BLOG : मालदीवचा अर्थ आहे द्विपांचा समूह किंवा द्विपांची माळ. गेली काही वर्ष या देशाला हिंद महासागर हळुहळू कवेत घेतोय. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका या छोट्याशा देशाला बसतोय. जागतिक तापमान वाढीमुळे (Global Warming) आत्ताच्या गतीने समुद्राची पातळी वाढत राहिली, म्हणजे समुद्राची पातळी 10 ते 100 सेंटीमीटरने वाढली तरी साल 2100 पर्यंत म्हणजे येत्या 76 वर्षात संपूर्ण मालदिव समुद्रात बुडून गेलेलं असेल अशी भीती वर्ल्ड बँकेनं व्यक्त केली आहे.
येत्या 26 वर्षात 80 टक्के मालदीव पाण्याखाली बुडेल असा अंदाज आहे. म्हणजे 2050 सालापर्यंत मालदीव राहण्यायोग्य नसेल. याकडे जगाचं लक्ष वेधण्यासाठी मालदीवने समुद्रात खोलवर जाऊन कॅबिनेटची बैठक सुद्धा घेतली होती. हवामान बदलासोबतच्या लढ्यासाठी त्यांना अब्जावधी डॉलर्सचा निधी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मिळत असतो. मात्र या देशाचा सर्वात मोठा स्त्रोत राहिला आहे तो म्हणजे पर्यटन उद्योग.
या देशाची लोकसंख्या फक्त पाच सहा लाखाच्या आतबाहेर, म्हणजे कोल्हापूर शहराच्या लोकसंख्येपेक्षाही कितीतरी कमी. नवी मुंबईच्या छोट्याशा खारघर नोडपेक्षाही कमी. त्यातले 4 ते 5 टक्के म्हणजे साधारण 25 हजार अनिवासी भारतीय. इथे दरवर्षी देशाच्या लोकसंख्येच्या तिप्पट चौपट परदेशी पर्यटक फिरायला येतात, त्यातही भारतीयांचा वाटा सर्वात जास्त. मालदीव पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 साली जवळपास 18 लाख परदेशी पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली, त्यात सर्वात जास्त 12 टक्के म्हणजे 2 लाख 10 हजार पर्यटक हे भारतीय होते.
आंतरराष्ट्रीय मंचावर हवामान बदलापासून ते सागरी संरक्षणापर्यंत हा देश भारताच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असायचा. नैसर्गिक आपत्ती असो की आरोग्य, शिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर असो भारताने सुद्धा वेळोवेळी सर्वात आधी सर्व प्रकारची मदत करत, सख्ख्या शेजाऱ्याची आणि पक्क्या मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडलीय. मोदी सरकारने 2018 साली मालदीवला साडे आठ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली होती.
अंतर्गत यादवी असो की त्सुनामी असो, भारताने सतत मदतीचा हात पुढे केला आहे. कोरोना काळातही औषधांपासून ते कोविड लसी पुरवण्यापर्यंत भारताने आपल्या छोट्या मित्राची कायम मदतच केली. दोन्ही देशातील आयात निर्यात व्यापार साधारण 4 ते 5 हजार कोटींवर पोहोचलाय. 2022 साली दोन्ही देशात भारतातून मालदीवला होणारी निर्यात 4 हजार 117 कोटींची होती तर मालदीववरुन केलेली आयात साधारण 100 कोटींची.
मात्र कुठेतरी चीनी माशी शिंकली आणि मालदीवमध्ये भारताचा विरोध करणारा आणि चीन धार्जिणे धोरण राबवणारा विचार रुजू लागला. इस्लामिक स्टेटच्या जिहादी अतिरेकाला समर्थन देणाऱ्यांची आणि त्यासाठी सीरियाला जाणाऱ्यांची संख्याही इथे वाढू लागली. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीत INDIA OUT मोहीम राबवणाऱ्या भारत विरोधी मोहम्मद मुईजच्या पक्षाला तिथल्या जनतेने सत्तेत आणलं आणि भारत द्वेष नव्या मालदीव सरकारचं नवं धोरण बनतंय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली.
मालदीवमध्ये आपत्कालीन विमान, हेलिकॉप्टर, रडार सेवा देण्यासाठी भारतीय सेनेच्या 77 जवानांची, तंत्रज्ञाची टीम तैनात आहे. त्याला विदेशी सैन्य असं प्रोजेक्ट केलं गेलं. त्यांना भारताने परत बोलवावं असं मुईज यांचं धोरण आहे आणि त्याला भारताने मान्यताही दिली आहे. कारण त्यात भारतापेक्षा एक देश म्हणून मालदीवचा जास्त तोटा होणार आहे. कारण या तुकडीने आपतकाळात किती मदत केली याचा पाढा मुईज यांनीही वाचून दाखवला आहे. मात्र चीनच्या दबावासमोर झुकलेल्या मोहम्मद मुईज आणि त्यांच्या सरकारचा भारत द्वेष वाढतच गेला. त्या नादात वाहवत जात मालदीव सरकारमधील मंत्र्यांनी लक्षद्वीप दौऱ्यातील फोटोंवरुन पंतप्रधान मोदींचाही अपमान केला. त्यात नंतर काही नेटीझन्सचीही भर पडली.
आपण मित्र देशाच्या पंतप्रधानाचा अपमान तर करतो आहोतच पण त्यासोबत त्या देशाचा आणि कोट्यवधी भारतीयांचाही एक प्रकारे अपमान करतो आहोत याचा विसर या मंडळींना पडला. काही जुन्या, विचारी लोकांनी, नेत्यांनी सबुरीचा सल्ला दिला पण भारत द्वेषाच्या आहारी गेलेल्यांना त्याकडे लक्ष द्यावे वाटले नाही हे दुर्दैव. या निमित्ताने भारतातच पर्यटनासाठी किती मोठी नयनरम्य ठिकाणं आहेत आणि पर्यटनाला किती मोठी संधी आहे याची चर्चा सुरु झाली. लक्षद्वीपपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत एक एक ठिकाणं शेअर केली गेली. अतिथी देवो भव या वैश्विक मंत्राची आठवणही काढलीय.
लक्षद्विपमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोयीसुविधा वाढवण्यावर सरकारने भर दिला आहे. आपल्या जवळ, अवतीभवती इतकी चांगली ठिकाणं असताना आपल्या देशाचा दुस्वास करणाऱ्या देशात जाण्याआधी भारतीय पर्यटक दहादा विचार करतील. सध्या तरी या सगळ्या घडामोडींचा सध्यातरी फक्त चीनला अल्पकालीन फायदा होईल असं दिसत आहे. पण मालदीवचं दीर्घकालीन नुकसान आहे हे नक्की.
नेपाळ असो, श्रीलंका असो किंवा पाकिस्तान असो जे जे देश चीनच्या नादाला लागले, चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले, त्यांची अवस्था चीनने काय केली हे वेगळं सांगायला नको. मालदीववर सुद्धा आज ना उद्या ती वेळ नक्की येणार. त्याआधीच नवे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या सरकारमधील भारतद्वेषी मंत्र्यांना उपरती होईल अशी अतिशय धूसर आशा करायला काय हरकत आहे.
याच लेखकाचा हा ब्लॉग वाचा: