काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यात गरिबांना NYAY सारख्या योजनेतून दरमहिना 6 हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलंय, तर भाजपनं किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून आता देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलंय. बजेटमधे ही घोषणा करताना त्यात पाच एकर क्षेत्राची अट होती, ती आता काढून ही योजना सर्वांसाठी लागू करण्यात आलीय. काँग्रेसनं शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट सादर करण्याची घोषणा केली होती, त्याला उत्तर म्हणून भाजपनं ग्रामीण-कृषी क्षेत्रावर पुढच्या पाच वर्षात 25 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचं आश्वासन दिलंय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन आहे तर भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्डवर 1 लाख रुपयांपर्यतचं कर्ज पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी शून्य टक्के व्याजावर देण्याचा दावा आहे. न्याय योजनेच्या माध्यमातून काँग्रेसनं गरिबांसाठी योजना आणल्यानंतर भाजप मध्यमवर्गीयांसाठी काहीतरी मोठी घोषणा करेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मध्यमवर्गीय दुर्लक्षित राहिल्याचा, एका शब्दानंही त्याचा उल्लेख नसल्याची टीका भाजप नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे मध्यमवर्गींयासाठी भाजप काय आणणार, याची उत्सुकता होती. लघुक्षेत्रधारक शेतकरी, छोटे दुकानदार यांना पेन्शन देण्याची घोषणा भाजपनं केलेली आहे. शिवाय मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा राहावा यासाठी टॅक्स सवलतीचे टप्पे भविष्यातही सुधारत राहू असं आश्वासन भाजपनं दिलं आहे. मध्यमवर्गीय दुर्लक्षित ठेवल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनीही वारंवार हे स्पष्ट केलंय की न्यायसारख्या योजनांचा खर्च काढण्यासाठी आम्ही मध्यमवर्गीयांवर कराचा बोजा वाढवणार नाहीय. सध्या देशात या मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढत चालल्यानं त्यांना दुर्लक्षित करणं कुठल्याच पक्षाला परडवण्यासारखं नाहीय. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी त्यांना चुचकारलं जातंय.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची सुरुवात रोजगार या शब्दानं होते तर भाजपच्या जाहीरनाम्याची सुरुवात दहशतवाद या शब्दानं. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा दर कमी झाल्याच्या यासंदर्भातले सरकारी आकडे जाहीरच होऊ न दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळेच सत्तेत आल्यास एका वर्षाच्या आता सरकारी नोकऱ्यांमधली सर्व 22 लाख पदं भरु, असं आश्वासन काँग्रेसनं दिल्यानंतर त्याची जोरदार चर्चा झाली. दुसरीकडे भाजपच्या जाहीरनाम्यात थेट रोजगार हा शब्द वापरण्याऐवजी युवकांसाठी संधी निर्माण करु असं म्हटलंय. यावेळी देशात मुद्रा लोन योजनेचा आत्तापर्यंत 17 कोटी युवकांना लाभ झाल्याचा दावा करत हा आकडा पुढच्या कार्यकाळात 30 कोटींवर नेण्याचा दावा भाजपनं केलाय. शिवाय जाहीरनाम्याची सुरुवात दहशतवादाविरोधात झिरो टाँलरन्स ठेवण्याच्या वचनानं भाजपनं केलीय. राष्ट्रवाद हा यावेळच्या निवडणुकीत केंद्रस्थानी ठेवायचा आहे. इतर क्षेत्रांमधलं अपयश झाकायचं असेल तर यावरच फोकस करणं भाजपला आवश्यक वाटत असावं. त्यामुळेच काँग्रेसनं राजद्रोहाच्या कायदयातली काही कलमं हटवण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर त्यामुळे जणू सगळे देशद्रोही मोकाट सुटणार आहेत असा प्रचार भाजपनं चालवलाय. मुळात या कायद्याचा गैरवापर करत कुठल्याही सरकारला दडपशाही करण्याची जी संधी मिळत होती, विद्यार्थी-कलाकार यासारख्या वर्गातल्या लोकांची मुस्कटदाबी करण्याची संधी मिळत होती, ती हे कलम रद्द केल्यास संपुष्टात येईल. किमान समज असलेला कुठलाही माणूस याचं स्वागतच करेल. पण अशा वचनांमुळे काँग्रेस देशात टुकडे टुकडे गॅंगला प्रोत्साहन देतंय असा आरोप भाजपनं केलाय. आणि आपण त्यांच्यापेक्षा कसे अधिक देशभक्त आहोत हे दाखवण्यासाठी जाहीरनाम्याची सुरुवात राष्ट्रवादासंदर्भातल्या वचनांनी केलेली आहे.
