चालू वर्तमानकाळ (24) : पॅनिक बटण आणि इ–संवाद वगैरे
एबीपी माझा वेब टीम | 23 Jan 2018 07:44 AM (IST)
अनेक राज्यांत मुलींच्या शिक्षणाबाबत विविध योजना राबवल्या जाताहेत. त्या त्या विभागात विखुरलेली स्त्रीविषय माहिती आता नारी या पोर्टलवर एकत्र करण्यास सुरुवात झाली आहे. तर इ-संवादच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्था आणि विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्ती आपली मतं, माहिती, तक्रारी, प्रतिक्रिया व सूचना शासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतील.
शासनातर्फे ‘नारी’ नावाचं एक वेबपोर्टल गाजावाजा करुन सुरु झालं आहे. केंद्रिय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांच्या हस्ते त्याचं या महिन्यात उद्घाटन झालं. देशात केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या, महिलांसाठी तब्बल 350 योजना आहेत आणि त्यांची एकगठ्ठा माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असेल, असं सांगितलं गेलं. कारण आपले हक्कही बहुसंख्य स्त्रियांना माहीत नाहीत आणि आपल्यासाठी असलेल्या विशेष योजनांचीही त्यांना माहिती नाही. उदा 168 जिल्ह्यांमध्ये वन स्टॉप सेंटर सुरू झालं आहे किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांना प्राधान्य द्यावं अशा सूचना आहेत. अनेक राज्यांत मुलींच्या शिक्षणाबाबत विविध योजना राबवल्या जाताहेत. त्या त्या विभागात विखुरलेली स्त्रीविषय माहिती आता नारी या पोर्टलवर एकत्र करण्यास सुरुवात झाली आहे. तर इ-संवादच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्था आणि विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्ती आपली मतं, माहिती, तक्रारी, प्रतिक्रिया व सूचना शासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतील. शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना उत्तर देणं बंधनकारक असेल. एकूण 350 योजनांपैकी 256 योजनांची माहिती सध्या ‘माहितीचा कोपरा’ या विभागात दिसतेय. ही सर्व माहिती सध्यातरी फक्त इंग्लिशमध्ये दिसतेय, हिंदीसह इतर कुठल्याही भाषेत ती अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीये. सुरक्षा, दत्तक, आरोग्य व पोषण, थेट फायदे, माहितीचा कोपरा आणि सहभाग असे मुख्य सहा विभाग पोर्टलवर दिसतात. इ-हाट पासून ते नोकरी कशी शोधावी पर्यंत अनेक टिप्स यात आहेत. आर्थिक सल्ले आहेत. आरोग्य विभागात शारीरिक आरोग्यासोबत मानसिक आरोग्याविषयीही लिहिलं गेलं आहे. महिलांना ‘माहितीचं बळ पुरवणारं संकेतस्थळ’ असं या पोर्टलचं वर्णन केलं गेलं आहे. मला जास्त रस होता तो सुरक्षा विभागात. घरगुती व घराबाहेरची हिंसा, त्या हिंसेबाबत तक्रार कशी व कुठे करायची इथून या विभागाची सुरुवात झालेली दिसली. घरापासून सुरुवात केलीये, हे पाहून बरं वाटलं. मग वैवाहिक जीवनातले प्रश्न, गरोदरपणातल्या अडचणी, एनआरआयसोबतची लग्नं, विवाहविषयक वेबसाईटसचा सुरक्षित वापर कसा करावा, लग्नाबाबतचे इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट्स... हे ‘व्यक्तिगत’ म्हणावेत असे प्रश्न दिसले. ते इतक्या ठळकपणे व प्राधान्याने घ्यावे वाटले याचा अर्थच हा होतो की, या समस्यांनी ग्रासलेल्या स्त्रियांची संख्या मुबलक आहे. याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी नोंदवल्या जात असल्याने त्याविषयी विस्ताराने माहिती देण्याची गरज भासलेली दिसतेय. यानंतर आपले हक्क कोणते आहेत ते जाणून घ्या आणि मोफत कायदेशीर सल्ला मिळवा हे दोन मुद्दे होते. कामाच्या जागी होणारा छळ, सायबर सुरक्षितता आणि प्रत्येक राज्यासाठी वेगळ्या असलेल्या हेल्पलाईन्सची माहिती दिलेली होती. मी पॅनिक बटणाविषयी ऐकलं होतं; त्यामुळे त्याविषयी अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. निर्भयाच्या केसनंतर भारतीय सरकारने काही योजना सुरु केल्या. त्यातील एक आहे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम. या योजनेसाठी तब्बल 321.69 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. संकल्पना अशी आहे... 