दिल्लीत येऊन आता जवळपास दीड वर्ष झालंय. ज्या दोन खासदारांचं दर्शन या सगळ्या काळात झालेलं नव्हतं, त्यातले एक उस्मानाबादचे खासदार रवी गायकवाड आणि दुसरे म्हणजे सोलापूरचे शरद बनसोडे. बनसोडेंच्या भेटीचा अजूनही योग आलेला नाही. पण रवी गायकवाड पहिल्यांदाच भेटले आणि पहिल्याच भेटीत ते दीड वर्षांची सगळी कसर भरुन काढणार आहेत याची अजिबात कल्पना नव्हती.
त्या दिवशी संसदेचा प्रश्न काळ संपवून ते दोन नंबर गेटनं बाहेर आलेले होते. त्याच वेळी त्यांची पहिली भेट झाली. हातात कागदांचा एक छोटासा गठ्ठा घेऊन काहीशा सैरभैर अवस्थेतच ते बाहेर आलेले होते. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा वृत्तांत सांगायला सुरुवात केली.
जवळपास वीस मिनिटे हे पुराण चालू होतं. उस्मानाबादच्या स्थानिक नेत्यांची नावंही माहिती नसताना हे सगळं इतका वेळ ऐकून प्रचंड बोअर व्हायला झालेलं. पण नंतर अचानक विषय बदलला. त्यांनी सकाळी आपण कसं एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला धडा शिकवला हे सांगायला सुरुवात केली. ही कथा इतक्या वेगानं थ्रिलिंग होत चालली होती तरी ती ऐकताना, त्यात गायकवाडांनी आपल्याला एवढी मोठी बातमी दिलीय याचा आनंद लपता लपत नव्हता.
कॅमेऱ्यावर ते मुलाखत देत होते, तेव्हा त्यांना त्यांचं एअर इंडियांचं तिकीट दाखवायला सांगितलं.. ते तिकीट हातात घेऊन पायऱ्यांवर बोलत होते. तेव्हा हातातलं एअर इंडियाचं तिकीट आणि शिवसेना खासदार म्हटल्यावर एक हिंदी पत्रकार जाता जाता मुलाखत ऐकत थांबलेला. सगळा प्रकार लक्षात आल्यावर त्यानं गायकवाडांना मुलाखतीसाठी मनधरणी सुरु केली.
मीडियाला त्यातही राष्ट्रीय मीडियाला कसं हाताळावं याचा गायकवाडांना शून्य अनुभव. ते नंतरही म्हणत होते, अडीच वर्षात मला तुम्ही कधी टीव्हीवर पाहिलंय का, मला त्याची अजिबात हौस नाही. पण तरीही त्या दिवशी त्यांनी लगातार मुलाखती दिल्या. आपण असं बोलल्यानं आपली इज्जत वाचेल असं त्यांना वाटलेलं असावं. एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला त्यांनी खरंच चपलेनं 25 वेळा मारलं असेल का याच्याबद्दल शंकाच आहे.
प्रत्यक्ष मारहाण करतानाचा कुठलाच व्हिडिओ समोर आलेला नाहीय. उलट एक नवा व्हिडिओ जो समोर आलाय, त्यात गायकवाडांनाही कर्मचाऱ्यांनी धक्काबुक्की केल्याचं दिसतंय. गायकवाडांनी मारहाण केली असेल तर त्याचं समर्थन नाहीच. पण त्याबद्दल बोंब मारण्यासाठीची जी उत्सुकता तथाकथित राष्ट्रीय माध्यमांनी दाखवली, त्यात शिवसेनेबद्दलचा एक पूर्वग्रह, असूया निश्चित दिसते.
म्हणजे या घटनेच्या दोनच दिवसांनी पाटणा एअरपोर्टवर मधुबनीचे भाजपचे खासदार हुकूमदेव नारायण यादव यांनी फ्लाईटपर्यंत सोडणाऱ्या ज्या बस असतात. त्यात एकट्यासाठी बस सोडायला लावल्याचा आरोप झाला. याच पाटणा एअरपोर्टवर मागे एकदा हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचा एअर इंडियाच्याच कर्मचाऱ्याशी वाद झाला होता. जजसाहेब विमानातून उतरले आणि काही वेळानं त्यांना विमानात काहीतरी सामान राहिल्याची शंका आली. म्हणून ते मला परत विमानात जाऊ द्या असा हट्ट करायला लागले होते.
तिथल्या कर्मचाऱ्यानं मनाई केल्यावर वादावादी भडकली आणि त्याच तापलेल्या वातावरणात जजनं या कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावलेली. शिवाय नंतर त्याच्या विरोधात रीतसर तक्रार करुन त्याला अटक देखील करायला लावली.
गायकवाडांच्या बाबतीत कोण चूक, कोण बरोबर याचा फैसला अजून व्हायचाय. पण त्याआधीच त्यांच्याविरोधात हवाई कंपन्यांनी जी दादागिरी केली तिचाही निषेध व्हायला हवा. प्रवासच करुन देणार नाही असं हुकूमशाहीचं फर्मान काढून टाकलंय. अर्थात सरकारदरबारातून पाठिंबा असल्याशिवाय विमान कंपन्या हे असं पाऊल उचलणार नाहीत हे सांगायला कुठल्या राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाहीये.
दहा दिवस होत आलेत, आणि आत्तापर्यंत खासदार रवी गायकवाड यांचं विमान चांगलंच जमिनीवर आलेलं आहे.
ज्या विमान प्रवासातल्या सोयी सुविधांबद्दल ते एवढा माज दाखवत होते, त्याच प्रवासाच्या एका तिकीटासाठी त्यांना एअर इंडिया आता वाकुल्या दाखवतंय. तीन तीन वेळा त्यांचं तिकीट रद्द करण्यात आलंय. मधल्या काळात त्यांनी, त्यांच्या पक्षानं या सगळ्या प्रकरणात भरपूर खटपट करुन झाली. पण अजून तरी दिलाशाची चिन्हं दिसत नाहीयत.
लोकसभा अध्यक्षांनी ठरवलं तर एका खासदाराची विमान प्रवासासाठी चाललेली ही अवहेलना त्या एका फटक्यात थांबवू शकल्या असत्या. पण मुळात या प्रकरणात आता त्यांना फारसं काही करता येत नसावं. कारण या सगळ्याच्या नाड्या आता थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या हातात आहेत. प्रकरण घडल्यापासूनच ज्या वेगानं विमान कंपन्यांनी तिकीटबंदीचं धाडस दाखवलं त्यावरुनच याची चर्चा दिल्लीत सुरु झालेली होती. आता तर यावर जवळपास शिक्कामोर्तबच झालंय. आयत्या तावडीत सापडलेल्या शिवसेनेचं किती आणि कुठवर नाक दाबायचं याचा फैसला पीएमओतूनच होणार आहे.
मारहाणीचं समर्थन करत नाही, पण खासदारांना तिकीट नाकारण्याचा हक्क विमान कंपन्यांना कुठल्या कायद्यानं दिला असा संतप्त सवाल शिवसेनेचे नेते विचारत आहेत. विमान कंपन्या बेकायदेशीर पावलं उचलत असतील, तर त्यांच्याविरोधात पाऊल उचलायला शिवसेनेला कुणी अडवलंय. पण अजून तरी त्यांची तशी हिंमत झालेली नाही. शिवाय केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री गजपती राजू हे त्या दिवशी पत्रकारांना सांगत होते, की "शिवसेनावाले शायद जानते नही हैं की 2014 में CARजैसा एक कानून बना हुआ है. जिसमें यह प्रावधान हैं."
घटना झाल्यानंतर शिवसेना खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून आपली बाजू कळवली. शिवाय एअर इंडियाविरोधात तक्रारही दाखल केलीय. आत्तापर्यंत शिवसेना खासदार किमान दोनवेळा ताईंना भेटलेले आहेत. पण तरीही गायकवाडांना कसलं संरक्षणाचं कवच मिळालेलं नाहीय.
पहिल्या भेटीत तरी ताईंचा मूड किमान मवाळ होता. दुस-या बैठकीनंतर तर शिवसेनावाले आणखीनच त्रस्त झालेले होते. कारण या बैठकीत आधी त्यांच्याविरोधातल्या तक्रारीचं काय ते निपटून घ्या. नंतर मी तुमच्या तक्रारीचं बघते असंच त्यांनी सुनावल्याचं कळतंय.
रवी गायकवाडांच्या बाजूनं किती उतरायचं याच्यावर शिवसेनेतला गोंधळही स्पष्ट दिसतोय. बाळासाहेबांची शिवसेना असती तर आत्तापर्यंत एक घाव दोन तुकडे झाले असते.
