आजपर्यंतच्या इतिहासात राष्ट्रांमधले युद्ध प्रामुख्याने भूमी, जल आणि वायू अशा तीन स्तरांवर लढले गेले. 21 व्या शतकात तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होणारा विकास पाहता 'सायबर विश्व' हे सुद्धा आता काही अंशी युद्धभूमी झाले आहे. सायबर हल्ल्यांचा धोका लष्करी सुविधांबरोबरच पायाभूत नागरी सुविधांना देखील आहे. गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या लष्करात सुरु असणाऱ्या संघर्षाचे पडसाद सायबर विश्वात उठले असून, चीनने भारतावर अनेक सायबर हल्ले केले आहेत. भारतीय यंत्रणांनी चांगल्या पद्धतीने त्याचा मुकाबला केला आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात भारताचे नवे सायबर सुरक्षा धोरण घोषित होईल; या पार्श्वभूमीवर सायबर विश्वातील राष्ट्रांमधला मागच्या दशकातील संघर्ष जाणून घेणं आवश्यक आहे. राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी सायबर हल्ले केले जात आहेत.
युद्धाची संकल्पना आणि सायबर विश्व
दोन किंवा अधिक पक्षांमधील 'सशस्त्र संघर्ष' म्हणजे युद्ध. पारंपरिक युद्धात राष्ट्रांकडून क्षेपणास्त्र, बंदूक, लढाऊ विमान, अशा विविध शस्त्रांचा वापर करून राजकीय आणि सामरिक उद्दिष्ट साधली जातात; त्याचप्रमाणे आता सायबर विषाणूचा (मालवेर) शस्त्राप्रमाणे वापर होत आहे. सायबर हल्ले करून विद्युतप्रणाली, जलप्रणाली, बँकिंग, बंदर वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा अशा पायाभूत नागरी सुविधांचे नुकसान करण्यात आल्याची काही उदाहरणं मागच्या 10 वर्षांमध्ये दिसून येतील. पारंपरिक युद्धात क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यास त्याचा स्रोत शोधता येऊ शकतो आणि नंतर योग्य ती कारवाई करता येते. पण सायबर विश्वात हे कठीण आहे. सायबर हल्ल्यासाठी एखाद्या देशाला जबाबदार धरायचे असल्यास त्यासाठी सबळ तांत्रिक पुरावे मिळतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. यामुळेच राष्ट्रांमध्ये आज सायबर युद्ध सुरु झाले असून, त्याची झळ सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
मध्य-पूर्वेतील सायबर संघर्ष
काही दिवसांपूर्वीच इस्राईलच्या जलप्रणालीवर सायबर हल्ला झाला. यात इस्राईलचे थेट नुकसान झाले नाही, पण हल्ला यशस्वी झाला असता तर, कोविड-19 महामारीच्या कठीण कालखंडात इस्राईल मधल्या काही भागांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला असता. यानंतर काही दिवसातच इराणच्या बंदार अब्बास इथल्या शहीद राजी बंदरावर सायबर हल्ला झाला. बंदरातील वाहतूक व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी संगणकप्रणाली ठप्प झाली आणि त्यामुळे काही दिवस तिथल्या हालचाली थांबवण्यात आल्या. इराण आणि इस्राईल यांमध्ये सुरू असणाऱ्या भू-राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी या सायबर हल्ल्यांना असून, नागरी सुविधांवरील हल्ल्याची अधिकृत जबाबदारी दोन्ही देश घेत नसल्याचं दिसून येईल.
इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर सुद्धा सायबर हल्ले होत आहेत. यातला एक प्रमुख हल्ला म्हणजे 'स्टक्सनेट' सायबर विषाणूचा हल्ला. 2010 मध्ये या विषाणूचा वापर करून इराणच्या नेतांज अणू प्रकल्पातील युरेनियम समृद्ध करणाऱ्या सेन्ट्रीफ्यूजचे नुकसान करण्यात आले होते. सायबर तज्ञांनी स्टक्सनेट विषाणूची तुलना क्षेपणास्त्राशी केली होती; कोणत्याही पद्धतीची थेट लष्करी कारवाई न करता केवळ सायबर हल्ल्याच्या माध्यमातून हल्लेखोरांनी इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला खीळ बसवण्याचं आपलं मुख्य उद्धिष्ट साध्य केलं होतं. अमेरिका, इस्राईल आणि सौदी अरेबिया यांचा इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला तीव्र विरोध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत इराणला आण्विक शस्त्र तयार करू देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. पण तरीसुद्धा, अमेरिका आणि इस्राईल यांनी स्टक्सनेट सायबर हल्ल्याची थेट जबाबदारी आजपर्यंत स्वीकारलेली नाही.
