खान्देश खबरबात : रस्ता सुरक्षा समित्यांचे काम प्रभावी व्हावे
एबीपी माझा वेब टीम | 15 May 2017 11:33 AM (IST)
जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारसारख्या विकसित आणि विस्तारणाऱ्या शहरांमधील व लगतच्या परिसरात वाहतुकीचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. शहरांमधील वाहतुकीचा प्रश्न हा विषय स्थानिक मनपा अथवा नपा यांच्यासह आरटीओ, पोलिसांच्या वाहतूक शाखेशी संबंधित असतो. त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणा आपापल्या जबाबदारी पार पाडत वाहतुकीचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, जिल्ह्याचे ठिकाण आणि इतर ठिकाणचे वाहतुकीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुद्धा रस्ते वाहतूक समिती काम करीत असते. या समितीच्या दर तीन महिन्यांनी बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असतात. हे बऱ्याच जणांना तसेच माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही माहित नसते. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने ऑक्टोबर 2011 मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद व प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ते सुरक्षा समित्या पुनर्गठणाचा आदेश दिला आहे. राज्य स्तरावरील परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. रस्त्यांच्या सुरक्षेसंबंधातील उपाययोजना व धोरणांची अंमलबजावणी करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. वरील प्रमाणे कार्यकक्षा लक्षात घेतली तर जिल्हा स्तरावर रस्ते सुरक्षा समितीच्या सभा किती गांभिर्याने होतात ? हा प्रश्न पडतो. या समित्या स्थापन करण्यामागे सरकारचा हेतू आहे की, रस्ते अपघातांच्या संख्येत किमान १० टक्के घट व्हावी. त्याकरिता सर्व सरकारी विभागांनी संयुक्तपणे उपाय योजना करीत हे उद्दिष्ट साध्य करावे. जळगाव येथे नवे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी या समितीची बैठक नुकतीच घेतली. त्यात त्यांनी अनेक विषयांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना पोलीस, आरटीओ, मनपा आदींना दिल्या. जळगाव शहरात सध्या महामार्ग लगतच्या साईटपट्ट्या भरण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून नागरिकांच्या समांतर रस्ते कृती समितीने या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. जळगाव शहरातून जाणारा सुमारे ११ किलोमीटरचा महामार्ग सध्या अपघात व मृत्यूंचा सापळा झाला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील सुरक्षा हा मुद्दा जळगावकरांच्या जीवन-मरणाचा आहे. रस्ते सुरक्षा समिती बैठकीच्या अनुषांगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामार्ग लगतच्या साईडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडवू असे स्पष्ट केले आहे. रस्ता सुरक्षा समितीत जिल्हाधिकाऱ्यांसह त्या त्या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, नपा अथवा मनपा मुख्याधिकारी-आयुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी व इतर संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी हे सदस्य असतात. त्यामुळे या समितीत होणाऱ्या निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी व्हायला हवी. