>> डॉ. मनोज पोचट
भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णानं उत्कृष्टतेची (श्रेष्ठतेची) एक अशी व्याख्या दिली आहे, जी युगायुगांपासून अमर आहे. योगः कर्मसु कौशलम् (कामातील कुशलता म्हणजेच योग). जर आधुनिक भारतीय सार्वजनिक जीवनात असा कोणता नेता शोधायचा असेल, ज्यानं स्वतः कधीही या श्लोकाचा उल्लेख न करता तो आपल्या आयुष्यात पूर्णपणे उतरवला आहे, तर तो शोध नागपूरच्या देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस यांच्या उंबरठ्यावर येऊन संपतो.
ही कथा केवळ प्रभावी वक्तृत्वाची नाही. महाराष्ट्राने यापेक्षाही अधिक प्रभावी आणि बुलंद वक्ते पाहिले आहेत. ही कथा अशा एका व्यक्तीची आहे, ज्यांनी आपल्या तब्बल 34 वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक टप्प्यावर भाषणांपेक्षा आपल्या कामगिरीची नोंदच बोलकी ठरवली. आणि जेव्हा नियतीने त्यांच्या हातातील ती कामगिरीची वही हिसकावून घेतली, तेव्हा त्यांनी कोणताही गाजावाजा न करता शांतपणे नव्या कामाची नवी वही उघडली.
नागपूरमधील सुरुवातीचे संस्कार आणि राजकीय वाटचाल
त्यांचा संयमी स्वभाव सुरुवातीच्या काळातच घडला. 1975 मध्ये जेव्हा आणीबाणीच्या काळात त्यांचे वडील, जनसंघाचे आमदार गंगाधरराव फडणवीस यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं, तेव्हा अवघ्या पाच वर्षांच्या देवेंद्र यांनी आपल्या वडिलांना तुरुंगात टाकणाऱ्या पंतप्रधानांच्या नावानं असलेल्या शाळेत जाण्यास नकार दिला. तो एका बालकाचा निषेध होता, पण त्यातून त्यांच्या विचारांचा खंबीरपणा दिसून आला. विचार शांतपणे जपायचे, पण त्यावर ठामपणे अंमलबजावणी करायची.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) त्यांच्या या विचारांना एक शिस्तबद्ध आकार दिला आणि त्यांना एक दुर्मिळ सांस्कृतिक दृष्टिकोन दिला. नागपूर हे केवळ एक शहर नाही; ते संघाचे केंद्र आहे. तेथे वाढलेल्या या तरुणाने लहानपणीच हे आत्मसात केले की राजकारण हे केवळ एका सखोल ध्येयाचे - एका संस्कृतीचा स्वाभिमान पुनरुज्जीवित करण्याचे - बाह्य माध्यम आहे. 1992 मध्ये, वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी, त्यांनी नागपूर महानगरपालिकेत भारतातील सर्वात तरुण नगरसेवकांपैकी एक म्हणून प्रवेश केला. पाच वर्षांनंतर, वयाच्या 27 व्या वर्षी, ते देशाच्या इतिहासातील सर्वात तरुण महापौरांपैकी एक बनले.
ज्यांना केवळ शोभेचे महापौर अपेक्षित होते, त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना ओळखण्यात चूक केली. त्यांनी महानगरपालिकेच्या फाईलकडे राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतक्याच गांभीर्याने पाहिले - स्वच्छता, नागरी वित्त आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व. नगरसेवक म्हणून घालवलेल्या या वर्षांनी त्यांना लुटियन्सच्या वर्गांपेक्षा खूप मोठे धडे शिकवले. अंतिम शासन हे पाण्याचे कनेक्शन, मालमत्ता कराच्या नोंदी आणि रस्त्यावरील काम करणाऱ्या दिव्यांबद्दल असते.
1999 मध्ये त्यांनी नागपूर पश्चिम (नंतरचे नागपूर दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून विधानसभेत प्रवेश केला; ही ती जागा आहे जिथून ते आजपर्यंत कधीही पराभूत झालेले नाहीत. 2003 पर्यंत, राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या (CPA) महाराष्ट्र शाखेने त्यांना राज्याचे 'उत्कृष्ट संसदपटू' (उत्कृष्ट आमदार) म्हणून सन्मानित केले.
