2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2017 मध्ये सांगितलं होतं. मात्र, दुप्पट तर सोडूनच द्या, पण शेतकऱ्यांचा खर्च निघणंही कठीण झालंय. कारण, सध्या शेतीला सरकारी धोरणांचं ग्रहण लागलयं. आस्मानी संकटाचं आपण समजू शकतो, पण सुलतानी संकटानं बळीराजाला घेरलंय. 'मुँह में राम, बगल में छुरी' असंचं सरकारचं धोरण दिसतंय. ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला दर असतो, चार पैसे त्याच्या पदरात पडतील, अशी स्थिती असते, त्यावेळी नेमकी सरकारची धोरणं शेतकऱ्यांची गळचेपी करतात. पिकांचे दर वाढले की निर्यातीवर बंदी घालायची किंवा अधिकचा शेतमाल आयात करायचा आणि दर पाडायचे हाच एक कलमी कार्यक्रम सरकारडून होताना दिसतोय.
टोमॅटो उत्पादकांच्या जिव्हारी लागणारा निर्णय
सध्या बाजारात टोमॅटोच्या दरात मोठी वाढ झालीय. याचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळतोय. साधाणत: जून महिन्याच्या मध्यापासून टोमॅटोच्या दरात वाढ झालीय. सध्या 150 ते 200 रुपये प्रति किलोच्या दरानं टोमॅटोची विक्री केली जातेय. अशा स्थितीत सरकारनं टोमॅटो उत्पादकांच्या जिव्हारी लागणारा निर्णय घेतलाय. सरकारनं नेपाळवरुन टोमॅटोची आयात केलीय. देशातील टोमॅटोचे दर पाडण्यासाठी हा निर्णय सरकारनं घेतलाय. आता याचा परिणाम दरांवर होण्याची शक्यताय. वाढलेले दर कमी करायचे आणि शेतकऱ्यांना नफा कमी करायचा यासाठीचं सरकारचा खाटाटोप दिसतोय.
टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देताना सरकारनं भूमिका का घेतली नाही
मागील तीन महिन्यापूर्वी ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर टोमॅटो फेकून देत होता, त्यावेळी सरकारनं कोणतही पाऊल उचललं नाही. त्यावेळी शेतकरी अनुदानाची मागणी करत होते. मात्र, सरकारनं या विषयकाडं दुर्लक्ष केलं. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी टोमॅटोचे पीकं उद्धवस्त करुन टाकलं. त्यानंतर जून महिन्याच्या मध्यानंतर दरात वाढ होऊ लागली. मात्र, गृहीणींचं बजेट कोलमडल्याचं सांगत किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारनं सुरु केलाय. मुळात टोमॅटो ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. टोमॅटो नाही खाल्लं म्हणून कोणाचा मृत्यू झालं असं इतिहासात कधी मी तरी एकलं नाही. त्यामुळं ज्यांना टोमॅटो महाग झालंय असं वाटतं, त्यांनी अन्य पालेभाज्या खाव्यात, बटाटं, वांगं, कारलं काहीही खावं. त्यांना असंख्य पर्याय आहेत.
तांदूळ निर्यातबंदीनं भारताची जागतिक बाजारात पत राहिल काय?
भारत जगात दोन नंबरचा तांदूळ उत्पादक देश आहे. तर जगात सर्वात जास्त तांदळाची निर्यात करण्यात भारताचा प्रथम क्रमांक लागतो. भारत जगातील जवळपास 140 देशांना तांदळाची निर्यात करतो. जागतिक बाजारपेठेत भारताची मोठी पत आहे. मात्र, सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा याला फटका बसतोय. याचं कारण म्हणजे अचानकच सरकारनं बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी देशात तांदळाच्या किमंती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतलाय.
