसार काँग्रेस मोठा पक्ष आहे. इतरांचा पाठींबा घेतल्याशिवाय काँग्रेस सत्तेत येवू शकत नाही. इतर काँग्रेस सोबत जायला तयार नाहीत. भाजपचे आमदार काँग्रेस पेक्षा कमी आहेत. इतरांनी सशर्त पाठींबा दिला तर भाजपचा मुख्यमंत्री होवू शकतो. निवडून आलेल्या अपक्ष व इतर आमदारांनी शर्त ठेवली आहे की, पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तर आमचा भाजपला पाठिंबा आहे.
कोणताही राजकीय पक्ष सत्ता प्राप्तीसाठी अस्तित्व टीकवून असतो. फक्त समाजसेवा करणारा राजकीय पक्ष व त्याचे नेते भारतात कुठे आहे का ? स्वतःच्या पक्षाच्या खासदारांचे बहुमताएवढे संख्याबळ नसताना भारताचे पंतप्रधानपद स्व. चरणसिंग व स्व. चंद्रशेखर यांनी सांभाळले होते. या पार्श्वभूमीवर पर्रिकर यांनी गोव्यात अल्पमतातील मुख्यमंत्री होण्यात काय अडचण आहे ? इतिहासाच्या पानातील इतरही संदर्भ भारतातील राजकारणाच्या अशा अनेक गडद बाजू दाखवतात.
स्व. वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून पवार यांनी स्वतःच्या नेतृत्वात अल्पमतातील सरकार स्थापन केले होते. स्वपक्षातील किंवा आघाडीतील उमेदवारांना पराभूत करीत विजयी झालेल्या अपक्ष आमदारांच्या कुबड्या घेवून महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीचे सरकार चालविण्याचा इतिहासही पवार यांच्याच नावावर आहे. आता गोव्यात भाजप व पर्रिकर जो प्रयोग करीत आहेत ती पवार यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय सूत्राची फेर मांडणीच आहे.
संरक्षणमंत्रीपद सोडून पर्रिकर गोव्याचे मुख्यमंत्री होणार म्हटल्यानंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेसी व राष्ट्रवादी मंडळींनी कालपासून सोशल मीडियात धम्माल मेसेज पाठवायला सुरूवात केली आहे. कुठे यशवंतराव आणि कुठे पर्रिकर ? असा प्रश्न विचारत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सोडून यशवंतराव केंद्रात संरक्षण मंत्री (१९६०) झाले होते हा संदर्भ दिला जात आहे. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला हे त्यावेळचे प्रसिध्द वाक्य होते. ते खरे सुध्दा होते. पण दिल्लीतील राजकारणाने नंतर स्व.यशवंतरावांची जी अप्रतिष्ठा केली ती सुध्दा कधीतरी समजून घ्यायला हवी.
स्व. यशवंतरावांचे महाराष्ट्रातून जावून दोन वेळा संरक्षणमंत्री होणे ही तेव्हा स्व. जवाहरलाल नेहरु व नंतर स्व. इंदिरा गांधींची मजबुरी होती. काँग्रेसने स्व. यशवंतरावांवर उपपंतप्रधान म्हणून जबाबदारी टाकली मात्र, पक्षात व जनतेत लोकप्रिय असूनही पंतप्रधान पद त्यांना देण्याएवढा सन्मान केला नाही.
आता पर्रिकर संरक्षणमंत्री पद सोडून गोव्याचे मुख्यमंत्री होत असताना इतिहास अर्धवट माहित असलेली मंडळी पर्रिकरांना दोष लावत आहे. पर्रिकरांची देशाला गरज आहे असे मनभावीपणे सांगितले जात आहे. यात पर्रिकर प्रेमापेक्षा मोदी द्वेषाचा भाग जास्त आहे. इतिहास असे सांगतो की, दिल्लीच्या सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी तेथील दरबारात महाराष्ट्रातील सत्ताधिश हे सरदार असतात. राजे कधीच नसतात.
