लस सुरक्षित आहे, ती सर्वांनीच घेतली पाहिजे. लस घेतल्याने या आजारापासून संरक्षण प्राप्त होते. लसीचे दोन डोस घेतलेल्याना जरी कोरोनाचा संसर्ग झाला तरी तो सौम्य लक्षणांचा असतो. त्या रुग्णांना फारसा त्रास होत नाही. ही वाक्ये आहे आपल्या देशातील आणि राज्यातील वैद्यकीय तज्ञांची. या तज्ञांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून आतापर्यंत ही कोरोनाविरोधातील लढाई सर्वसामान्य जनता लढत आहे. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून दैनंदिन व्यवहारात या डॉक्टरांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वावर ठेवला जात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ही लस मिळविण्यासाठी या राज्यातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांना लसीचा एक डोस मिळाला आहे, त्यांना दुसरा डोस मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यातील तरुणांनी सरकारच्या सूचनेनुसार नाव नोंदणी करून ठेवली आहे, मात्र, त्यांना अजूनही लस घेण्यासाठी कुठलाही मेसेज आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात काहीसा गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोरोनाचा वाढता कहर पाहता, प्रत्येकालाच आता लस घेण्याची 'आस' लागली आहे. मात्र, लसीच्या अपुऱ्या तुटवड्यामुळे लसीकरण केंद्रे म्हणावी तशी कार्यरत नाहीत. लस मिळण्याचे आशेने अनेक नागरिक लसीकरण केंद्रावर हेलपाटे मारत आहेत. हा प्रकार अतंत्य संतापजनक आणि वेदनादायी आहे. महाराष्ट्राला आरोग्यदायी करायचे असेल तर प्रथम लसदायी करावे लागणार आहे आणि त्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार शासनाला करावा लागणार आहे.
लसीचा तुटवडा हा केवळ महाराष्ट्रातच नाही संपूर्ण देशात आहे. राज्य शासन लस मिळविण्याकरिता सगळे प्रयत्न करीत आहे. त्यांची केवळ देशातीलच नव्हे तर परदेशातील विविध कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहे. 45 वर्षावरील नागरिकांचे, फ्रंट लाईन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारची तर 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे 45 वर्षावरील व्यक्तीची लस देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. त्या गटासाठी ते लस पुरविण्याचे काम करणार आहे. मात्र, महत्त्वाचा प्रश्न आहे तिसऱ्या टप्प्यातील तरुणांना लस केव्हा मिळणार? तरुण वर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात या दुसऱ्या लाटेत तरुण वर्गाला प्रचंड संख्येने संसर्ग झाला आहे. त्यामुळे आता लसीकरणासाठी सरसावला आहे. तो ही लस घेण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. शहरी भागात लसीचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्यामुळे काही नागरिकांनी ग्रामीण भागाकडे कूच करून तेथील लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहे. सगळ्यांनाच या आजारांपासून संरक्षण हवे आहे. त्यामुळे 'येन केन प्रकारे' प्रत्येकजण लस मिळविण्यासाठी झटत आहे. सध्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उकाडा जाणवत आहे. या अशा परिस्थतीत ज्येष्ठ नागरिक लसीचा दुसरा डोस घेण्यासाठी जातात आणि लस उपलब्ध नसल्याचा बोर्ड पाहून परत येतात. त्यांना होणाऱ्या या जाचातून लवकरच मुक्त केले पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांना काहीतरी आधार मिळेल असे धोरण राज्य सरकाने हाती घेतले पाहिजे. शहरी भागात परिस्थिती त्यात चांगली आहे, ग्रामीण भागात आधीच लसीकरणाबाबत असणारी उदासीनता त्यात जे कुणी लसीकरणसाठी पुढे येत आहेत त्यांच्या पदरी मात्र लस तुटवड्यामुळे निराशाच येत आहे.
महाराष्ट्रात लसीकरणाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरु असून 3 मे पर्यंत 1 कोटी 64 लाख 46 हजार 994 व्यक्तींना लस दिली असून लसीकरणाच्या मोहिमेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. 16 जानेवारीला जेव्हा या कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती, त्यावेळी यामध्ये सर्व प्रथम आरोग्य कर्मचारी, फ्रण्ट लाईन वर्कर यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांनतर 1 मार्चला दुसऱ्या टप्प्यात ज्या व्यक्तीचे लसीकरण करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षावरील) आणि सहव्याधी असलेल्या 45 वर्षावरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयात मोफत लस देण्यात देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर 45 वर्षावरील सगळ्यांना लस देणायचे निश्चित करण्यात आले होते. तोच कार्यक्रमही आजही देशात आणि राज्यात सुरूच आहे. या वर्गाकरिता खासगी रुग्णालयात 250 रुपये प्रति लस हा भाव निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. सरकारने या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची परवानगी देताना या मोहिमेची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. त्यांनी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी थेट बोलून लस विकत घेऊन त्या नागरिकांना द्यावे असे सूचित केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या यंत्रणेने थेट आता लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी बोलणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येथे आता राज्य सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. सध्या आपल्या देशात लस पुरविणाऱ्या दोन कंपन्यांनी आपले दर जाहीर केले आहे. त्यांचे स्वदेशी बनावटीची कोवॅक्सिन कंपनीने राज्य शासनासाकरिता 600 रुपये डोस तर खासगी रुग्णालयाकरिता याचे दार 1200 रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे. तर सिरम निर्मित लस कंपनीने कोविशील्ड लसीसाठी 300 रुपये दर शासनासाकरिता निश्चित केले आहे, तर खाजगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस दर ठेवण्यात आला आहे.
दररोज लाखो नागरिकांचे लसीकरण मोहिमेस राज्यात लसीच्या तुटवड्याभवी खीळ बसली आहे. खरे, तर या लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी देशात लसीच्या किमती ह्या समान ठेवायला पाहिजे होत्या. मात्र, त्या वेगळेवेगळ्या ठेवल्या आहेत. संपूर्ण देशावर कोरोनाचे संकट आहे, त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला लस हवी आहे. खासगी रुग्णालयात वेगळे दर आणि शासकीय रुग्णालयात वेगळे दर हे अन्यायकारक आहेत. लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. यामध्ये एकसूत्रीपणा असणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये लसीचे वाटप न्याय असणे, त्याशिवाय त्या राज्याची कोरोनाची तेथील स्थिती बघून लसीचे वाटप केले जावे. लसीची निर्यात करणाऱ्या देशावर आज लस बाहेरच्या देशातून आयात करण्याची वेळ आहे. सुरुवातीला काही देशांना भारताने काही प्रमाणात लसीचा साठा पुरविला आहे. मात्र, आज आपल्याच देशात आपल्याला लस मिळण्यासाठी दाहीदिशा फिरावी अशी वेळ आली आहे. भारतात कोरोनाचा दुसऱ्या लाटेचा फैलाव जोमाने होत आहे, सर्वच वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ लसीकरण जितक्या वेगाने आपल्या देशात होईल तितक्याच वेगाने आपण तिसरी लाट आलीच तर तिचा सामना करण्यासाठी सक्षम असू. लसीकरण ही काळाची गरज आहे. तिचे अशा पद्धतीने रेशनिंग करून चालणार नाही. आज लस घेण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह आहे. मात्र लस उपबद्ध नाही, लसीचा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आणि तिसऱ्या टप्प्यातील तरुणांसाठी लसीसाठी काहीतरी प्रयोजन करावे लागणार आहे.
एप्रिल 28, ला' केंद्र आहेत, लस कुठेय?' या शिक्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, राज्यात 18 ते 44 वयोगटातील सर्वांचे लसीकरण मोफत होणार यावर राज्य मंत्रिमंडळाने आज शिक्कमोर्तब केले. 1 मे पासून या लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला राज्यभर सुरुवात होत आहे. लसीकरणाच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकचे राज्य आहे, आतापर्यंत 1.5 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांना लस दिली गेली असून एका दिवसात 5 लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा विक्रम राज्याने काही दिवसापूर्वीच केला आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात लसीकरण नियोजनाच्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्था प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे, वेळ पडल्यास आणखी लसीकरण केंद्र वाढविण्यात येतील, आपल्या राज्याची तयारी पूर्ण आहे. मात्र, सध्या 45 वर्षांवरील नागरिकांसाठी जी लसीकरण मोहीम सुरु आहे, त्याकरिताच लागणाऱ्या लसीचा पुरवठा पुरेसा नसल्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्र लस नसल्यामुळे ओस पडली आहेत. त्यातच आता तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाचा मुहूर्त 1 मे ठरविण्यात आल्यामुळे 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांसाठी लस आता तात्काळ आणायची कुठून हा मोठा प्रश्न सरकारपुढे पडला आहे. त्यामुळे तिसरा टप्पा 1 मे या दिवशी सुरु झाला नाही तरी आश्चर्य वाटू नये. काही काळानंतर टप्प्या-टप्प्याने या लसीकरण मोहिमेस सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गोंधळ न करता संयमाची भूमिका घेऊन प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे. सरकार लस खरेदी करायला तयार आहेत, मात्र, उत्पादकांकडे तेवढा लसीचा साठा उपलब्ध नसल्याने लस मिळण्याबाबतीतील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील तरुण लसवंत व्हावा वाटत असेल तर त्याला त्याकरिता लस उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. दिवसामागून दिवस जात आहेत राज्यात आजही नवीन कोरोनाबाधितची संख्या चिंताजनक आहे, त्यातच मृत्यूचे आकडे भयाण आहे. ह्या सर्व परिस्थितीत जास्त भीती वाटू लागली आहे ती तरणीबांड पोरं हा आजर गिळंकृत करून टाकत आहे. तरुणाचे असे मृत्यू मनाला चटका लावून जाणारे आहेत. ज्यांनी अजून व्यवस्थित आयुष्य बघितले नाही अशी पोरं काळाच्या पडद्याआड जात आहेत हे सर्व मन विषन्न करून टाकणारे आहे. या सर्व गोष्टी वेळच्या वेळी थांबवायच्या असतील तर राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना लवकरात लवकर लस मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी आता राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन केंद्राकडून लस मिळण्याकरिता तगादा लावला पाहिजे, अशी माफक अपेक्ष नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.