कल्पनांच्या बाबतीत तुलना करायची झाली तर भाजपपेक्षा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अधिक नव्या कल्पनांचा समावेश आहे. गरिबांसाठी न्याय योजनेशिवाय, नवउद्योजकांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी कुठल्याही सरकारी कागदपत्रांची गरज नाही. पहिली ते बारावीपर्यंतचं सर्व शिक्षण मोफत, बेरोजगारांची समस्या कमी करण्यासाठी 22 लाख रिक्त पदं एका वर्षात भरण्याचं आश्वासन, सरकारी नोक-यांमधे महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा वायदा अशा अनेक महत्वाच्या बाबींवर काँग्रेसनं आपली रोखठोक भूमिका स्पष्ट केलीय. किंवा हे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमकं काय करायची गरज आहे याचं उदाहरणं दिलंय. ही काही प्रमुख उदाहरणं तर आहेतच, पण छोट्या छोट्या गोष्टीतही त्याची झलक पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ वाळूमाफियांचा प्रश्न सध्या किती गंभीर झालाय, हे आपल्याला गावागावात पाहायला मिळत असेल. काँग्रेसनं त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटलंय की बांधकामासाठी लागणारी वाळू आयात करण्यासाठी परवानगी देऊ. त्यामुळे अशा अवैध वाळू उत्खननाला आपोआपच चाप बसू शकेल. शिवाय आपल्या पर्यावरणविषयक प्रश्नांची दाहकताही त्यामुळे कमी होईल.
या तुलनेत भाजपच्या जाहीरनाम्यात मात्र जुन्याच आश्वासनांची मोठी लिस्ट आहे. शेतकरी आणि छोट्या दुकानदारांना वयाच्या साठीनंतर पेन्शन जाहीर करण्यात आली असली तरी ती किती असणार याचा आकडा देणं भाजपनं टाळलंय. कलम 370 हटवणे, राम मंदिर, समान नागरी कायदा हे विषय भाजपच्या जाहीरनाम्यात जवळपास 30 वर्षांपासून कायम आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन, 2022 पर्यंत सर्वांना घर याही आधीच्या घोषणांचा पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात करण्यात आलाय. एकत्रित निवडणुकांबाबत सहमतीचं आश्वासनही जाहीरनाम्यात आहे. केंद्रात आणि देशातल्या जवळपास 20 राज्यांमध्ये सत्ता असताना भाजपनं जे धाडस केलं नाही, किमान काही राज्यांमध्ये तरी एकत्रित निवडणुका घेणं शक्य असतानाही त्यापासून लांबच राहणं पसंत केलं, तो पक्ष आता आपल्या जाहीरनाम्यात पुन्हा या मुद्द्याची भलामण करताना दिसतोय. स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन यांचा भाजपच्या मागच्या जाहीरनाम्यात समावेश होता. पण यावेळी हे दोन्हीही शब्द जाहीरनाम्यातून गायब आहेत. गरिबांचा कळवळा दाखवताना आपण कुठेही मागे दिसायला नको, दुसरा कुठलाही शिक्का आपल्यावर बसायला नको या भीतीतून हे घडलं की काय अशीही शंका आहे.
