तीनच दिवसांपूर्वी अमेरिकन माध्यमांत अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीबद्दल परराष्ट्र संबंधातील तज्ज्ञांचे मत छापून येत होतं. त्यामध्ये सांगण्यात येत होतं की येत्या किमान 30 दिवसांत तरी तालिबानला काबुलवर कब्जा करता येणार नाही. त्या आधी सहा दिवसांपूर्वी अमेरिकन लष्कराच्या वतीनं सांगण्यात येत होतं की, किमान 90 दिवस तर काबुल तालिबान्यांच्या नियंत्रणाखाली येणार नाही. जूनमध्ये अमेरिकन विश्लेषक सांगत होते की, अमेरिकेने आपले सैन्य माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील अशरफ घनी सरकार किमान सहा ते बारा महिने टिकेल. गेल्या काही आठवड्यात तालिबान्यांनी एकानंतर एक शहरं जिंकायला सुरुवात केल्यानंतर अनेक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांना समजून चुकलं की, अमेरिकन गुप्तचर विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचा अंदाज पूर्णपणे चुकला आहे. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे 8 जुलै रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दावा केला होता की, अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावणं म्हणजे त्या देशाला तालिबान्यांच्या हवाली करणं असं नाही.
प्रश्न : मिस्टर प्रेसिडेन्ट, आपण तालिबानवर विश्वास ठेवता का? तालिबानला अफगाणिस्तान घेण्यापासून रोखणं अशक्य आहे का?
राष्ट्राध्यक्ष : नाही, तसं काही नाही.
प्रश्न : का?
राष्ट्राध्यक्ष : कारण अफगाणिस्तानकडे तीन लाख प्रशिक्षित आणि शस्त्रसज्ज सैनिक आहेत तर तालिबानकडे केवळ 75 हजार सैन्य आहे. त्यामुळे त्यांना रोखता येतं.
अमेरिकन विश्लेषकांचा आणि तज्ज्ञांचा अंदाज चुकीचा निघणे ही काही पहिलीच वेळ नाही. सद्दाम हुसेनने 'मदर ऑफ ऑल टेरर अटॅक' असं वर्णन केलेल्या 9 सप्टेंबर 2011 च्या हल्ल्याबद्दल अमेरिकन सरकारला कोणतीही कल्पना नव्हती, हे त्या देशाचं सर्वात मोठं अपयश होतं. त्यानंतर त्यांना ओसामा बिन लादेन हा अफगाणिस्तामध्ये असल्याचं सांगत अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. तत्कालीन अध्यक्ष बुश यांनी अमेरिका या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जाईल असं जाहीर केलं होतं. अमेरिकेने त्यावेळी भलेही न्याय, दहशतवाद, मानवाधिकार अशा प्रकारचे शब्द वापरले असतील आणि अफगाणिस्तानवर युद्ध लादलं असेल, पण अमेरिका हा रक्तपिपासू आहे ही वस्तुस्थिती आहे. 1812 साली ब्रिटिश सेनेने वॉशिंग्टन डीसीला आग लावली होती, त्यानंतर अमेरिकेच्या धरतीवर कोणताही हल्ला झाला नव्हता. शीतयुद्धाच्या शेवटच्या काळात सोव्हिएतचा पाडाव झाला पण अमेरिका कायम एकसंध राहिली. परंतु आता ज्यांचा आदिम लोक म्हणून अमेरिकन विश्लेषकांनी उल्लेख केला ते दहशतवादी अफगाणिस्तानमध्येच लपून बसले आणि त्यांनी अमेरिकेला मात दिली.
अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच ओसामा बीन लादेन त्या देशातून निसटला. त्यानंतर जवळपास एका दशकानंतर तो पाकिस्तानमध्ये असल्याचं स्पष्ट झालं. अध्यक्ष बायडेन यांनी 16 ऑगस्टला सांगितलं होतं की, अफगाणिस्तानला लोकशाही देशात रुपांतर करणे हे अमेरिकेचे ध्येय कधीच नव्हतं, तसेच अफगाणिस्तानला एक राष्ट्र म्हणून उभं करणं हेही अमेरिकेचं ध्येय नव्हतं. अमेरिकेतून माघार घेताना दिलेलं हे कारण एकाच वेळी योग्य आणि अयोग्यही होतं. बायडेन काहीही म्हणाले तरी अमेरिकेची राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना निश्चितपणे होती, त्यामुळेच त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड खर्च होत असतानाही आपली सेना त्याठिकाणी ठेवली. बुश प्रशासनाच्या राष्ट्र निर्मितीच्या धोरणाला विरोध करताना ओबामांनी आपल्या पहिल्याच कोअर मिशनमध्ये जाहीर केलं होतं की ,अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचं अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून उच्चाटन करणार आणि त्याची अशी अवस्था करणार की ते पुन्हा कोणत्याही देशात उभं राहू शकणार नाहीत. परंतु त्या ठिकाणी लोकशाही निर्माण करणे शक्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. आता बायडेन यांचे वक्तव्य या धोरणाशी विरोधाभास दर्शवते.
आता दोन दशकानंतर तालिबानचे अफगाणिस्तानच्या सत्तेत पुनरागमन झालं असल्याने काही गोष्टी आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. सध्या बंद पडलेल्या एका मॅग्जिनमध्ये मी वीस वर्षांपूर्वी ‘Terrorism, Inc.: The Family of Fundamentalisms’ या नावाने एक लेख लिहिला होता. गेल्या अनेक शतकांत अफगाणिस्तानला कोणीही जिंकू शकलं नाही आणि अफगाणिस्तान अमेरिकेसाठी स्मशानभूमी बनेल असा इशारा मी त्या वेळी दिला होता. अफगाणिस्तान जिंकायला ब्रिटिश अपयशी ठरले, सोव्हिएतही त्याच मार्गाने गेला आणि एका भयंकर परिस्थितीत फसला. त्यापासून अमेरिकेने काहीतरी घेतलं पाहिजे. अफगाणिस्तान म्हणजे अनेक आधुनिक साम्राज्यांसाठी स्मशानभूमी ठरली आहे. तालिबानच्या मते, त्यांच्या या विजयाने ही भूमी कोणत्याही परकीय शक्तीद्वारे राज्य चालवता येणार नाही हे सिद्ध होतंय.