विरोधी पक्षातील वर्षे: गृहपाठ म्हणजेच राजकारण
2000 च्या दशकात आणि 2010 च्या सुरुवातीला, फडणवीस यांनी विरोधी बाकांवरील सर्वात अभ्यासू नेता म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. सिंचन घोटाळ्याचा पर्दाफाश हा त्यांचा महत्त्वाचा टप्पा होता - हजारो पानांची कागदपत्रे आणि अभ्यास, पण एकही पुराव्याविना आरोप नाही. जेव्हा 2013 मध्ये पक्षाने त्यांना महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष केले, तेव्हा ती त्यांच्या कामगिरीची पावती होती. इतर नेते जेव्हा केवळ नाट्य निर्माण करत होते, तेव्हा हा नेता आपला पूर्ण अभ्यास करत होता.
यानंतर 2014 च्या निवडणुकीतील विजयाने त्यांना वयाच्या 44 व्या वर्षी महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दुसरे सर्वात तरुण आणि भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री बनवले. विदर्भातील हा ब्राह्मण चेहरा मराठाबहुल राजकारणात टिकू शकणार नाही, अशी भविष्यवाणी अनेकांनी केली होती. परंतु, वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलग पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.
पहिला कार्यकाळ: पायाभूत सुविधा हाच विचार
पाच वर्षांत त्यांनी काय साध्य केले? नागपूर ते मुंबई दरम्यानचा 701 किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग हा केवळ घोषित करण्यात आला नाही, तर त्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आणि तो प्रत्यक्षात आणला गेला. यामुळे 16 तासांचा प्रवास आता आठ तासांवर आला असून विदर्भ आणि मराठवाड्याला राज्याच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहाशी जोडले. मुंबई मेट्रोचा विस्तार, कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू), मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, नवी मुंबई विमानतळाचा विस्तार आणि गडचिरोलीतील नक्षलवादाचा यशस्वी बीमोड - या प्रत्येक प्रकल्पाला याच काळात गती मिळाली.
हा पॅटर्न स्पष्ट आहे: फडणवीस यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा हे केवळ फोटो काढण्याचे साधन नाही. ते प्रत्यक्ष आकार घेणारे ध्येय आहे - ही अशी धारणा आहे की, एखादी संस्कृती स्वतःचे निर्माण करूनच पुनरुज्जीवित होते.
पहिल्या कार्यकाळात त्यांची सर्वात मोठी आणि शांत परीक्षा झाली. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथील हिंसेमुळे राज्याची सामाजिक वीण धोक्यात आली होती. एका कमकुवत सरकारने नाट्यमय प्रतिक्रिया दिली असती. पण त्यांच्या प्रशासनाने ही हिंसा उत्स्फूर्त नसून घडवून आणलेली आहे हे ओळखले. एल्गार परिषदेच्या मागे असलेल्या सूत्रांचा तपास केला आणि विजय स्तंभाच्या अभिवादनाचे पावित्र्य पुनर्स्थापित केले. तेव्हापासून दरवर्षी 1 जानेवारीला लाखो लोक कोणत्याही अडथळ्याविना शांततेत श्रद्धांजली अर्पण करतात.
पाणी: एका मोठ्या धरणाऐवजी लाखो लहान बंधारे
महाराष्ट्राची शोकांतिका नेहमीच विषम आकडेवारीची राहिली आहे. देशातील 40 टक्के मोठी धरणं असूनही सिंचनाची टक्केवारी सर्वात कमी. फडणवीस यांनी हे मॉडेल बदललं. 'जलयुक्त शिवार' योजनेनं एक मोठा जलाशय बांधला नाही, तर 16 हजारहून अधिक दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये लाखो लहान-लहान बंधारे, शेततळी आणि नाले रुंदीकरणाची कामं केली. 'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेनं उद्दिष्ट ओलांडलं.
आणि त्यांच्या पुढील कार्यकाळात ही संकल्पना गावातील तलावांपासून नदी जोड प्रकल्पांपर्यंत विस्तारली. 88,000 कोटींहून अधिक खर्चाच्या 'वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला' मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे विदर्भातील पावसाचं अतिरिक्त पाणी दुष्काळी पट्ट्यात नेलं जाईल. याशिवाय मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि नार-पार-गिरणा जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वात जास्त पाणीटंचाई असलेल्या भागांना दिलासा मिळाला. त्यांच्यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाकडे एका ठराविक मुदतीतील अभियांत्रिकी समस्या म्हणून पाहिलं नव्हतं.
