नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित विस्तार आता अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. यासाठी रविवारी सकाळी 10 चा मुहूर्त ठरला आहे. 2019 च्या निवडणुकांना अवघं दीड वर्ष उरल्याने हा विस्तार शेवटचा आणि म्हणूनच अधिक महत्वाचा असणार असेल. अनेक राजकीय गणितं या विस्तारात लक्षात घ्यावी लागणार आहेत. या विस्तारात पुढच्या 10 गोष्टींवर महाराष्ट्राची नजर असणार आहे. देशाचा पुढचा संरक्षणमंत्री कोण? मंत्रिमंडळ विस्तारातला हा सर्वात लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण हा नवा संरक्षणमंत्री म्हणजे मोदींच्या टॉप 4 मध्ये स्थान मिळवणारा असणार आहे. गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री ही चार खाती टॉप 4 खाती मानली जातात. सध्या यातल्या दोन खात्यांचा भार जेटली सांभाळत आहेत. मनोहर पर्रिकर येण्याच्या आधी, ते गेल्यानंतर असं दोनदा त्यांना ही अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळावी लागली. सहसा पक्षसंघटनेत अनुभवी श्रेणीतल्या नेत्याकडेच हे पद दिलं जातं. जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज यांच्यानंतर मोदींच्या वर्तुळातला हा चौथा व्यक्ती कोण असणार याची सर्वात जास्त उत्सुकता आहे. शिवसेनेला आणखी एक अपमान सहन करावा लागणार? वाजपेयींच्या काळात 16 खासदार असताना शिवसेनेला 3 मंत्रिपदं मिळाली होती. मात्र आत्ता लोकसभेत 18, राज्यसभेत 3 असे एकूण 21 खासदार असतानाही शिवसेनेची बोळवण अवघ्या एका मंत्रिपदावर झाली. या विस्तारात शिवसेनेला आणखी एक मंत्रिपद वाढवून द्यायची भाजपची तयारी असल्याचं दिसतं. पण तेवढ्यानेही शिवसेनेवरचा अन्याय दूर होत नसल्याची भावना ज्येष्ठ नेत्यांमधे आहे. भाजपसोबत नव्याने गाठ बांधलेल्या जेडीयूला दोन मंत्रिपदं मिळतील अशी शक्यता आहे. तसं झाल्यास 12 खासदार असलेल्या जेडीयूला 2 आणि त्यांच्या जवळपास दुप्पट खासदार असलेल्या सेनेलाही दोनच मंत्रिपदं कशी, असा सवाल सेनेचे काही ज्येष्ठ नेते विचारत आहेत. अर्थात ही वाजपेयी-अडवाणींची भाजप नसून मोदी-शाहांची भाजप असल्याने शिवसेनेची ही मागणी कितपत पूर्ण होणार याबद्दल शंका आहे. पश्चिम महाराष्ट्रावर कृपादृष्टी होणार का? मोदी मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे गडकरी, प्रभू, जावडेकर, पीयुष गोयल, आठवले, हंसराज अहिर, सुभाष भामरे असे एकूण सात मंत्री आहेत. शिवाय शिवसेनेकडून अनंत गीते. जावडेकर हे पुण्याचे असले तरी ते राज्यसभा खासदार आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात ज्या पद्धतीने मराठा मोर्चाचं वादळ उठलेलं होतं, ते पाहता पश्चिम महाराष्ट्रातला एखादा मराठा चेहरा मंत्रिमंडळात येणार का याची उत्सुकता आहे. त्यादृष्टीने छत्रपती संभाजीराजे, सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील, पुण्याचे अनिल शिरोळे असे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. भौगोलिक समीकरणाच्या निकषातून यातल्या कुणाला मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. प्रभूंचं रेल्वेमंत्रिपद गडकरींकडे येणार का? लागोपाठच्या रेल्वे अपघातांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सुरेश प्रभू यांनी पंतप्रधानांकडे राजीनामा सादर केला होता. मात्र त्यांना थोडं थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला. रोड, रेल्वे, विमान