चौकट
.............
लहान मुलांना पॉर्नमध्ये वापरले जाऊ नये, म्हणून एखादा कायदा अस्तित्वात आहे का?
हो. लहान मुलांना अशा कामांसाठी वापरणं हा आंतराष्ट्रीय स्तरावरच खूप मोठा गुन्हा मानला जातो. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याबद्दल म्हणाल तर कलम ६७ ब हे लहान मुलांना पॉर्नमध्ये वापरण्याच्या विरोधात आहे.
लहान मुलांना कोणत्याही लैंगिक कृत्यामध्ये सहभागी असलेले दाखवणाऱ्या ई-साहित्याचे प्रकाशन किंवा प्रसारण करणं यासाठी कायद्याने शिक्षा आहे. या ई-साहित्यात चित्रफिती, छायाचित्रं, मजकूर, डिजिटल छायाचित्रं अशा सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. अशा गोष्टी तयार करणं, जमवणं, शोधणं (seeks), आंतरजालावर शोधणं (browse), डाऊनलोड करणं, त्यांची जाहिरात करणं, त्यांना प्रोत्साहन देणं, आदानप्रदान करणं किंवा वितरित करणं हा गुन्हा आहे. ऑनलाईन नातेसंबंधांत (इंटरनेटच्या माध्यमातून) लैंगिक क्रियेसाठी मुलांच्या मनात भावना वाढीस लावणं, त्यांना फूस लावणं (Cultivate, entice or induce) हे सारे गुन्हे मानले जातात. लहान मुलांचा कायद्याच्या दृष्टीने खूपच विचार केला जातो. त्यांच्यासाठी अनैतिक मानवी तस्करीविरोधातला कायदा आहे, लहान मुलांसंबंधी संरक्षण कायदा (चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन अॅक्ट) आहे. अशा चार-पाच कायद्यांमधून मुलांचे शोषण, लैंगिक शोषण आणि तस्करी या सर्वांविरोधात मुलांचे रक्षण केले जाते.
(अॅड. विकी शाह यांच्या मुलाखतीतील अंश; ‘ऐसी अक्षरे’ या संस्थळावरील ‘पॉर्न ओके प्लीज’ या अंकातून साभार)
............. भारतात केंद्र शासनाने लहान मुलांचे शोषण करणारे कोणत्याही प्रकारचे व्हिडीओ आणि छायाचित्रे यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हॉटलाईन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शासन 'इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन'सह 'आरंभ इंडिया' या संस्थांची मदत घेण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या संदर्भात केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाकडून पहिली बैठक घेण्यात आली असून येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून लहान मुलांचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या पॉर्न व्हिडीओ आणि छायाचित्रांना अटकाव करणाऱ्या हॉटलाईनचं काम सुरु होईल, असं जाहीर करण्यात आलं आहे. आपल्याला कोणत्याही संस्थळावर असे व्हिडीओ/छायाचित्रे दिसली तर या हॉटलाईनला आपल्या नावासह अथवा निनावी राहूनही आपण माहिती देऊ शकतो; त्यानंतर त्वरित या आक्षेपार्ह गोष्टी त्या संस्थळावरुन हटवण्यात येतील, तसेच त्या संस्थळावर कायदेशीर कारवाई देखील करण्यात येईल. यासाठी ‘लहान मुले’ नेमकी कोणती म्हणायची या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ‘दोन ते अठरा वर्षां’च्या सर्व मुलामुलींना ‘लहान’ समजले जाईल, असं सांगण्यात आलं. आरंभ इंडियाच्या संकेतस्थळावर २०१६ पासूनच लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाबाबत जनजागृतीसाठी प्रयत्न सुरु केलेले असून, तिथं सध्याही अशा व्हिडीओ/छायाचित्रे यांबाबतच्या तक्रारी दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आरंभ इंडियाकडून ही माहिती इंटरनेट वॉच फाऊंडेशनकडे पाठवण्यात येते. ते या आक्षेपार्ह गोष्टी तत्काळ हटवण्याचं काम करतात. दोन वर्षात आठशे जणांनी या सुविधेचा वापर करुन तक्रारी नोंदवल्या आहेत. शासकीय सहभागामुळे ही जनजागृती आता अधिक व्यापक प्रमाणावर होऊ शकेल. लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या केसेसचा अभ्यास करताना असा एक निष्कर्ष निघाला की, यामागील कारणांमध्ये मुलांचा सहभाग असलेल्या पॉर्न व्हिडीओजचं आणि नेटवर उपलब्ध असलेल्या लहान मुलांच्या अश्लील छायाचित्रांचं वाढतं प्रमाण हे एक मुख्य कारण आहे. मात्र त्याला चाप लावण्याचे प्रयत्न आपल्याकडे क्वचित होतात आणि ज्या संस्था असं काम करत आहेत, त्यांचे प्रयत्न पॉर्न व्हिडीओजच्या प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या संख्येसमोर अत्यंत तोकडे आहेत. मुलांच्या नकळत/त्यांना माहित नसतानाच बहुतेकवेळा असे व्हिडीओ घेतले जातात आणि ते व्हायरल व्हायला अक्षरश: काही सेकंद पुरतात. अनेकांना हे गैर असल्याचं लक्षात आलं, तरी त्याबाबत तक्रार कुठे करायची वा हे इंटरनेटवरुन नष्ट केलं जावं म्हणून काय करायचं याची कल्पना नसते. खेरीज हे जगातल्या कुठल्या देशातून केलं जातंय, हेही अनेकांना समजत नाही. अशावेळी केंद्र सरकारने याबाबत निश्चित भूमिका घेऊन पाऊल उचलणं, ही एक चांगली गोष्ट आहे; कारण मोबाईल व इंटरनेट दोन्हीही वापरणाऱ्या विविध वयोगटातील स्त्रिया, पुरुष व लहान मुलांचीही संख्या प्रचंड वाढते आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढण्याची शक्यताही नाकारता येतच नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक सजगपणे केला जावा म्हणून समाजात कायदेशीर जरब बसवणे गरजेचे आहेच. बालहक्क-मुलांचे अधिकार, बालमजुरी अशा मुद्द्यांवर अनेक स्वयंसेवी संस्थांची कामं सुरू आहेतच; त्यात बाल लैंगिक शोषणाचा मुद्दा काहीसा दुर्लक्षित राहतो; असं काही कार्यकर्त्यांचं मत आहे. या विषयातले अपुरे आणि अनेक त्रुटी असलेले कायदे हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. पिंकी विराणी यांचं ‘बिटर चॉकलेट’ हे अंगावर काटा आणणारं पुस्तक नुसतं चाळलं तरी या प्रश्नाचं आणि त्यावरील उपायांच्या तीव्र गरजेचं गांभीर्य आपल्या ध्यानात येऊ शकतं. त्यामुळे केंद्र शासनाने उचललेलं हे एक लहानसं पाऊल देखील स्वागतार्ह आहे, असं म्हणावं लागेल. 000