1 जानेवारी 2018 पासून प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये एक ‘पॅनिक बटण’ असेल. तशा सूचना दूरसंचार विभागाने सर्व मोबाईल फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना दिल्या आहेत. प्रत्येक फोनमध्ये 5 किंवा 9 नंबरचं बटण हे ‘पॅनिक बटण’ असेल. संकटात असणाऱ्या स्त्रीने हे ‘पॅनिक बटण’ केवळ एकदा दाबून सोडून न देता अधिक वेळ सातत्याने दाबून ठेवले तर ती संकटात आहे हे पोलिसांना समजेलच, खेरीज जीपीएसमुळे ती त्या क्षणी नेमकी कुठल्या जागी आहे हेही समजेल आणि पोलीस त्वरित तिच्या मदतीला धावतील. 181 आणि 112 हे दोन क्रमांक संकटग्रस्त स्त्रियांच्या मदतीसाठी सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत आणि त्याप्रमाणे तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यात येत आहेत. जिथं हे नंबर सुरु होण्यास अवकाश आहे, तिथं पॅनिक बटण दाबल्यानंतर कॉल थेट 100 या क्रमांकावर जाईल. पण हे क्रमांक वापरुन पोलिसांना महिलेचा नक्की पत्ता समजणं अवघड जाईल. पॅनिक बटण इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टीमला जोडण्याचं काम उत्तरप्रदेशात पूर्ण झालं आहे. यासाठी युजरला आपल्या स्मार्ट फोनमध्ये एक अॅप डाउनलोड करावं लागेल. त्यानंतरच पॅनिक बटण वापरता येऊ शकतं. पॅनिक बटण दाबल्यावर पाच टप्प्यांमध्ये कृती होईल... पहिलं म्हणजे आसपासच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पाच एसएमएस जातील, दुसरं मोबाइलमध्ये आपण आपल्या जवळच्या पाच व्यक्तींचे फोननंबर निवडून ठेवलेले असतील त्या नंबर्सवर अजून पाच एसएमएस जातील. म्हणजे पोलिसांसह घरी वा मित्रपरिवारात तुम्ही संकटात आहात व कुठल्या जागी आहात हे समजेल आणि तेही मदतीसाठी धावू शकतील. तिसरं इमर्जन्सी नंबरवर व्हॉइस कॉल जाईल. चौथ्या टप्प्यावर या पाठोपाठ लोकेशन कळवलं जाईल. पाचव्या टप्प्यावर त्या परिसरातल्या 25 स्वयंसेवकांनाही ही माहिती कळवण्यात येईल. मोबाइल कंपन्यांनी या योजनेला विरोध केला आणि न्यायालयात दाद मागितली. कारण हे ‘पॅनिक बटण’ आणि त्यासाठी प्रत्येक फोनमध्ये अत्यावश्यक असणारी जीपीएस प्रणाली यांच्यामुळे प्रत्येक फोनमागे किमान 400 रु. खर्च वाढणार आहे आणि त्यामुळे फोनच्या किमतीही नाईलाजाने वाढवाव्या लागतील. किमती वाढल्या की, त्याचा विक्रीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो... असं या तक्रारदारांचं म्हणणं होतं. पण महिलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे हे नमूद करत न्यायालयाने तक्रारदारांना फटकारलं. अडचणी इथंच संपत नाहीत. भारत जगातील मोबाईल फोन वापरणारी सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे, असं म्हटलं जात असलं तरी नवी बातमी वेगळी माहिती देतेय. भारतातली टेलीडेन्सिटी घटतेय. उदा. बिहारमध्ये 40 टक्के लोकांकडे फोनच नाहीये. त्यात बहुतांश स्त्रिया असणार, हे वेगळं सांगणं नको. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व आसाम इथंही जवळपास अशीच स्थिती आहे. अर्थात इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांची संख्या मात्र वाढलेली आहे. अडथळे, अडचणी प्रत्येक टप्प्यावर असतातच; मात्र आता निदान संकटप्रसंगी मारलेल्या हाका हवेतच विरून जाणार नाहीत, हा एक छोटासा दिलासा लैंगिक अत्याचार, विनयभंग, बलात्कार, मानवी वाहतूक इत्यादी समस्यांचा दर वाढता असण्याच्या काळात सकारात्मक बनवणारा आहे, हे नक्की. संबंधित बातम्या : चालू वर्तमानकाळ (23) : पितात सारे गोड हिवाळा? चालू वर्तमानकाळ २२. लहानग्या सेक्स डॉल हव्यात की नकोत? चालू वर्तमानकाळ (21) : आनंदाची गोष्ट