अशी सगळी खाती एकत्रित करुन वाहतुकीचं एकच मोठं खातं निर्माण करावं, अशी चर्चा 2014 च्या सुरुवातीला जोरात सुरु होती. नीती आयोगानेही तशी शिफारस केली होती. त्यानुसारच सगळ्यांनी गडकरींकडेच हे खातं जाणार, अशी अटकळ बांधायला सुरुवात केली. रस्ते वाहतुकीच्या खात्यात धडाक्याने कारभार करुन मोदी सरकारमधले सर्वात सक्षम मंत्री अशी गडकरींनी स्वताची ओळख निर्माण केली. गडकरींच्या आवाक्याबद्दल कुणाला शंका असण्याचं कारण नाही, पण रेल्वेचा भार आल्यास त्यांच्या वेगवान प्रगतीची सरासरी खालावण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय अवघ्या दीड वर्षात रेल्वेत आता महत्वकांक्षी असं काही करता येणार नाही. त्यामुळे गडकरींकडे रेल्वेची जबाबदारी आलीच तर ती त्यांच्या इच्छेपेक्षा नाईलाजानेच अधिक असण्याची शक्यता आहे. शिवाय प्रभूंसारख्या चांगल्या व्यक्तीवर विश्वास कायम ठेवून मोदी आपल्या धक्कातंत्राची चुणूकही दाखवू शकतील अशी चर्चा आहे. तेरा क्या होगा कालिया? मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बदलात शोलेमधल्या या डायलॉगची आठवण केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांच्या अतिमंद कारभारामुळे होते. पण राधामोहन सिंह यांचं नशीब इतकं बलवत्तर की एवढ्या सुमार प्रदर्शनानंतरही प्रत्येक वेळी ते वाचले. यावेळी मात्र अखेर त्यांच्यावर कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. देशातला वाढता शेतकरी असंतोष, मंत्रीमहोदयांच्या मीडियाला खाद्य पुरवणऱ्या वादग्रस्त लीला यामुळे अखेर यावेळेस देशाला नवा कृषीमंत्री पाहण्याचं भाग्य मिळेल असं दिसतं. निवडणुकीला सामोरं जाणाऱ्या राज्यांना प्राधान्य मोदी मंत्रिमंडळाच्या या विस्तारात हा एक महत्वाचा निकष सर्वात प्रकर्षाने लावला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या राजस्थानने भाजपला 25 पैकी 25 खासदार दिले, त्यांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. येणाऱ्या काळात कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे बिहार-यूपीमधल्या मंत्र्यांची संख्या कमी करुन त्याऐवजी या राज्यांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित जाईल, अशी शक्यता आहे. सहस्त्रबुद्धेंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार? राजकारणात कधीकधी जातीच्या समीकरणांमुळे चांगल्या टॅलेंटलाही प्रतीक्षा करत राहावी लागते. विनय सहस्त्रबुद्धे हे त्यांचं उत्तम उदाहरण. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या माध्यमातून पक्षसंघटनेसाठी, नेतृत्व प्रशिक्षणात सहस्त्रबुद्धेंनी अविरत काम केलं. शिवाय मोदींचं गुजरात मॉडेल हे 2014 मध्ये देशपातळीवर पोहचवण्यात, त्यांचं उत्तम मार्केटिंग करण्यातही सहस्त्रबुद्धेंचा मोठा वाटा आहे. मागच्या वर्षी त्यांना राज्यसभेवर पाठवून त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न केलाच आहे. पण मंत्रिमंडळ विस्तारात दरवेळीप्रमाणे याहीवेळी त्यांचं नाव चर्चेत आहे. अर्थात गडकरी, प्रभू, जावडेकर या तीन ब्राम्हण मंत्र्यांचा कोटा आधीच पूर्ण असल्याने सहस्त्रबुद्धे यांना यावेळीही कास्ट फॅक्टर आडवा येणार का हे पाहावं लागेल. मंत्रिमंडळासाठी 75 चा निकष लावला जाणार का? अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशींसारख्या ज्येष्ठांना बाजूला ठेवताना 75 चा निकष पुढे करण्यात आला