रवी गायकवाडांच्या कृत्यानं शिवसेना बदनाम होतीय हे अर्धसत्य आहे. कारण ही बदनामी केवळ बौद्धिक वर्तुळातीलच. मतदारसंघात गायकवाडांच्याबद्दल जो मेसेज पोहचायचा तो पोहचलाय, अशी भावना शिवसेनेच्याच एका खासदारानं बोलून दाखवली. पण तरीदेखील पक्षीय पातळीवर भूमिकेचा गोंधळ सहज जाणवणारा आहे. म्हणजे ज्या दिवशी लोकसभेत या प्रकरणावर शिवसेना आवाज उठवणार होती, त्या दिवशी शिवसेनेचे 18 पैकी 7 खासदार फक्त लोकसभेत उपस्थित होते. त्यातही हक्कभंग प्रस्तावावरुन बराच गोंधळ सुरु असल्यानं त्यासंदर्भातली नोटीसही उशीरा दाखल करण्यात आली. राज्यसभेत तर तेही नाही झालं. म्हणजे संजय राऊत, अनिल देसाई हे दोन्हीही खासदार त्या दिवशी सभागृहातच नव्हते. बाहेर एवढा आव आणून बोलणारे संजय राऊत सभागृहात मात्र एक शब्दही बोललेले नाहीयत.
राज्यसभेत त्या दिवशी चक्क काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनीच गायकवाडांच्या बाजूनं आवाज उठवला. त्यांच्या बाजूनं सपाचे नरेश अग्रवालही बोलले. लोकसभेत तर चक्क ओवेसी हवाई कंपन्यांच्या दादागिरीविरोधात सेनेच्या बाजूनं बोलले. खासदारांच्या हक्काचे विषय असले की असे पक्षभेद गळून पडतात हे याच्या आधीही दिसलंय. ते सोडा. पण गायकवाडांचं नेमकं काय करायचं याचं उत्तर शिवसेनेच्याच नेतृत्वाला सापडत नसल्याचं दिसतंय. नाही म्हणायला मातोश्रीच्या दटावणीनंतर गायकवाडांच्या बत्तिशीला मात्र कुलूप लागलंय. पहिल्या दिवशी बेफिकीरीनं बोलत सुटणारे गायकवाड आता मीडियासमोर चुकूनही येत नाहीयत.
गायकवाडांच्या या प्रकरणाच्या निमित्तानं दिल्लीत जी चर्चा सुरु आहे, जे प्रश्न विचारले जातायत त्यावरुन एका वेगळ्याच गोष्टीबद्दल चिंता वाटू लागलीय. ती म्हणजे मराठी माणसाची दिल्लीतली इमेज. अर्थात शिवसेना ही काही एकमेव मराठी माणसाची प्रतिनिधी नाहीय. पण तरीही प्रादेशिक पक्ष असल्यानं, शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचा म्हणून हाच पक्ष जास्त चर्चेत असल्यानं त्यावरुनच मराठी माणसाविषयी बाहेरच्या लोकांनी आपली मतं बनून घेतलेली आहेत. मराठी माणूस म्हणजे उर्मट, रागीट, शिष्टाचाराच्या चौकटीत न बसता अघळपघळ वागणारा.
गायकवाड प्रकरणानंतर ज्या अमराठी पत्रकारांशी बोलणं होत होतं, ज्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत होत्या त्यावरुन मराठी माणसाबद्दल हे लोक असा विचार करतात हे पाहून खेदच वाटला. हे असं सगळ्या समाजाला एका चौकटीतून पाहणं मुळात चुकीचंच. राष्ट्रीय राजकारणात अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महाराष्ट्राचा एक दबदबा राहिलेला आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक वर्तुळातही महाराष्ट्र अग्रेसरच आहे. आपली राजकीय संस्कृती ही इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी पटींनी चांगली आहे. तरीही एखादं निमित्त सापडल्यानंतर त्यावरुन मराठी वृत्तीबद्दल असं बोलण्याचं धाडस होत असेल तर काय म्हणावं? राजकीय पक्षाच्या स्वभावातून एखाद्या समाजाकडे पाहिलं जात असेल तर मग त्या पक्षाचं राजकीय, सामाजिक भान अधिक जागरुक असायला नको का? हे वेळीच ओळखलेलं बरं, नाहीतर मराठा तितुका झोडपावा ही वृत्ती पुन्हा पुन्हा दिसत राहील.