शेतकऱ्यांची खाती
येथील आकडेवारी शांतपणे समजून घेण्यासारखी आहे. 2017 मध्ये, 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'अंतर्गत 89 लाख शेतकरी कुटुंबांचे 34,000 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज माफ करण्यात आलं, त्यावेळची ही राज्यातील सर्वात मोठी शेतकरी मदत होती.
पीएम-किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12,000 रुपये (केंद्र सरकारकडून 6,000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6,000 रुपये) मिळतात. त्यांच्या वित्तमंत्रीपदाच्या काळातील अर्थसंकल्पात, 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'द्वारे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आलं आणि प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांचं प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आलं. दशकांपासून प्रामाणिक शेतकरी थकितदारांना मदत करत होता; फडणवीस हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी सवलतीसोबतच शिस्तीचाही पुरस्कार केला. यामध्ये शेतीसाठी दिवसा वीज देणाऱ्या सौर कृषी वाहिन्यांची जोड दिली.
आरक्षणाचा तिढा आणि प्रशासकीय कौशल्य
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यासमोर एकच कठीण आव्हान होतं. मराठा आरक्षणाची मागणी आणि इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) हक्कांचं रक्षण. बहुतेकांनी जुना राजकीय मार्ग निवडला - समिती स्थापन करा, आंदोलन काढा आणि प्रश्न पुढील सरकारवर ढकलून द्या. फडणवीस यांनी हा प्रश्न थेट सोडवण्याचा निर्णय घेतला. 2018 मध्ये, त्यांच्या सरकारनं भक्कम मागासवर्गीय कागदपत्रांच्या आधारे मराठा आरक्षण कायदा संमत केला आणि तो उच्च न्यायालयातही टिकला.
नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर तो रद्द केला, तेव्हा महायुती सरकारनं 2024 मध्ये 10 टक्के SEBC कायदा आणला, जो न्यायालयाच्या विशिष्ट हरकतींना उत्तर देण्यासाठी तयार केला गेला होता - OBC कोट्यातून एक टक्काही न कमी करता मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले.
त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये जेव्हा मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन पोहचले, तेव्हा संपूर्ण राज्य चिंतेत होते. इतर ठिकाणी अशी आंदोलने लाठीमार, गोळीबार आणि जाळपोळीत संपली आहेत. पण महाराष्ट्रात: पाच दिवसांची चर्चा, 1918 च्या हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणारा जीआर, ज्यामुळे पुराव्यांच्या आधारे कुणबी नोंद असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आणि गर्दी शांततेत परतली. एकाही ओबीसी हक्काला धक्का लागला नाही; फडणवीस यांनी हे सभागृहात आणि ओबीसी नेत्यांना थेट सांगितले.
एका मराठा-बहुल राजकारणात, एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने आंदोलनाचा संपूर्ण ताप सहन केला, आणि एकही जीव न गमावता तो प्रश्न सोडवला. मराठा आकांक्षा एका बाजूला आणि ओबीसी संरक्षण दुसऱ्या बाजूला - दोन्ही तराजू समतोल ठेवणे हे केवळ व्यवस्थापन नाही, ते 'उत्कृष्ट मुत्सद्देगिरी' (Statecraft) आहे.
गुंतवणुकीचं केंद्र
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रानं पहिल्याच दिवशी 14.5 लाख कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार (MoUs) केले आणि एकूण 30 लाख कोटी रुपयांच्या (सुमारे $360 बिलियन) करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. ही रक्कम महाराष्ट्राच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या जवळपास पाच पट आहे. यात 83 टक्के परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) 18 देशांमधून आली आहे आणि मागील वर्षाच्या करारांची अंमलबजावणी दर 75 टक्के आहे. यातून पुढील दशकात 30 ते 40 लाख रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.
या गुंतवणुकीचा भौगोलिक विस्तार पाहा
टाटा समूहासोबत मुंबईजवळ भारतातील पहिले इनोव्हेशन सिटी; 1 लाख कोटी रुपयांचा हायपरस्केल डेटा सेंटर पार्क; रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर; छत्रपती संभाजीनगरसाठी 55,000 कोटी रुपये; नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगरसाठी 50,000 कोटी रुपये; नागपूर आणि विदर्भासाठी 2.7 लाख कोटी रुपये - ज्यामध्ये गडचिरोलीतील आर्सेलरमित्तलचा 1.1 लाख कोटी रुपयांचा ग्रीन स्टील प्लांट समाविष्ट आहे.