होता. शिवाय मागच्या वर्षी नजमा हेपत्तुला यांनाही याच निकषाने हटवण्यात आलं होतं. यावेळी उत्तर प्रदेशातले कलराज मिश्र यांनी पंचाहत्तरी पार केल्याने त्यांच्याकडचं लघुउद्योग खातं काढून घेतलं जाऊ शकतं. कुणाला प्रमोशन मिळणार? मोदी मंत्रिमंडळात ज्या तरुण मंत्र्यांच्या कामाची सतत तारीफ होत असते, त्यात केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयुष गोयल, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं नाव आहे. शिवाय या दोघांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोघांचंही पक्षसंघटनेतही तितकंच वजन आहे, अमित शहांशी उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळेच भविष्यातली पक्षाची ताकद म्हणून यातल्या कुणावर पक्ष अधिक भरवसा टाकणार हे विस्तारातून स्पष्ट होईल. निर्मला सीतारामन याही उत्तम काम करतात, पण कदाचित त्यांना 2019 च्या निवडणुकीसाठी अत्यंत महत्वाची असलेली मुख्य प्रवक्तेपदाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. अमित शाह मंत्रिमंडळात येणार का? LAST BUT NOT LEAST. खरंतर खुद्द अमित शाहांनीच या शक्यतेला पूर्णविराम दिलेला आहे. पण तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार पूर्ण होईपर्यंत काहीतरी सरप्राईज दिलं जाईल का, याची उत्सुकता पक्षातल्या नेत्यांना आहे. अमित शाह नुकतेच राज्यसभेवर आल्याने या चर्चेला तोंड फुटलं. पण अमित शहांची अध्यक्षपदाची टर्म संपायला अजून दीड वर्षे बाकी आहे. शिवाय 2019 चं मिशन पूर्ण करण्यासाठी ते देशव्यापी दौऱ्यावर आहेत. एक व्यक्ती, एक पद अशी भाजपची परंपरा असल्याने अमित शाह एकाचवेळी मंत्री आणि अध्यक्ष राहू शकणार नाहीत. शिवाय आत्ता या क्षणी भाजपला तितक्याच ताकदीचा कुणी अध्यक्ष दिसतही नाही. मंत्री नसले तरी अमित शहा हे नंबर दोनचं स्थान टिकवून आहेत. अध्यक्ष म्हणून त्यांचा रुबाब, दरारा हा कुठल्याही मंत्र्यापेक्षा अधिकच आहे. त्यामुळे या टर्मला तरी ते मंत्रिमंडळात दिसतील, याची शक्यता कमीच आहे. ‘दिल्लीदूत’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग: दिल्लीदूत : सेक्युलरवाद्यांचा खांब कोसळला! दिल्लीदूत : काश्मिरीयतचा अनुभव देणारी कारगील मॅरेथॉन दिल्लीदूत : नितीश, मोदींच्या आडोशातलं रोपटं बनणार की विरोधातला वटवृक्ष? दिल्लीदूत : मोदींची कुणाशी स्पर्धा सुरु आहे? दिल्लीदूत: राष्ट्रपती निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो? दिल्लीदूत : राष्ट्रपतीपदासाठी मोदींचं दलित कार्ड BLOG: मनमोकळ्या मूडमधले अमित शहा दिल्लीदूत : कोण असणार मोदींचे कलाम? दिल्लीदूत : भ्रमाचा भोपळा दिल्लीदूत : लोकसभेत ‘सेना स्टाईल’ कामगिरीनं गाजलेला दिवस ! दिल्लीदूत : मराठा तितुका झोडपावा.. इलेक्शन डायरी- मोदी वाराणसीत, तसे राहुल अमेठीत का नाही? इलेक्शन डायरी : गोरखपूरचं समांतर सरकार- योगी आदित्यनाथ इलेक्शन डायरी : वाराणसीत तळ ठोकून का आहेत मोदी? दिल्लीदूत : बीएमसी- दिल्लीकरांनी लादलेलं युद्ध हार्दिक पटेल गुजरातचा बाळासाहेब ठाकरे होऊ शकेल? दिल्लीदूत : सत्तांतराचा लखनवी एपिसोड दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा दिल्लीदूत : गालिब की हवेली दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे! दिल्लीदूत : काही ( खरंच) बोलायाचे आहे… दिल्लीदूत : दीदी बडी ड्रामा क्वीन है.. दिल्लीदूत : जेव्हा मनमोहन सिंह बोलतात…