गेल्या वर्षभरात तांदळाच्या किंमतीत 12 ते 13 टक्क्यांची वाढ झालीय. मात्र, ही वाढ केंद्र सरकारच्या पचनी पडली नाही. जिथं शेतकऱ्यांना फायदा होतो, तिथं सरकारची धोरणं घुसतात आणि शेतकऱ्यांना मुळावर उठतात. तांदळाच्या वाढत्या किमंतीला आळा घालण्यासाठी सरकारनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातलीय. याचा परिणाम देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय तांदळाच्या बाजारपेठेवर देखील झालाय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाच्या दरात प्रति टन 50 ते 100 डॉलरने वाढ झालीय. तर देशातील किंमती कमी होतायेत. याचा फटका व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना देखील बसतोय. देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किमंती कमी झाल्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
गहू निर्यातबंदीचं पाऊल शेतकऱ्यांच्या मस्तकावर
केंद्र सरकारनं मे 2022 मध्ये गहू निर्यातीवर बंदी घातली होती. अद्यापही गहू निर्यातील परवानगी देण्यात आली नाही. गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना सोन्याचे दिवस आले होते. मात्र, देशांतर्गत बाजारात गव्हाची टंचाई होईल या कारणानं गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. बाजारात गव्हाच्या किंमती वाढत होत्या, त्या नियंत्रीत राहाव्यात सरकारनं गहू निर्यातबंदीचं पाऊल शेतकऱ्यांच्या मस्तकावर ठेवलं. अशातच स्टॉक लिमिटचं धोरणं देखील लागू केलं. म्हणजे कोणत्याच बाजूनं शेतकऱ्याचा फायदा होऊ द्यायचा नाही हाच एक कलमी कार्यक्रम राबवला जातोय. सध्या निर्यातबंदी असतानाही काही प्रमाणात गव्हाच्या किंमतीत वाढ होताना दिसतेय.
अतिरीक्त उत्पादन होत असतानाही कांद्याची निर्यात नाही
कांद्याचा विषय तर दरवर्षीच आहे. यावेळी तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय. एकीकडे अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा फटका तर दुसरीकडं सरकारी धोरणाचा परिणाम. यावेळी कवडीमोल दरानं शेतकऱ्यांना काद्यांची विक्री करावी लागली. कांदा हा नाशीवंत असल्यामुळं जास्त काळ ठेऊ शकत नाही. दर नसल्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र,चाळीतच कांदा सडून गेला. याचा मोठा आर्थिक फटका कांदा उत्पादकांना बसलाय. जगातील अनेक देशात कांद्याची टंचाई निर्माण झाली होती. तर भारतात अतिरीक्त कांद्याचं उत्पादन झालं होतं, तरीदेखील सरकारनं कांदा निर्यातीचा निर्णय घेतला नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना पाच ते दहा रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करावी लागली. अशातच महाराष्ट्र सरकारनं कांद्याला 300 रुपये अनुदानाची बोळवण केली. ती किती शेतकऱ्यांना मिळाली हा वेगळाच अभ्यासाचा विषय आहे.
तेलबियांसह काही कडधान्ये निर्यातीला देखील बंदी आहे. इतकेच नाहीतर काही मोझेंमबीकमधून अमर्याद तुरीची आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारनं परवानगी दिली आहे. सोयाबीन तेलाची, पेंडीची आणि सोयाबीनची सुद्धा आयात सुरू आहे. याचा परिणाम दरांवर होतोय. परिणामी दुष्काळात तेरावा अशीच शेतकऱ्यांची या सरकारच्या धोरणामुळं अवस्था होतेय.
सरकार उघड शेतमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळतय. हे शेतकऱ्यांच्या शिकल्या सवरलेल्या पोरांना समजत नाही असा भाग नाही. सगळ्यांना सरकारचं धोरण समजतंय. मुठभर लोकांच्या भल्यासाठी समस्त शेतकरी वर्गाची अडवणूक केली जातेय. पण कोणी बोलत नाही. याविरोधात बोललं पाहिजे, लिहलं पाहिजे, निरक्षण केलं पाहिजे, अन्यथा कायमचं सरकारं धोरणं आणि शेतकऱ्याचं मरणं होईल.