एकेकाळी केवळ भूसुरुंगांसाठी प्रसिद्ध असलेला गडचिरोली जिल्हा आज 'स्टील सिटी' बनत आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण नक्षलविरोधी अभियानामुळे हा जिल्हा नक्षलमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे. फडणवीस यांचे नक्षलवादाला उत्तर केवळ बंदूक नव्हते; तर ते कारखाने, खाण भाडेपट्टे आणि रोजगाराच्या संधी हे होते. महाराष्ट्र आज भारताची जीएसटी राजधानी आहे आणि 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन
त्यांनी भूषवलेल्या प्रत्येक भूमिकेमागे एक ठाम विश्वास राहिला आहे. महाराष्ट्राचा विकास हा त्याच्या सांस्कृतिक स्वाभिमानाच्या पुनरुज्जीवनाशिवाय अपूर्ण आहे. त्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते एक गर्विष्ठ हिंदू आहेत - आणि नंतर कामातून ते सिद्ध केले आहे.
औरंगाबाद आता 'छत्रपती संभाजीनगर' आहे; उस्मानाबाद 'धाराशिव' आहे, अहमदनगर 'अहिल्यानगर' आहे. ज्या किल्ल्यांवर स्वराज्याचा इतिहास रचला गेला, त्यांची डागडुजी करण्यात आली, अतिक्रमणे हटवण्यात आली आणि जुलै 2025 मध्ये महाराष्ट्राच्या 12 किल्ल्यांच्या 'मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स'ला युनेस्कोने (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता दिली.
गडचिरोलीच्या जंगलात सशस्त्र नक्षलवादाचा बीमोड केल्यानंतर, त्यांनी शहरातील नक्षलवादी विचारसरणीकडे मोर्चा वळवला. जुलै 2025 मध्ये गृहमंत्री म्हणून त्यांनी 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक' संमत करून घेतले, ज्यामुळे नक्षलवादी संघटनांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनवर बंदी घालण्यात आली. परंतु त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, हा कायदा केवळ संविधानाला आव्हान देणाऱ्यांवरच कारवाई करेल. कायद्याचा दुरुपयोग न करता शांतता प्रस्थापित करणे हे त्यांच्या गृहमंत्रीपदाचे वैशिष्ट्य आहे.
गृह मंत्रालय: 60 दिवसांत न्याय
गृहमंत्री म्हणून त्यांची कार्यपद्धती स्पष्ट आहे: कोणताही गाजावाजा नाही, फक्त कडक कारवाई. 1 मे 2026 रोजी पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला होता.
त्यानंतरची कारवाई पाहा: दुसऱ्याच दिवशी आरोपीला अटक, 15 दिवसांत 12-शे पानांचे चार्जशीट, 16 दिवसांत 55 साक्षीदारांची तपासणी आणि 60 दिवसांच्या आत विशेष न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा. ज्या देशात खटले वर्षांनुवर्षे चालतात, तिथे महाराष्ट्राने 60 दिवसांत न्याय देऊन एक नवा मानदंड निर्माण केला.
लोहगड किल्ल्यावर तरुण उद्योगपती केतन अग्रवाल यांच्या हत्येनंतरही त्यांनी जलदगती न्यायालय आणि विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली. पण त्यांनी समाजाला विचार करायला लावणारा प्रश्न विचारला: शिक्षित आणि सुशिक्षित घरातील मुले अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे का वळत आहेत? गुन्ह्याकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीतून न पाहता सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहणारा गृहमंत्री दुर्मिळ असतो. कायद्याचे राज्य आणि वेगवान न्याय प्रक्रिया ही त्यांची ओळख आहे.
पंतप्रधानांचं स्वप्न पूर्ण करणं
फडणवीस यांच्या सार्वजनिक जीवनाच्या केंद्रात एक नाते आहे: एक कार्यकर्ता आणि त्याचा नेता यातील बंध. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा 'विकसित भारत 2047' चा संकल्प सोडला, तेव्हा फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा रोडमॅप तयार केला. महाराष्ट्र भारताच्या जीडीपीमध्ये जवळपास 15% योगदान देतो आणि जीएसटी संकलनात देशात अव्वल आहे. त्यामुळे भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणे आवश्यक आहे.