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. जळगाव व धुळ्यातील रस्ते सुरक्षा समितीचे आताचे व काही जुने निर्णय वाचले तर अनेक विषय पुन्हा पुन्हा कागदपत्रांत फिरतात. फक्त अधिकारी बदलतात पण विषय तेच असतात असा अनुभव आहे. नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशी बैठक झाल्याचा तपशील काही समोर येत नाही. यासाठी एक उदाहरण पाहू. जळगाव शहरात अधिकृत रिक्षा थांब्यांची सध्या ९५ आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारानुसार ती वाढविण्यात यावी अशी चर्चा समितीच्या बैठकीत वारंवार होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, रिक्षांचे अनधिकृत थांबे 50 पेक्षा जास्त आहेत. शिवाय, जळगाव शहरात इतर ठिकाणच्या रिक्षाही फिरतात. त्यामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होण्याचे हेही कारण आहेच. मात्र, रस्ते वाहतूक समितीत नेहमी 95 पेक्षा जास्त थांबे वाढवावेत यावरच चर्चा होते. दुसरा गमतीचा विषय असतो गतिरोधकांच्या सर्वेक्षणाचा. महामार्गांवर गतिरोधक नकोत असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. मात्र, समितीच्या बैठकीत चर्चा असते सर्वेक्षण करुन नियमानुसारगतिरोधक तयार करावेत. हा विषय गेल्या कित्येक बैठकांमधील अजेंड्यावर वारंवार दिसतो. जळगाव शहरात आज ८५० वर ठिकाणी गतिरोधक असून बहुधा जळगावची ओळख गतिरोधकांचे शहर अशी झाली आहे. नवे जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी या बैठकीत एक चांगला निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, अजिंठा चौफुली येथे होणारी वाहतुक कोंडी टाळण्यासाठी चारही बाजूने दुभाजक तयार करणे व वाहतूक बेट तयार करण्यास सांगीतले आहे. या संदर्भात अजिंठा चौफुली परिसरातील काही उद्योजक, व्यावसायिकांनी यापूर्वी चौफुलीजवळ वाहतूक बेट तयार करण्याची सूचना केली आहे. रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत तेच ते विषय असतात याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, जळगाव शहरातील 95 रिक्षा थांबे अधिकृत करुन तेथे रिक्षा संख्या लिहिलेले फलक लावावेत हा विषय.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागील प्रत्येक बैठकीत हा विषय चर्चेत आला आहे. अगदीच माहिती विभागाच्या बातमीच्या कॉपी पाहिल्या तरी त्यातील तपशील सारखाच दिसतो. धुळे जिल्हाधिकारी यांच्याही अध्यक्षतेखाली रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठका झालेल्या दिसतात. त्यातही रिक्षा थांबे, गतिरोधक याचा विषयांवर वारंवार तेच ते विषय समोर आलेले आहेत. अपघातातील जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यासाठी रुग्णवाहिका, ट्रामा केअर सेंटर, सुसज्ज ठेवावेत असाही विषय दिसतो. जिल्हा शल्यचिकित्सा विभागाने यात लक्ष घालावे असेही म्हटलेले आहे. पण तशी कृती कधी झाल्याचे उदाहरण नाही. धुळे शहरातील सिग्नल यंत्रणा दुरुस्ती बाबतचा विषय गमतीचाच ठरला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर, सुरत-धुळे रस्ता, पारोळा रोड, शिवाजी पुतळा चौक, धुळे मनपा हद्दीतील जिल्हा न्यायालय समोरील स्टेशनरोड, चाळीसगाव रोड, 80 फुटीरोड चौफुली आदी रस्त्यांवर गतिरोधके तयार करुन, वाहतुकीची चिन्हे, वेगमर्यादा फलक लावावेत हा ही विषय नेहमी मागील पानावरुन पुढे असतो. जळगाव व धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधुनमधून रस्ते सुरक्षा समितीची बैछक घेतलेली दिसते. पण नंदुरबार जिल्हाधिकारी अशा बैठक घेतात किंवा नाही, याचा कोणताही तपशील उपलब्ध नाही. जळगाव शहरात महाबळ कॉलनी परिसरात असलेले परिवहन कार्यालय (आरटीओ) सध्या अपुरे ठरते आहे. वाहनचालविण्यासंदर्भात ज्या प्रात्यक्षिक चाचण्या घ्यायच्या असतात त्या सुद्धा घेता येत नाहीत. पावसाळ्यात अशी चाचणी बंद असते कारण, आवारात पाणी तुंबलेले असते. अशा चाचणीसाठी ब्रेक ट्रॅक मंजूरझालेला होता. त्यासाठी मोहाडी शिवारात पाच एकर जागाही उपलब्ध आहे.. पण कामाच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही झालेली नाही. रस्ते वाहतूक समितीनेही या विषयाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. 'खान्देश खबरबात'मधील याआधीचे ब्लॉग -खान्देश खबरबात : खान्देश होणार मेडिकल हब !