वीजपुरवठ्यावर सायबर हल्ला
रशिया आणि युक्रेन यांमध्ये देखील मोठा भू-राजकीय संघर्ष चालू आहे. काही वर्षांपूर्वी 'ब्लॅक एनर्जि 1 आणि 2' या सायबर हल्ल्यांच्या माध्यमातून पश्चिम युक्रेनमधील विद्युत प्रणालीचं नुकसान करण्यात आलं, ज्यामुळे तिथे वीजपुरवठा काही तास बंद झाला. या हल्ल्याचं महत्व असं की, प्रथमच शहरी भागात सायबर हल्ला करून वीजपुरवठा जाणीवपूर्वक खंडित करण्यात आला होता. युक्रेनच्या राजकीय नेतृत्वाने या हल्ल्यामागे रशियाचा हात असल्याचे सांगितले, पण रशियाने तशी कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, केवळ सायबर हल्ल्याच्या माध्यमातून एका मूलभूत नागरी सुविधेचे नुकसान भू-राजकीय हेतूने हल्लेखोरांनी केले होते.
आरोग्य व्यवस्थेवरील सायबर हल्ले
ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेवर 2017 मध्ये 'वानाक्राय' सायबर विषाणूचा हल्ला झाला होता. हल्लेखोरांनी आरोग्य व्यवस्थेची माहिती साठवलेली संगणक व्यवस्था ताब्यात घेतली आणि ती पुन्हा देण्यासाठी तब्बल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलरची खंडणी बिटकोईनच्या माध्यमातून देण्याची मागणी केली. ब्रिटन आणि अमेरिकेने 'वानाक्राय' हल्ल्यासाठी उत्तर कोरियाला थेट जबाबदार धरले आणि तीव्र आर्थिक निर्बंध लादले. आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीनी अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, कोरोना विषाणूवरील लसीचे संशोधन करणाऱ्या संस्थांवर होणारे सायबर हल्ले. या हल्ल्यांमागे रशिया आणि चीनचा हात असल्याचा आरोप ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडा यांनी जुलै महिन्यात केला होता.
5G तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्व म्हणजे जागतिक बाजारपेठ आणि पर्यायाने अर्थकारणावर वर्चस्व मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे. या तंत्रज्ञानचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी देखील मोठा संबंध आहे. इंटरनेटचे जगात वाढणारे जाळे चीनसाठी दुधारी तलवार आहे. 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाने चीन आर्थिक महासत्ता होईलसुद्धा, पण, इंटरनेट चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासाठी अस्तित्वाची लढाई निर्माण करू शकते. इंटरनेटची व्याप्ती हुकूमशाही देशांसाठी कशी घातक आहे याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे 'अरब वसंत' आणि त्यानंतर होसनी मुबारक (इजिप्त), मुंमर गद्दाफी (लिबिया) या हुकूमशहांचा झालेला पाडाव. चीनला याची पूर्ण जाणीव असून, चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सायबर विश्वात आपल्या विचारधारेचे प्रभुत्व निर्माण करणे हे त्यांचे प्रमुख सायबर धोरण आहे. मागच्या दशकात चीनची सायबर हेरगिरी आणि बौद्धिक संपत्ती चोरण्याची क्षमता वाढल्याची काही उदाहरणं आहेत. 'एफ-35' लढाऊ विमानाचे डिझाइन चोरून चीनने आपले 'जे-20' विमान तयार केल्याचा आरोप अमेरिकेकडून वेळोवेळी करण्यात आलेला आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीची सखोल चौकशी व्हावी अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियावर सायबर हल्ल्यांचा भडिमार झाला; यामागे एक देश असण्याची दाट शक्यता ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन यांनी बोलून दाखवली आहे.
उत्क्रांतीचा सिद्धांत मांडणारे चार्ल्स डार्विन म्हणाले होते, "केवळ बलशाली किंवा बुद्धिमान असणाऱ्या प्रजाती टिकत नाहीत, तर बदल स्वीकारून मार्गक्रमण करणाऱ्या प्रजातीच टिकू शकतात." राष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या युद्धाचे स्वरूप काही अंशी बदलत असून त्यानुसार स्वतःला बदलवणे हे उदारमतवादी लोकशाही देशांसाठी एक आव्हान आहे.
संकेत जोशी यांचे अन्य ब्लॉग वाचा -