दावोस मधील 30 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चातील 21 टक्के वाढ, मेक इन इंडियासाठी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र', पीएम गतिशक्तीसाठी 'समृद्धी महामार्ग' आणि 'अटल सेतू', आणि महिलांसाठी 'लाडकी बहीण योजना' - या सर्व गोष्टी पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय संकल्पाला महाराष्ट्रातून बळ देतात.
संघर्षाचा काळ: 2019-2022
नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला जनादेश दिला होता, पण 25 वर्षांच्या मित्राने साथ सोडली. अजित पवार यांच्यासोबतचा पहाटेचा शपथविधी अवघ्या 80 तासांत संपला आणि फडणवीस यांनी राजीनामा दिला. प्रचारातील त्यांचे शब्द - "मी पुन्हा येईन" - यावरून विरोधकांनी त्यांची प्रचंड टवाळी केली.
त्यांनी हा अपमान शांतपणे सहन केला. 2019 ते 2022 या काळात विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी सरकारला प्रत्येक अधिवेशनात धारेवर धरले, पक्ष संघटना मजबूत ठेवली आणि 2020 मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रभारी म्हणून एनडीएला विजय मिळवून दिला.
शिस्तीची परीक्षा
जून 2022 मध्ये राजकीय घडामोडींनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. सर्व पक्षाला वाटत होते की फडणवीस मुख्यमंत्री होतील. परंतु पक्षाच्या आदेशानुसार, त्यांनी स्वतःपेक्षा पक्ष संघटनेला प्राधान्य देत उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारले.
काहींनी याला डिमोशन (अवनती) म्हटले, पण स्वयंसेवकांनी याकडे "स्वत्त्वापेक्षा संघटना श्रेष्ठ" या भावनेने पाहिले. दोन वर्षे त्यांनी गृह आणि वित्त ही महत्त्वाची खाती सांभाळली आणि महायुती सरकारला मजबुती दिली.
पुनरागमन
2024 च्या लोकसभा निकालानंतर त्यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पद सोडण्याची तयारी दर्शवली होती, पण पक्षाने ती नाकारली. त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि भाजपने एकट्याने 132 जागा जिंकल्या.
5 डिसेंबर 2024 रोजी आझाद मैदानावर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत त्यांनी तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. "मी पुन्हा येईन" ही आता टवाळी राहिली नव्हती, तर ती एक खरी ठरलेली भविष्यवाणी होती - तीही कोणावरही कटुता न ठेवता.
आजचा काळ
तिसऱ्या कार्यकाळात आव्हानेही आली. जानेवारी 2026 मध्ये बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर, फडणवीस यांनी अत्यंत संयमाने आणि खंबीरपणे सरकार व राज्याला सावरले. शोक आणि दुःखाच्या काळातही त्यांनी प्रशासकीय गांभीर्य आणि सन्मान राखून परिस्थिती हाताळली.
ते जगतात तो श्लोक
राजकारण गोंधळाला बक्षीस देते; पण इतिहास संयम आणि कामाला लक्षात ठेवतो. देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक, महापौर, आमदार, प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, उपमुख्यमंत्री आणि पुन्हा मुख्यमंत्री असे सर्व प्रवास करणारे बहुदा एकमेव भारतीय नेते आहेत. त्यांच्या संपूर्ण प्रवासात... कोणताही आव नाही, कोणताही सूड नाही. ज्या माणसाने दंगल न घडवता शहरांची नावे बदलली, गोळीबार न करता आंदोलने सोडवली आणि एकाच टेबलावरून मंदिरे आणि महामार्ग दोन्ही उभारले - त्यांचा विश्वास फक्त एकाच गोष्टीवर आहे, काम बोलेल.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन... (तुझा अधिकार फक्त कर्मावर आहे, त्याच्या फळावर कधीही नाही).
बहुतेक राजकीय नेते या श्लोकाचा फक्त उच्चार करतात. पण फार थोडे असे असतात, ज्यांनी परिस्थितीमुळे हा श्लोक प्रत्यक्ष जगला आहे - सर्व सार्वजनिक उपहासांना तोंड देत, स्वतःचा संयम राखून आणि राज्याला अधिक मजबूत करून ते बाहेर पडले आहेत.
त्या अल्पभाषिणी नेत्याचे मोजमाप हेच आहे: **त्यांच्या कर्तृत्वाला कधीही स्पष्टीकरणाची किंवा प्रवक्त्याची गरज पडली नाही.