दोनही पक्षांनी दावा केलाय की आमचा जाहीरनामा हा जनतेत जाऊन तयार करण्यात आलाय. काँग्रेसकडून जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष होते पी. चिदंबरम, तर भाजपकडून या समितीचे अध्यक्ष होते राजनाथ सिंह. 2014 मध्ये भाजपच्या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी होते, जे सत्ता आल्यानंतर मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य बनवले गेले. यावेळचा जाहीरनामा करण्यासाठी भाजपनं भारत के मन की बात नावाचं अभियान राबवलं होतं. देशाच्या विविध भागांमधे 300 रथ पाठवून लोकांच्या सूचना मागवल्याचा भाजपचा दावा आहे. तर काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना राहुल गांधींनी सांगितलं, की काँग्रेस पक्षाकडे विविध विषयांमधले खूप तज्ज्ञ आहेत, पण जनतेला काय हवंय हे लक्षात घेऊन आम्हाला जाहीरनामा बनवायचा होता, त्यामुळे या सगळ्या लोकांनी विविध समूहातल्या लोकांशी चर्चा करुन, त्यांच्याच सूचनांचा यात अंतर्भाव केलाय. जी गोष्ट सत्तेत आल्यावर राबवणं आपल्याला शक्य होणार आहे, त्याच गोष्टींचा यात समावेश करा असं आपण जाहीरनामा समितीला सांगितल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. त्यामुळे या जाहीरनाम्यातला एकेक शब्द खरा असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. एका पक्षाला सत्तेत टिकून राहायचंय, तर दुसऱ्याला आपणच कसे सत्तेसाठी योग्य आहोत हे दाखवायचंय, त्यामुळे जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षांनी आपापल्या पद्धतीनं दावे मांडलेले आहेत.
या दोन्ही पक्षाच्या जाहीरनाम्याचं मुखपृष्ठ आणि त्यावरची शीर्षकंही बोलकी आहेत. काँग्रेस जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर सभेतल्या गर्दीचा समूह दाखवण्यात आलाय, त्याखाली काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींचा एक छोटा फोटो आहे. हम निभाएंगे, congress will deliver हे शीर्षक त्यावर आहे. तर भाजपच्या मुखपृष्ठावर संकल्पित भारत, सशक्त भारत हे शीर्षक आणि त्याखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एकमेव फोटो आहे. 2014 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात मुखपृष्ठावर भाजपचे सगळे मुख्यमंत्री आणि वाजपेयी-अडवाणी असे मिळून 11 चेहरे होते, यावेळी मात्र त्यातले इतर दहा चेहरे गायब होऊन एकमेव मोदींचा चेहरा उरलाय. भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातला सर्वात मोठा फरक ज्या पद्धतीनं हा जाहीरनामा प्रकाशित झाला, त्यातही आहे. भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी या सर्व नेत्यांनी लांबलचक भाषणं झोडली, पण इतक्या मोठ्या पाच वर्षांच्या अजेंड्यावर पत्रकारांचा एकही प्रश्न घ्यावासा त्यांना वाटला नाही. भाषणामधूनच एकतर्फी संवाद करत त्यांनी हा जाहीरनामा मांडला. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या जाहीरनामा प्रकाशन सोहळ्यात मोजक्याच नेत्यांची आटोपशीर भाषणं झाल्यानंतर राहुल गांधींवर पत्रकारांनी प्रश्नांची अगदी सरबत्ती केली.
जाहीरनामा म्हणजे पुढच्या पाच वर्षाच्या कारभाराची सनद आहे. आपण सत्तेत आल्यावर कसा कारभार करणार याची झलक दोन्ही पक्षांनी यातून दाखवून दिलीय. आता या दोन्हींमधून जनतेची पसंती कुणाच्या जाहीरनाम्यावर उमटणार आणि कारभार करायची संधी प्रत्यक्षात कुणाला मिळणार याचं उत्तर 23 मे रोजी कळेलच.
VIDEO | भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, पंतप्रधान मोदींचं भाषण | नवी दिल्ली | एबीपी माझा
VIDEO | कॉंग्रेसचा जाहीरनामा, गरिबीवर हमला की चुनावी जुमला? | माझा विशेष | एबीपी माझा