शिव चरित्रात राजे शिवाजी आणि बादशाह औरंगजेबाची एकमेव भेट आग्रा (दिल्लीजवळ) झाल्याचा उल्लेख आहे. मिर्झा जयसिंग यांनी पुरंदरचा तह करताना राजेंनी औरंगजेबाला भेटावे अशी अट होती. त्या अटीनुसार राजे औरंगजेबाच्या दरबारात भेटीला गेले. तेव्हा राजेंना सरदारांच्या रांगेत उभे केले होते. हा स्वराज्याचा अवमानच होता. नंतर राजेंच्या नजरकैदेचा व मिठाईच्या पेटाऱ्यातून सुटकेचा इतिहास तोंडपाठ आहे.
स्व. यशवंतराव यांच्या बाबतीत काँग्रेसी दिल्लीकर औरंगजेबाप्रमाणेच वागले. हिमालयाची उंची असूनही काँग्रेसने त्यांना सह्याद्रीचा सरदार ठरविले. हा इतिहास येथेच संपत नाही. दिल्लीतील राजकारणात शरद पवार यांच्याही वाट्याला हिमालयावरून सह्याद्रीत वापसी आली. तसेच दिल्ली दरबारात क्रमांक १ चे सरदार पदावर (विरोधी पक्षनेता) असूनही सत्तेचा नेता होण्याची संधी दिल्लीश्वरांनी दिली नाही.
स्व. यशवंतराव हे मुख्यमंत्रीपद सोडून देशाचे संरक्षणमंत्री झाले. पर्रिकर संरक्षणमंत्रीपद सोडून मुख्यमंत्री होत आहे. पर्रिकर यांच्यासाठी ही नामुष्की आहे असे जे म्हणत आहेत त्यांना पवार यांच्याही आयुष्यातील असा प्रसंग माहित नसावा. मुंबईत बॉम्ब स्फोटांची मालिका (१९९३) घडली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक होते. भारताचे पंतप्रधान स्व. पी. व्ही. नरसिंहराव होते. देशाचे संरक्षणमंत्री शरद पवार (१९९१) होते. मुंबईत स्फोट झाल्यानंतर स्व. नरसिंहराव यांनी नाईंकांना पायउतार करुन पवार यांना पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठवले होते. तेव्हा ते काँग्रेस पक्षासाठी आपत्ती व्यवस्थापन होते. मुंबई सावरायला पवार हवे होते. आता गोवा सावरायला पर्रिकर हवे आहेत.
स्व. नरसिंहराव यांच्या नंतर दिल्लीतील काँग्रेसचे नेतृत्व विरोधी पक्षनेता म्हणून शरद पवार (१९९९) यांच्याकडे होते. या पदावर असताना पवार यांनी महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे ३८ खासदार निवडून आणले होते. पण जेव्हा पंतप्रधानपदासाठी नाव सूचवायची वेळ आली तेव्हा स्वतः सोनिया गांधी पुढे सरसावल्या. अर्थात, त्यांचे विदेशीपण पाहून इतरांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही. खरे तर तेव्हा विरोधी पक्षनेता असलेल्या पवार यांचे नाव पुढे केले असते तर इतरांनी पवारांना बिनशर्त पाठिंबा दिला असता. नंतर पवार, स्व. पी. संगमा व तारिक अन्वर यांनीही सोनियांचे विदेशीपण हा मुद्दा काँग्रेसमध्ये उचलला. सोनियांच्या भक्तांनी तिघांची हकालपट्टी केली.
महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिल्लीचे राजकारण मानवत नाही. स्व. यशवंतराव व पवार ही त्याचीच उदाहरणे. पवार सुध्दा दिल्लीच्या राजकारणात लवकर रुळले नाहीत. महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपदावरून दिल्लीज जाणाऱ्यांत जसे स्व. यशवंतराव, पवार आहेत तसे स्व. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदेही होते. स्व. देशमुख यांनी दिल्लीत जाण्यापेक्षा मुंबई आवडायची. स्व. गोपीनाथ मुंडेंनी केंद्रात मंत्रीपद स्वीकारले होते. पण त्यांचेही लक्ष मुंबईवर होते. आता केंद्रात नितीन गडकरी मंत्री आहेत. मात्र मुंबईतील सत्तेची जबाबदारी दिली तर ते नाकारणार नाहीत. हिमालयाच्या मदतीला उभे असणारी मंडळी एक डोळा सह्याद्रीचे सरदार होण्यावरही ठेवून असतात.