तालिबानने बघता बघता अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत केली. त्याचे अनेक अर्थ काढले जाऊ शकतात. तालिबान असा गट आहे की त्याला कोणताही देश स्वीकारत नाही. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर इथल्या सत्तेला अनेक मर्यादा आहेत. गेल्या वीस वर्षात अमेरिकेलाही संपूर्ण अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित करता आली नाही. इथले अनेक भूप्रदेश असे आहेत की ते अभेद्य आहेत, कोणत्याही सरकारला तिथंपर्यत पोहोचता आलं नाही. या ठिकाणी कोणतेही तंत्रज्ञान पोहोचू शकत नाही आणि तालिबानला या प्रदेशांची चांगली ओळख आहे. या प्रदेशातील अनेक समुदायासोबत तालिबानचे संबंध चांगले आहेत. ज्या प्रदेशांना अमेरिकेसारखे देश हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जिंकून घेतात तिथे हे भूखंड सत्तेच्या कोणत्याही तर्काला मानत नाहीत आणि त्यांच्या नियंत्रणाला निष्क्रिय करतात.
या गोष्टीची दुसरी बाजू ही अफगाणी सुरक्षा रक्षकांच्या अपयशाशी निगडीत आहे. अमिरेकेचे परराष्ट्र मंत्री ब्लिंकन यांनी सातत्याने अफगाणी सैन्य आपला देश वाचवू शकले नाहीत यावर भर दिला. अफगाणी सैन्य विना लढता त्यांनी तालिबान्यांसमोर गुडघे टेकवले याचं त्यांना दु:ख आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणावर अमेरिकेने आतापर्यंत अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत, तसेच त्यांची संख्याही तीन लाखाहून अधिक आहे. तरीही त्यांनी तालिबान्यांना जोरदार विरोध केला अशी बातमी कुठुनही आली नाही. काबुलमध्ये प्रवेश करायच्या आधी कंदहार, मजार-ए-शरीफ आणि जलालाबाद यासारख्या शहरात एकही गोळी चालवल्याची बातमी आली नाही. त्यांना अफगाणी सुरक्षा रक्षकांचे शस्त्रास्त्रे, वाहने, हत्यार, दारूगोळा या सर्व गोष्टी सहजरित्या मिळवल्या. काहींच्या मते, अफगाणी सैन्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याने त्यांची ही स्थिती झाली तर काहींच्या मते आपला जीव जाण्याच्या भीतीने या सैनिकांना तालिबान्यांसमोर शरणागती पत्करली. अफगाणी सैन्यांचे आत्मसमर्पण हे त्यांच्या पठाणी लढाऊ प्रतिमेला तडा देतं. प्रशिक्षित अफगाणी सैन्य म्हणजे काय? एक अमेरिकेचा सैनिक आपल्याकडे 27 पौंडचे साहित्य आपल्याकडे ठेवतो, काहीजण तर 70 पौंड वजनाचे साहित्य ठेवतात. अफगाणी सैन्यांकडे आपल्याला काय मिळतं? एक रायफल आणि काही राऊंड. जर त्यांना अमेरिकन सैन्याच्या शेजारी उभं केलं तर ते हास्यास्पद ठरेल. त्यामधील काही सैनिक तर लठ्ठ दिसतात. अफगाणी सैन्य आणि तालिबानी यात कोणताही फरक दिसत नाही.
मी पहिलाच स्पष्ट केलंय की, अफगाणी लोकांमध्ये, विविध वांशिक समुदायात भलेही अनेक मतभेद असतील पण अमेरिकेच्या विरोधात लढताना ते एकत्र होते. अमेरिकेली त्यांनी विदेशी समजलं. विदेशी लोक येऊन आपल्या जमिनीवर कब्जा मिळवतायत अशीच भावना त्यांची होती. काही अफगाणी लोकांची अमेरिकन आपले मुक्तिदाता आहेत अशी भावना होती. खासकरून महिला आणि मुलींचे लैंगिक शोषण, गुलामी, मागासलेपण यातून अमेरिकन लोक आपल्याला मुक्तता देणार अशीच त्यांची भावना होती.
जगभरातल्या देशांत लोकशाहीचा विकास व्हावा आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य सर्वात महत्वाचं असतं असा विचार करणाऱ्यांसमोर वर्तमानातले तालिबानचे पुनरागमन अनेक प्रश्न आणि चिंता उपस्थित करते. जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्था सध्या अडचणीतून जात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामध्ये सर्वात वाईट अवस्था अमेरिकेची आहे. प्रत्येक देशातील 'प्रजासत्ताकवादी' हे आज त्या-त्या ठिकाणचे तालिबानी आहेत. अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती जाणे ही जगाच्या लोकशाहीसाठी एक धोक्याची घंटा आहे, तसेच लोकशाहीच्या पतनाची चाहूल आहे.
(प्रो. विनय लाल हे लेखक, ब्लॉगर आणि समीक्षक असून अमेरिकेतील UCLA या विद्यापीठात अध्ययनाचे काम करतात. या लेखात मांडलेलं मत हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे).
अनुवाद- अभिजीत जाधव.